कोभिड संकट र सीमा विवादले रोकिएको थियो भ्रमण
कोभिड संकट र सीमा विवादले रोकिएको थियो भ्रमण
काठमाडौं : सीमा विवादपछिको तनाव र कोरोना संकटका कारण रोकिएको भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरावणेको नेपाल भ्रमण तय भएको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार जनरल नरावणे यही कात्तिक १८ गते नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्।
'कोरोना संकटका कारण दुवै देशमा भएको लकडाउनका कारण स्थगित भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरावणेको नेपाल भ्रमण यही कात्तिक महिनामा हुने भएको छ', सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले भनेको छ, 'यस विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ माघ २० मै आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ।
भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नरावणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथि दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि तय भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ।
यस्तो छ कार्यतालिका
कोरोना संकट र सीमा विवादबीच उच्च तहको भ्रमण रोकिएका बेला भारतका २८ औं सेनाध्यक्ष नरवाणे कात्तिक १८ मा नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको हो। नरवाणे सेनाअध्यक्ष बेपछि नेपाल भ्रमणमा आएका छैनन्।
तीन दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधी ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
त्यससँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र समकक्षी पूर्णचन्द्र थापासँग समेत उनले भेटवार्ता गर्नेछन्। नरवाणे मुक्तिनाथ दर्शनमा पनि जाने कार्यक्रम रहेको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषवल्लभ पौड्यालले भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण तयारी सुरु भएको बताए। भारतीय सेनाअध्यक्षको भ्रमण यसअघि तय भइसकेको थियो। तर नेपालबारे उनको विवादस्पद अभिव्यक्तिले रोकिएको थियो।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथिको उपाधि ग्रहण गरिसकेका छन् । तर, भारतीय सेनाअध्यक्षले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपाली सेनाको मानार्थको उपाधि ग्रहण गर्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीले रोक्न भनेका थिए
नेपाली भूमि मिचिएको बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ 'महाराथि' पदवी नदिन जंगी अड्डालाई निर्देशन दिएका थिए।
गत जेठ २ गते एक भाषणका क्रममा नरवाणेले कसैको उक्साहटमा नेपालले कालापानी र लिपुलेकको बिषय उठाएको बताएर विवादमा तानिएका थिए। त्यसपछि उनी नेपालको मानार्थ महारथि पद लिन अब योग्य नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि नरवानेलाई मानार्थ महारथिको पदवी दिने कार्यक्रम जंगी अड्डाले रद्द गरेको बताइएको थियो। तर यही कात्तिकमा उनको भ्रमण तय भएसँगै सेनाले राष्ट्रपतिबाट उनलाई मानार्थ महारथि पदवी दिने कार्यक्रम तय गरेको छ।
नरवानेले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा निर्माण भएको सडकमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै चीनप्रति लक्षित गरेर यो विषय नेपाल आफैंले अगाडि नबढाएको दाबी गरेका थिए।
उक्त सडक धार्मिक प्रयोजनका लागि खोलिएको र मानसरोवर जानका लागि भारतीय तीर्थयात्रीको सहजताका लागि मात्र खोलिएको उनले बताएका थिए। तर त्यहाँ ३० किलोमिटर भन्दा धेरै सडक आफ्नो भूमिमा बनेको भन्दै नेपालले पटक पटक आपत्ति जनाएको थियो।
मानार्थ महारथिको चलन
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र भारतीय सेनाका एक जनरललाई एक दुवै देशले ‘मानार्थ महारथि’ को दर्जा दिने चलन निकै पुरानो हो। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई भारतीय सेनाका सर्वोच्च कमान्डर अर्थात् भारतका राष्ट्रपतिबाट मानार्थ महारथिको पदवी दिने चलन छ। नेपालमा भारतीय सेनाका तीन प्रमुखमध्ये स्थलसेना प्रमुखलाई नेपालका राष्ट्राध्यक्षले ‘मानार्थ महारथि’को दर्जा दिने गरेका छन्।
भारतीय सेनामा रहेका स्थल, जल र वायुसेनामध्ये सबैभन्दा प्रभाव स्थल सेनाको छ। यी तीनै सेनामध्ये नेपालमा प्रायजसो स्थल सेनाध्यक्ष आउँछन् र उनैलाई मानार्थ महारथिको पदवी दिइन्छ। तर नेपालमा एकजना मात्रै प्रधानसेनापति हुने भएकाले भारतमा उनैले मानार्थ महारथिको सम्मान पाउँछन्।
कात्तिकमा नेपाल आउन लागेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवानेलाई नेपाली सेनाकी सर्वोच्च कमाण्डर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानार्थ महारथिको पदवी दिने कार्यक्रम तय गरिएको हो। दुवै देशबीच यो परम्परा नेपालका राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालादेखि सुरु भएको थियो।
को शासन कालमा सुरु भएको हो ।
यो परम्परा नेपालले सन् १८१५ मा भारतलाई उपनिवेश बनाइरहेको 'ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी'सँग युद्ध हारेपछि सुरु भएको हो। भीमसेन थापाको नेतृत्वमा भएको युद्धमा नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाएर मेची-महाकालीमा सीमित भएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि भयो।
त्यस सम्झौतापछि नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। त्यस क्रममा नेपालले हारेको भूमि छाड्यो भने ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधि काठमाडौंमा बस्न थाले। अर्कातिर गोर्खालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्ने सुरुवात पनि त्यहीँबाट भयो।
थापाले नेपालमा ब्रिटिस प्रतिनिधि राख्न अनुमति दिए। तर गोर्खालीलाई ब्रिटिस सेनामा पठाउने सहमति कार्यान्वयन गरिदिएनन्। वि.सं १९०३ मा राणाशासन सुरु भएसँगै गोर्खालीहरु ब्रिटिस सेनामा जान थाले।
पहिलो विश्व युद्धमै गोर्खालीहरुलाई राणा शासकहरुले ब्रिटिस सेनामा पठाएर सहभागी गराए। यो युद्ध समाप्तिपछि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियन गभर्नर जनरललाई नेपालले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथि दर्जा र ब्रिटिसले नेपालका श्री ३ महाराजलाई ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टको मानार्थ कर्नेल दिने परम्परा थालियो।
भारतबाट ब्रिटिस उपनिवेश सकिएपछि त्यही परम्पराअनुसार भारतीय प्रधान सेनापतिलाई नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल र नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई भारतीय स्थल सेनाको मानार्थ महारथिको पद दिने प्रचलन सुरु भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।