प्रदेश ३ : ४३ दिनसम्म बसेन प्रदेशसभा बैठक

हेटौंडा : प्रदेश ३ प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको ४३ दिनसम्म पनि बसेको छैन।  लामो समसम्म संसद बस्न नसक्दा प्रदेशसभा सदस्यहरू काम विहिन बनेका छन्। बजेटको छलफल सकाएर असार १२ गते स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक भदौ ५गते बस्ने तयारी भएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले २६ गतेबाट समितिहरूको लगातार बैठक रहेको समेत बताए।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले  चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितपश्चात एक महिना संसद स्थगित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण बैठक नबोलाइएको बताए। ढुङ्गेलले प्रदेशसभालाई ‘विजनेश’ प्रयाप्त भएको बताएता पनि बैठक स्थगित भएपछि एउटा संसोधनसहित दुई वटा मात्रै विधेयक दर्ता भएको छ।

लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक नबस्दा महत्वपूर्ण जनसरोकारको विषय संसदमा उठाउन नपाएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू आपत्ति जनाएका छन्। विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने 'प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रदेश ३ पनि नराम्ररी प्रभावित बनेको छ, यस्तो संकटको घडीमा पनि प्रदेशसभाको बैठक नबसेको यति लामो समय भयो। यस खाले रवैयाले केही प्रश्न जन्माएको छ, प्रदेश सभा के का लागी गठन भएको हो? देश र प्रदेशमा विपत्ति आइलाग्दा प्रदेश सभा बसेर छलफल गर्नु पर्दैन? साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम गर्नु पर्दैन? छिटोभन्दा छिटो सिंघो प्रदेश सभालाई विश्वासमा लिएर उद्धार, राहत एवं पुनर्निर्माणको कार्यमा जुट्न प्रदेश सरकारलाई के ले रोकेको छ? मृतक परिवारलाई एक लाख दिँदैमा सबै दायित्व सकिने हो ?' भन्दै प्रदेश सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्

यस्तै नेकपाकै केही सांसदले सरकारले संसद नराखेकमो आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। यस्तै, राप्रपा सयुंक्तकी प्रदेशसभा सदस्य रीना गुरुङले पनि संसद बैठक नराख्दा जनताको कुरा राख्न नपाएको बताएकी छिन्।

कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

प्रदेश ३ को संसद लामो समयदेखि स्थगित भएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले छिटो बैठक बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। असारको अन्तिम सातादेखिको प्राकृतिक विपदका कारण प्रदेश ३ मा धेरै जनधनको क्षति भएको बताउँदै यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशसभा सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।

प्रदेशसभालाई ‘विजनेश’ दिने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर बानियाँले प्रदेशभित्रको अवस्था, विपद्को क्षतिबारे छलफल गर्न पनि संसद सुरु हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तै कांग्रेस ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक राधा घलेले संसद सुरु भएको भए सबै संसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षतिको अवस्थाबारे सरकारलाई अवगत गराउन सक्ने भन्दै सरकारले यसबाट बञ्चित गरेको बताइन्।

४२ विधेयक दर्ता, ३४ वटा कानुन तयार

प्रदेश ३ सरकारले कानुन निर्माणमा तीव्रता दिएको दाबी गर्दे आएता पनि हालसम्म प्राथमिकतामा राखेको ९९ कानुनमध्ये ३४ वटा मात्रै बनाएको छ। हालसम्म ४२ विधेयक दर्ता भएता पनि ३४ वटा प्रमाणित भएको प्रदेश सभाका सचिव रामशरण घिमिरेले बताए। घिमिरेका अनुसार हालसम्म दर्ता भएका ४२ विधेयकमध्ये ३५ वटा प्रदेश सभाबाट पास भएको छ भने ३४ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भईसकेको छ। एउटा भने प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी रहेको छ।

यस्तै बाँकी विधेयकमध्ये ५ वटा विधेयक समितिमा रहको छ। समितिमा रहेका ५ वटा विधेयक मध्ये २ वटा विधेयकको दफावार छलफल पश्चात प्रतिवेदन तयार भइसकेकोले अबको प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने घिमिरेले बताए। 

यस्तै ३ वटाको दफावार छलफल हुँदै छ। यहि २६ गतेबाट विभिन्न समितिमा सम्बन्धित विधेयकहरूको धमाधम छलफल हुने उनले बताएका हुन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेश सभामा पर्याप्त “विजनेश” भएको दाबी गर्दै आएता पनि। असार १२ गतेबाट  अहिले सम्म २ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएको छ। प्रदेशले गत माघमा ल्याएको यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५को संसधोन गर्ने विधेयक र नीजि–सरकारी–साझेदारी सम्बन्धी विधेयक मात्रै दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 

यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ मा उल्लेख १०० प्रतिशत सवारी जरिवानाको चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारले तत्कालका लागि सवारीसाधान नवीकरण बन्द गरेको हो। उक्त विधेयकको संसोधन गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक दर्ता गरेता पनि संसद बैठक हुन नसक्दा संसोधन हुन सकेको छैन्।