बैशाख १६ पछि पनि काटिँदैन तपाईँको च्यानल
बैशाख १६ पछि पनि काटिँदैन तपाईँको च्यानल
काठमाडौं : सरकारले २०७५ बैशाख १६ गते भित्र टेलिभिजन प्रशारणलाई तारयुक्त एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा लैजाने भएको छ। अहिले एनालग प्रविधिको प्रयोगबाट साढे आठ सय केबल अपरेटर सिग्नल वितरण गरेर टीभी हेर्ने सुविधा दिएका छन्। अब भने यिनै अपरेटर मार्फत सफा र गुणस्तरीय स्क्रिनको लागि सरकारले डिजिटल प्रविधि लागू गर्न थालेको छ।
२०७५ बैशाख १६ भित्र कार्यन्वयन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको यो योजना कार्यन्वयन हुन्छ वा हुँदैन सबैको चासोको विषय बन्दै गएको छ। सबै भन्दा पहिलो चरणमा नेपालका महानगरपालिका (काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा लेखनाथ) मा डिजिटल प्रविधि कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार २०७४ बैशाख १६ गतेसम्ममा महानगरपालिकाका बासिन्दालाई डिजिटल प्रविधिमा टीभी हेर्ने सुविधा दिनु हो।
पहिलो पुस्ताको प्रविधिबाट दोस्रो पुस्ताको प्रविधिको गुणस्तरमा टेलिभिजन प्रशारण गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले डिजिटल प्रविधिमा जानको लागि केबल वितरकहरुलाई बाध्य बनाएको छ। यसै कारणले बैशाख १६ पछि टीभी हेर्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि ग्राहकमा देखिएको छ। तर, संचार मन्त्रालय र केबल वितरकहरु भने त्यसो नभएको बताउँछन्। 'बैशाख १६ गतेदेखि संचार मन्त्रालयले एनलग टेलिभिजनको स्विच अफ गर्छ भन्ने कुरा पनि चलेको रहेछ, तर केबल वितरकको स्वीच हामीसँग अहिले छैन, त्यही समयमै बन्द गरिने भन्ने हुँदैन' प्रविधि पत्रकार मञ्चले बिहीबार गरेको अन्तरक्रियामा संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामसुधन ढकालले भने।
केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले पनि बैशाख १६ गते देखि केबल टेलिभिजन नआउने गलत प्रचार भएको भन्दै चिन्ता नलिन सर्वसाधरणलाई आग्रह गरे। 'अहिले केही डिजिटल टेलिभिजन वितरकहरुले १६ गतेदेखि केबलमा टीभी नआउने भन्दै प्रचार गरेका छन्, यो गलत प्रचार हो, रोक्नको लागि समेत हामीले संचार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ' पराजुलीले भने। यद्यपि संचार मन्त्रालयले केबल टेलिभिजनहरुलाई डिजिटल प्रविधिमा जान बाध्य बनाएको छ भने दवाव समेत श्रृजना गरेको छ।
डिजिटलमा जान कस्तो बाध्यता?
कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहँदा चाहँदै प्रविधि रुपान्तरण तथा विकसित प्रविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ। तर तारयुक्त एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा जानको लागि सरकारले केबल वितरक तथा कम्पनीहरुलाई बाध्य बनाएको छ।
सरकारले बैशाख १६ गतेपछि एनालग प्रविधिका केबल अपरेटरको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने भएको छ। यसकारण उनीहरुले अब डिजिटल प्रविधिको लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। संचार मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिको लाइसेन्स र डिजिटल प्रविधि वितरणको लागि अर्को बाध्यता पनि केबल अपरेटरहरु दिएको छ। लाइसेन्स नै नवीकरण नभएपछि एनलग प्रविधिबाट केबल वितरण गर्न पाइँदैन। त्यसैले डिजिटल प्रविधिमा जान वा व्यावसाय छोड्नुपर्ने बाध्यतामा लगानीकर्ता छन्।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त तोकिएकै समय भित्र कार्यन्वयन गर्न सरकारले महानगरपालिकामा २०७४ बैशाख १६, उपमहानगर तथा नगरपालिकामा २०७४ कात्तिक १६ र गाउँपालिका २०७५ बैशाख १६ भित्र लाइसेन्स लिँदा लाइसेन्स शुल्क मिनाहा गरिदिएको छ। मिनाहा गरिदिएको लाइसेन्स शुल्क १ करोड रुपैयाँ छ। तोकिएको समय पछि लाइसेन्स लिनको लागि भने वितरकहरुले एक करोड रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने भएकोले पनि कम्तिमा तोकिएकै समय भित्र लाइसेन्स लिनु पर्ने बाध्यता अपरेटरहरुलाई छ।
लाइसेन्स लिएको ५ महिना भित्र कार्यन्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म सरकारले डिजिटल प्रविधिबाट सिग्नल दिन चारवटा लाइसेन्स वितरण गरेको छ।
के हो डीटीटी, कसरी प्रयोगमा आउँछ?
डीटीटी अर्थात डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलिभिजन नयाँ टेलभिजन प्रविधि हो। अहिले तपाईँले टेलिभिजन हेर्न चाहँदा केबल अपरेटरको सहायता लिएर कुनै पनि केबल संस्थाहरुबाट तारको सहयाताले तपाईँको टेलिभिजनसम्म सिग्नल दिन्छ। त्यो तारको पैसा साथै महिना महिनामा शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको घर नजिकै सम्बन्धित केबल अपेरटरको प्वाइन्ट छ भने छोटो तारले पुग्छ, टाढा छ भने लामो तार चाहिन्छ।
तपाईँ यदि कसैको घरमा भाडामा बस्नु भएको छ वा एउटै घरमा पनि कोठै पिच्छे टेलिभिजन जोड्नु भएको छ भने एउटै केबल अपेरटबाट ल्याएको सिग्नलले समेत काम चलाउँदा हुने थियो। डिजिटल प्रविधि लागू भएपछि तपाईँले यो सुविधा भने पाउनु हुँदैन।
एउटै घरमा पनि छुट्टाछुट्टै सिग्नल लिनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले २ देखि ३ हजार रुपैयाँ पर्ने सेटअप बक्स किन्नु पर्ने हुन्छ। एक पटक सेट अब बक्स किनेपछि तपाईँले प्रत्येक महिना प्याकेज अनुसारको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ।
सेटअप बक्स जडान गर्दा त्यसले अडियो र भिडियोलाई डिजिटल प्रशोधन गर्ने र मल्टिप्लेक्स सिग्नल दिने हुनाले डिजिटल टीभीमा गुणस्तरीय तस्बिर र आवाजमा प्रसारण हुने महासंघका अध्यक्ष पराजुली बताउँछन्।
जति धेरै च्यानल त्यति धेरै पैसा
अहिले तपाईँले केबल जोडेपछि जति वटा टीभी हरेपनि मासिक ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ। मैले कम टीभी हेर्छु र कम शुल्क तिर्छु भन्ने विकल्प तपाईँसँग छैन। अब भने तपाईँले कति वटा टीभी च्यानल हेर्नुहुन्छ सोही अनुसारको प्याकेज अपरेटरहरुले बनाउने छन्।
केबल व्यवसायीहरुका अनुसार अहिले १ सय भन्दा बढी च्यानल हाम्रो सिस्टमले लिँदैन। अब भने तपाईँको टीभीमा झण्डै चार सयवटा च्यानल आउने छन्। तर सबै च्यानल हेर्न चाहेमा पैसा भने धेरै तिर्नु पर्ने हुन्छ।
कसलाई कति फाइदा?
