|

सिन्धुपाल्चोक : गत वर्ष साउनमा गएको पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२, लिदीका बासिन्दा स्थायी आवासको पर्खाइमा छन्।

उनीहरूले सहयोगका लागि विभिन्न संघसंस्थासँग आग्रह समेत गरिरहेका छन्।

पहिरो गएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा समेत उनीहरूले स्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्। पहिरोले २९ घर क्षति हुँदा ३९ जनाको ज्यान गएको थियो। बाँकी रहेका घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।

उनीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएर करिब १२० परिवार जुगल–१ को बाँसखर्कमा अस्थायी टहरोमा बसिरहेका छन्। करिब ९० परिवार भने जोखिम मोलेरै लिदीमा बसिरहेको स्थानीय निर्मला दोङले बताइन्।

बाँसखर्क गएका २८ परिवारका लागि नेपाली सेना, विभिन्न संघसंस्था र गाउँपालिकाको सहयोगमा अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ।

स्थायी आवास निर्माणका लागि पनि बाँसखर्कमा १ सय २० घर निर्माणको चरणमा रहेको छ। सरकारले २ सय ९ घर लाभग्राही पहिचान गरे पनि बाँकी परिवारले सुरक्षित स्थायी आवास कहिले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन।

आफ्ना लागि आवास निर्माणमा सहयोग गरिदिन उनीहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। बाँसखर्कमा आवास नपाउने भएपछि बराम्चीको चनौटेमा १३ रोपनी जग्गामा आवास निर्माणको लागि जग्गा तयार गर्ने काम गरिरहेको लिदी पहिरो घरजग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रोहित लामाले बताए।

उनीहरूले आफ्नो बसोवासका लागि जुगल गाउँपालिका वडा नं. ५, चनौटोमा १३ रोपनी जग्गा समेत व्यवस्थापन गरिसकेका छन्। त्यहाँ ५० परिवार बस्ने योजना बनाए पनि सरकारी मापदण्डका कारण सबै परिवार त्यहाँ नअट्ने जोखिम बढेको छ।

विपद्का कारण विस्थापित भएकाहरूका लागि सामान्य परिवार सरह मापदण्ड नलगाउन उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

‘एक परिवारका लागि कम्तीमा ४ आना जग्गा तयार पार्दा पनि यो जग्गाले ५० परिवारलाई मात्रै आवास बनाउन पुग्छ’‚ लिदी पहिरो घरजग्गा व्यवस्थापन समितिका सचिव पञ्चलाल दोङले भने, ‘तर प्रत्येक घडेरी छुने गरी कम्तीमा २० फुटको बाटो आवश्यक पर्ने सरकारी नीतिका कारण यो जग्गामा ३० परिवार पनि नअट्ने देखियो।’

बाटोको रूपमा प्रयोग हुने जग्गाको रकम समेत तिर्न नसकिने उनले बताए। सरकारी प्रक्रियागत ढिलाइका कारण उनीहरूले अझै कहिले घर पाउँछन् भन्ने निश्चित छैन।

सरकारी मापदण्ड नमान्ने हो भने पहिरो प्रभावितले लालपुर्जा र सरकारले जग्गा खरिदका लागि दिने ३ लाख रुपैयाँ समेत पाउँदैनन्।

जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर विकले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा हात परेपछि ढिलोमा एक वर्षभित्र हामी उहाँहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गराउनेछौं।’
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.