सन् २०१६ पनि सुखद रहेन मिडियाका लागि

आज ३ मई, अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवश। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले ३ मईका दिन विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवशका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले यस दिनलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवशका रूपमा मनाउन थालिएको हो।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवशको मूलभूत अभिप्राय विश्वभरका मुलुकहरूमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मजबुत बनाउन प्रयत्न गर्नु रहे पनि अझै पनि विश्वका धेरै मुलुकका नागरिकले स्वतन्त्र रूपले यस अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन्। हरेक वर्ष विभिन्न संस्थाले सार्वजनिक गर्ने गरेका प्रेस स्वतन्त्रताबारेका तथ्याङ्कहरूले विश्वमा अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको देखाएका छन्।

विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आएको रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्सले विश्वका अधिकांश मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था निकै दयनीय रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। उसले ती मुलुकहरूलाई ‘अँध्यारा मुलुक’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँ मिडियामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले सञ्चारकर्मी/पत्रकारहरू जोखिममा रहेका उल्लेख गरेको छ।

यस संस्थाले सन् २०१७ को प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा तीनवटा मुलुक बुरुण्डी (१६०औँ स्थान), इजिप्ट (१६१औँ स्थान) र बहराइन (१६४औँ स्थान) मा देखाएको छ। २१ वटा मुलुकलाई अँध्यारा मुलुकभित्र राखेको छ भने उल्लिखित तीन मुलुकलाई भने ‘अन्धकारको गहिराइमा डुब्दै गरेका मुलुक’ भनेको छ। यसको अर्थ त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ‘अत्यन्तै खराब’ भन्ने हो। 

यसैगरी ५१ मुलुकलाई रातो रङ दिएको छ, जसको अर्थ हो– ‘खराब’ अर्थात् माथिका मुलुकभन्दा केही सुध्रिएको तर ‘राम्रो’ भने होइन। समग्रमा भन्दा यस प्रतिवेदनअनुसार १८० मुलकुमध्ये ६२ दशमलब २ प्रतिशत मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था त्यति राम्रो छैन।

बुरुण्डी, जहाँ राष्ट्रपति पिएरे कुरुन्जिजाले सन् २०१५ मा मिडियामाथि अङ्कुश लगाउन सुरु गरे, त्यसपछि त्यहाँको मिडियाको अवस्थामा नकारात्मक असर पर्न थाल्यो, जुन आज आइपुग्दा निकै दयनीय बनिसकेको छ।

त्यहाँको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले जुनसुकै बेला, जहाँ पनि पत्रकार र सम्पादकलाई पक्राउ गर्न र दुर्व्यवहार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरियो, सम्पादकलाई राज्यको चाहनाअनुसार समाचार/लेखहरू ‘सुधार गर्न’ दवाब दिइयो। सूचना तोडमोड गरिएको आरोपमा पत्रकारहरू पिटिए। एक पत्रकार जिन बिगरिमानलाई बेपत्ता बनाइयो।

मध्यपूर्वका दुई मुलुक इजिप्ट र बहराइन अत्यन्तै खराबका सूचीमा रहे। यी दुवै देशमा धेरै पत्रकार थुनामा परे। इजिप्टमा २४ र बहराइनमा १४ पत्रकारले लामो समयसम्म कैदी जीवन बिताउनुपर्‍यो। 

इजिप्टमा फोटो पत्रकार मोहम्मद अबु जिद तीन वर्ष भन्दा बढी समय जेलमा राखिए। उनको अपराध भनेको नै मुस्लिम ब्रदरहुडद्वारा आयोजित प्रदर्शनीको फोटो खिच्नु थियो, जुन संगठन आतंककारी संगठनका रूपमा सूचीकृत थियो।

अर्का स्वतन्त्र पत्रकार इस्माइल अलेक्जाण्ड्रनी सन् २०१५ देखि पुर्पक्षका नाममा थुनामा राखिएका छन्। यद्यपि, अदालतले उनलाई सन् २०१६ मै थुनामुक्त गर्ने आदेश दिइसकेको छ।

उता बहराइनमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खासै राम्रो भने छैन। बहराइन कालोमध्येको पनि कालो क्षेत्रमा परेको छ, प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा। बहराइन मानवअधिकार केन्द्रका प्रमुख नबिल राजबले ट्विटर र अन्तर्वार्ताहरूमा सरकारी अधिकारीको आलोचना गरेवापत ठूलो मूल्य चुकाए। त्यहाँको सत्ताले आफ्नो वर्चस्व गुम्ने खतरा देखेपछि सन् २०११ देखि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन र नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको हो। यदि राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने शंका लागेका कुनै सामग्री वा अभिव्यक्ति दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई लामो समय जेल हाल्न सक्छ त्यहाँको सरकारले।

उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान र एरिट्रिया एक दशकअघिदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रताको नाजुक अवस्थामा छँदै छन्। एरिट्रिया (१७९औँ स्थान) बाट दश वर्षपछि उत्तर कोरियाभन्दा एक तह माथि आएको छ, जबकि त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि उल्लेख्य सुधार भने हुनसकेको छैन। त्यहाँका सबैजसो मिडिया राष्ट्रपति इसायास अफेवर्कीको विवेक र निर्देशनमा सञ्चालित छन्। दर्जनौँ राजनीतिकर्मी र पत्रकारलाई त्यहाँको सरकारले अझै बन्धक बनाइराखेको छ। यद्यपि, सन् २०१६ मा केही विदेशी मिडियाका पत्रकारलाई त्यहाँको रिपोर्टिङका लागि अनुमति दिइएको थियो।

उत्तर कोरिया, जुन प्रतिवेदनमा सूचीको अन्तिममा (१८०औँ स्थान) छ, उसले पनि विदेशी मिडियाप्रति भने केही लचकता देखाएको पाइन्छ। धेरैजसो विदेशी मिडियाका रिपोर्टरहरूले सरकारी घटनाको रिपोर्टिङका लागि उत्तर कोरिया प्रवेश गर्ने अनुमति पाए। सन् २०१६ मा एजेन्स फ्रान्स प्रेस (एएफपी)ले प्योङयाङमा कार्यालय नै स्थापना गर्‍यो।

यी घटनाले बढी खुलापनको भ्रम दिए पनि यथार्थमा वास्तविक परिवर्तनको आभास पाइँदैन, प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा। वास्तवमा त्यहाँबाट विदेशी मिडियालाई दिइने सूचना पूर्णतः नियन्त्रित र निर्देशित छन्। वास्तवमा अझै पनि उत्तर कोरिया शीतयुद्धकालीन तानाशाही व्यवस्थामै छ।

तुर्कमेनिस्तान अर्को खराब प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकमा परेको छ। यो मुलुक १७८औँ स्थानमा परेको छ, प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले। 

उज्वेकिस्तान, अजरबैजान जस्ता मुलुकहरूमा पनि प्रेसमाथि अंकुश लगाइँदै आएको छ। 

एसियामा चीन १७६औँ, भियतनाम १७५औँ र लाओस १७० औँ स्थानमा रहेका छन्। यी सबै मुलुक पूर्णतः साम्यवादी शासन व्यवस्था भएका मुलुक हुन्, जहाँ मिडिया पूर्ण रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहन्छन्। चीनमा विशेष स्वतन्त्र पत्रकार तथा ब्लगरहरूलाई पार्टी र सरकारको आलोचना गरेमा जेल सजायसम्म दिइने गरिन्छ।

कतिपय धार्मिक कट्टरता र निरङ्कुशता भएका अफ्रिकी र मध्यपूर्वका मुलुकहरू समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएका मुलुकको सूचीमा परेका छन्।

सन् २०१६ मा विश्वका विभिन्न स्थानमा भएका युद्ध, हिंसा, गृहयुद्ध, अनिकाल, संकटकाल जस्ता कारणबाट पनि मिडिया र पत्रकारमाथि खतरा आइलाग्यो। सिरिया पत्रकारका लागि विश्वमै सबैभन्दा खतरापूर्ण स्थानका रूपमा रह्यो। १७७औँ स्थानमा रहेको सिरियामा जिहादी समूह र तानाशाह दुवै पक्षबाट पत्रकारका लागि खतरा भइरह्यो। १६६औँ स्थानमा रहेको यमनमा पनि पत्रकारहरू निकै सताइए यस वर्ष। सन् २०१६ मा केही पत्रकार मारिएका रिपोर्ट पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् यमनमा। हाउथी र अल कायदा विद्रोहीको चेपुवामा निकै धेरै पत्रकार परेका छन् त्यहाँ।

१६३औँ स्थानमा रहेको लिविया र १६७औँ स्थानमा रहेको सोमालिया पनि पत्रकारका लागि अतिखतरनाक स्थानका रूपमा रहे। यी देशमा भड्किएका हिंसा र द्वन्द्वका कारण त्यहाँका नागरिकको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइयो। 

समग्रमा भन्दा विश्वको कुल १३ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो जनसंख्याले राजनीतिक स्वतन्त्रताका साथै पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि प्राप्त गरेको छ तर बाँकी जनसंख्या भने कुनै न कुनै रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताबाट बञ्चित छ।

रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्सको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ४५ प्रतिशत जनसंख्या प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएका मुलुकमा बस्ने गर्छ। 

बोर्डर्सको रिपोर्टमा नर्वे, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, डेनमार्कलगायतका १६ वटा देशलाई प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो भएका मुलुकमा सूचीकृत गरिएको छ। यसरी नै पोर्चुगल, स्लोभाकिया, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा। स्पेनलगायतका ३३ मुलुक प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था ‘ठीकठीकै’ भएका र अर्जेन्टिना, पपुवा न्युगिनी, पोल्याण्ड, इटालीलगायतका ५९ मुलुक ‘बिग्रँदो’ अवस्था भएका मुलुकमा सूचीकृत गरिएको छ।

यस संस्थाको प्रतिवेनअनुसार दक्षिण एसियामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खासै राम्रो देखिँदैन। दक्षिण एसियाका आठ मुलुकमध्ये भुटान ८४औँ, नेपाल १००औँ, माल्दिभ्स ११७औँ, अफगानिस्तान १२०औँ, भारत १३६औँ, पाकिस्तान १३९औँ, श्रीलङ्का १४१औँ, बंगलादेश १४६औँ स्थानमा रहेका छन्। यसरी हेर्दा दक्षिण एसियामा भुटानमा सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता रहेको देखिन्छ भने बंगलादेशमा सबैभन्दा कम। नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको ‘बिग्रँदो’ अवस्थामा रहेको मुलुकमा परेको छ।

प्रेस स्वतन्त्रता अत्यन्तै नाजुक वा खराब भएका विश्वका १० वटा मुलुकको सूचीमा अजरवैजान, क्रिमिया, क्युवा, इक्वेटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, इरान, उत्तरकोरिया, सिरिया, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान परेका छन्।

(एजेन्सीको सहयोगमा।)