व्यवसायीहरुका अनुसार एनालग प्रविधिलाई डिटीटीममा परिणत गर्न कम्तिमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ लाग्छ। तोकिएको समयमा लाइसेन्स लिइएन भने थप एक करोड दस्तुर बुझाएर लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। ग्राहकोमा टीभी राम्रो आउनुका साथै चाहे अनुसारको कार्यक्रम तथा टीभी हेर्नलाई सहज हुन्छ। तर ग्राहककोमा टीभी सिग्नल पुर्याउने व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ त?
केबल अपरेटर : अहिले जुन सुकै केबल टेलिभिजनहरुमा पनि लाइन चुहावट छ। जस्तै एउटा घरमा एउटा टीभीको लागि दिइएको केबल चाहे अनुसार प्रयोग भएको छ। त्यस्तै छिमेकीको घरमा समेत केबल तान्दा व्यवसायीहरुले धेरै वितरण गरेर पनि कम मूल्य पाएका छन्। अब भने प्रत्येक टीभी अनुसार उनीहरुले पैसा उठाउने छन् जसले उनीहरुको आम्दानी बढ्छ। उनीहरुले आफ्नो सिग्नल कतिवटा टीभीले प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरा सिस्टमबाट थाहा पाउने छन्। 'अहिलेसम्म हाम्रो सिग्नल कतिले प्रयोग गरेका छन् केही आधार हुँदैन थियो अब भने हाम्रो सिग्नल प्रयोग भएको थाहा हुन्छ, जसले हामीलाई व्यवसायमा सहज हुन्छ' महासंघका अध्यक्ष पराजुलीले भने।
त्यस्तै धेरै वितरण,कमजोर पूर्वाधार, कतै धेरै बढी सिग्नल र कतै कम सिग्नल आउँदा ग्राहको टीभी राम्रो नदेखिनुले धेरै गुनासो आउने र केबल फेरिरहनुपर्ने बाध्यता अहिले रहेकोमा अब भने स्थायी व्यवसाय गर्न सहयोग पुग्छ।
विज्ञापन व्यवसायी : टेलिभिजनहरुको आम्दानीको मूख्य श्रोत विज्ञापन हो। विज्ञापनदाता वा विज्ञापन उत्पादक कुन टेलिभिजनबाट विज्ञापन दिँदा कति प्रभाव पर्छ भन्ने आधार हेर्छन्। तर हाल कुन टीभीमा विज्ञापन दिँदा कतिले हेर्छन र प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार विज्ञापनतासँग छैन। जसले अनुमानको भरमा विज्ञापन दिनु पर्ने हुन्छ। अब भने दर्शक हरेर विज्ञापन दिन विज्ञापन दातालाई सहयोग पुग्छ।
'हामीले पाठक, दर्शक र श्रोतालाई मूल्यांकन गरेर विज्ञापन दिनु पर्ने हुन्छ तर दर्शक कति छन् भन्ने छुट्टयाउने अधार नहुँदा छलफलको आधारमा विज्ञापन दिनु पर्थ्यो डिजिटल प्रविधिमा गएपछि विज्ञापन वितरणमा सहयोग पुग्छ' नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले भने।
सरकार : डिजिटल प्रविधिमा जाँदा सरकारलाई पनि राजश्व वृद्धि हुन्छ। 'अहिले हामीले व्यवसायीले जति भन्यो त्यति नै पत्याउनु पर्ने हुन्छ, डिजिटल प्रविधिमा गएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, जसकारणले राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ' संचार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामसुधन ढकालले भने। उनले अहिले २० लाख परिवारमा मात्रै टीभी हेरेको तथ्यांक मन्त्रालयसँग भएको र वास्तविकता यो भन्दा धेरै रहेको बताउँदै वास्तविक तथ्यांकको लागि समेत सहयोग पुग्ने बताए। चुहावट रोकिएपछि व्यवसायीको व्यवसाय विस्तार हुन्छ भने सरकारको राजश्व समेत वृद्धि हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।