चितवन : दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका ९ का ईश्वरी बोटको पक्की खोर नहुँदा बाख्रा खोरबाटै चितुवाले तानेर खाइदियो। त्यसैले अहिले उनले तार जाली लगाएर आधुनिक खोर बनाए। ‘अहिले मलाई ढुक्क छ, बाघले पनि तान्न सक्दैन,’ बोटले भने।
उनकै छिमेरी श्रीमायाँ बोटले गोवरग्याँस प्लान्ट बनाएकी छन्। करिव ६० हजार रुपैयाँ खर्चिदा बायोग्यासका लागि उनको आफ्नो खर्च न्युन परेको छ। सरकारी अनुदान तथा लिभिङ विथ टाइगर परियोजना र स्थानीय उपभोक्ता समितिले आर्थिक भार बेहोर्दा उनलाई सहज भयो।
बायोग्यास बल्न थालेको तीन महिना भयो। यो बीचमा उनी जंगल पस्नुपरेको छैन। जंगल जाँदा हुने वन्यजन्तुको डर समेत हट्यो। ‘महिनामै कति भारी दाउरा लाग्थ्यो, बाघको डर उस्तै, अहिले ढुक्क छ,’ गोवरग्यासमा खाना पकाउँदै गरेकी श्रीमायाले भनिन्, ‘एक हल गोरुको गोबरले आफ्नो परिवार र खेतालालाई खुवाउँदा समेत बढी हुन्छ।’ प्लान्टमा शौचालयपनि मिसाइएको छ।
यी दुई एउटा नमुना उदाहरणमात्रै हुन्। माडीको अयोध्यापुरीस्थित उक्त गाउँमा अहिले ६ वटा यस्ता बायोग्यास प्लान्ट बनिसके। २० वटा सुधारिएको खोर तयार भएका छन्। उनीहरुलाई लिभिङ विथ टाइगर (बाघसँगै बाँचौं) परियोजनाले खोरका लागि ८ हजार र वायो ग्यासका लागि १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
सरकारी र स्थानीय मध्यवर्तीक्षेत्रको समेत सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम चलाइएको परियोजनाका व्यवस्थापक तीलक चौधरीले बताए। दक्षिण माडी चितवन निकुञ्जले घेरिएको उपत्यका हो। जिल्ला सदरमुकामबाट ५० किलोमिटर टाढा निकुञ्ज पारी यो बस्ती पर्छ। दैनिकजसो यहाँ वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने भएकाले ती पीडित स्थानियलाई समेटेर मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनीकरणका लागि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र कँडेल यस्ता खाले कार्यक्रमले द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउँछन्। बेलायतको चेष्टर जू र डार्विन इनिसिएटिभको सहयोगमा वातावरणीय सुशासन कार्य समुहदवारा सञ्चालित उक्त परियोजना नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको कार्य समूहका प्रमुख किरण तिमिल्सिना बताउँछन्। चितवनमा माडी र दिव्यनगरको वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रका कार्यक्रम छ।
तीन वर्षे कार्यक्रमले बाघसँगको सहअस्तित्व कायम गर्दै द्वन्द्व न्युनीकरण र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको परियोजना अधिकृत प्रकाश चापागाईं बताउँछन्। यसले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने लक्ष्यलाई समेत सहयोग गर्ने सरकारको अनुमान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।