पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको एकाधिकार पाएको निगमले व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै बेलाबेलामा निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। जनताले परिर्वतनको अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको उल्लेख गर्दै उनले छिट्टै पेट्रोलियम कारोबारसम्बन्धी ऐन, नियम ल्याउने बताए। 

फरक प्रसंगमा मन्त्री भट्टले कानुन पालना गराउन सरकार पछि नपर्ने बताउँदै नागरिकको सुरक्षाप्रति सधैँ गम्भीर बन्न उद्योगीलाई आग्रह गरे। सरकार अनुगमन गर्ने नाममा उद्योगी, व्यवसायी समक्ष जान नपरोस् भन्नेमा रहेको प्रष्ट पार्दै मन्त्री भट्टले भने, 'व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ. तपाईंहरू उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्नुहोस्। आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय छन् की छैनन् भनेर आफैँ अनुगमन गर्नुहोस्।'

एलपी ग्यासमा अझै पनि उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् भन्ने गुनासोप्रति  उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ग्यासको सिलिण्डर तौलेर तोकिएको परिणाममा ग्यास रहेको एकीन गरेर मात्र बिक्री वितरण गर्न आग्रह गरे। 'जनतालाई आफू ठगिएको महसुस हुनुहुँदैन। सिलिण्डर जोखेर दिनुपर्नेमा आपत्ति नजनाउनुहोस्।' 

उद्योग दर्ता गरेपछि अन्य सरकारी निकायसँग मन्त्रालयले नै समन्वय गरिदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले एलपी ग्यासमा निकै जोखिम रहेकाले उपभोक्ताको सुरक्षा र गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भारतसँग कूटनीतिक संवाद गरेर नेपाली ग्यास बुलटेका निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले ग्यास उद्योगीगसँग समन्वय गर्न निगम तयार रहेको बताए।

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर गुणस्तरीय सिलिण्डर बजारमा पठाइएकाले ढुक्कसँग प्रयोग गर्न आग्रह गरे। मुलुकभर ५७ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो।