काठमाडौं : आठौं पटकको अनसनपछि डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले ४ बुँदे सम्झौता गर्दा निजी मेडिकल कलेजहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस पटक उनीहरुको आन्दोलनलाई निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि साथ दिएको छ।
केसी पटक पटक अनसन बस्दा उनको अनसन तोडाउन सरकारले गरेका सहमतिले चिकित्सा शिक्षामा लगानी गरेको निजी क्षेत्रको अर्बौको लगानी डुब्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो।
केसीसँग सहमति भएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले गरेको प्रदर्शनमा महासंघका पदाधिकारीहरु नै सहभागी भएका छन्। महासंघले काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने सहमतिको विरोध गरेको छ। त्यस्तै मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट र शुल्क निर्धारणको पनि महासंघले विरोध गरेको छ।
डा. केसीसँगको सहमति कार्यन्वयन हुँदा स्वदेशमा मेडिकल शिक्षा लिने, निजी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पाउने गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरु अवसरबाट वञ्चित हुने महासंघको धारणा छ। महासंघले निजी मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारण खुला बजार अर्थनीति विपरीत भएको दावी गरेको छ। राज्यले कुनैपनि वस्तु र सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तोकेपछि माग र आपूर्तिबाटै प्रतिस्पर्धी ढंगले मूल्य तय हुनुपर्ने महासंघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए।
केसीसँगको सहमतिमा एमबीबीएस तहको शिक्षाको लागि ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भने ३५ लाखमा ४ वर्षे कोर्स पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
केसीसँग सहमति हुँदा मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने समझदारी भएको छ तर यस विषयमा कलेज सञ्चालकलाई नै नसोधिएको महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। 'लगानीकर्तासँग कुनै कुरा नगरी म किन्दिन्छु भन्दै सम्झौता गर्नुलाई कसरी हेर्ने?' श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, 'अरु कलेजको विषयमा के गर्ने?'
एक व्यक्तिको लागि सिंगो निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। 'डा. केसी पटक–पटक अनशन बस्दै आएका छन्, उनलाई परिवार प्रति चिन्ता छैन कसैको जिम्मेवारी लिन चाहदैनन् अनि एउटा बन्द कोठाभित्र अनशन बसेर निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित पार्छन्” उनले भने।
अनावश्यक माग राखेर निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्दैमा चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार नआउने दाबी समेत श्रेष्ठले गरे।
महासंघले साउन ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी सयौं विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराई विदेशमा ख्याती कमाएको भन्दै केसीसँगको सम्झौताले नेपालको पूँजी विदेश पठाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य शिक्षामा ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ७५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाई छ।
अख्तियार र लोकमानबारे चासो छैन
डा. केसीले आठौं अनसनको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग माग पनि राखेका थिए। निजी मेडिकल कलेजले अख्तियार प्रमुख कार्कीको पक्षमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको थियो।
तर महासंघले अख्तियार प्रमुखको विषयमा आफ्नो चासो नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, 'हामी हाम्रो लगानी डुब्ने गरी राखिएका माग सहित गरिएको अनशन र अनशन फुकाउने नाममा गरिएको सहमितको विरुद्धमा छौँ, लोकमानको विषयमा हामी केही बोल्न चाहदैनौं।”
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।