|

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। 

गत फागुन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो। चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयअघि नै २८ माघमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र प्रचलित कानुनविपरीत निर्णय गर्न लागिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

टाइमलाइनमा हेर्नुहोस् 'आईजीपी प्रकरण'

माघ २८ गते 

  • जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वार रिट निवेदन। सरकारले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको रिट निवेदकको जिकिर।

फागुन १ गते

  • मन्त्रिपरिषदद्वारा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक सिफारिस। नेपाल प्रहरीको प्रमुखको सूचीमा चन्द तेस्रो वरियतामा थिए। एक नम्बरमा नवराज सिलवाल, दुई नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तेस्रो नम्बरमा चन्द र चौँथोमा बमबहादुर भण्डारी थिए।
  • प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले ढकालको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन अन्तरिम आदेश।
  • पहिलो वरियताका डीआइजी नवराज सिलवालद्वारा वरियता र कार्यसम्पादनमा आफू सक्षम रहेकाले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने दावी गर्दै रिट दायर।
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर दुबै रिटमा एकैपटक सुनुवाई गर्ने सर्वोच्चको निर्णय। 

फागुन २ गते

  • प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको बिदाइ। उनी २०७० मंसिर १ गतेदेखि प्रहरी प्रमुख थिए।
  • डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल कायममुकायम प्रहरी प्रमुख नियुक्त।
  • चितवनका सागर थापाद्वारा डिआइजी नवराज सिलवाललाई महानिरीक्षक नबनाउन माग गर्दै रिट दायर। 

फागुन ४ गते

  • न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा थापाले दायर गरेको रिट खारेज।

फागुन १८ गते

  • न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीद्वारा चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश।

चैत ३ गते 

  • न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीद्वारा जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) रहँदाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख २४ घण्टाभित्र झिकाउन आदेश। अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गर्ने सर्वोच्चको आदेश। 

चैत ६ गते

  • प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीद्वारा आफ्नो नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन।
  • हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सदस्य।

चैत ७ गते 

  • अन्तिम सुनुवाई।  

चैत ८ गते

  • फैसला।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.