विराटनगर : निर्वाचन आचारसंहिताको कारण कामचलाउ बजेट आएकोले विराटनगरसहितको पूर्वका मुद्दा बजेटमा नसमेटिएको विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्।
सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संसदमा पेश गरेको बजेट भाषण सुनेपछि उद्योगी व्यवसायीले आचारसंहिताले बाधिएको सरकारले आफूहरुका कुनैपनि सुझाव बजेटमा नसमेटेको बताए।
पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा आएको बजेटमा पूर्व क्षेत्रका पुरानै कार्यक्रममा पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्था नभएको उनीहरुको गुनासो छ। यद्यपी स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, कृषि र उर्जामा जोड दिने, आईसीपी निर्माण र जोगमनी–किमाथांका सडकलाई प्राथमिकता दिने बजेटका कार्यक्रम राम्रो रहेको उनीहरुले बताए।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष एवं सांसद पवनकुमार सारडाले आचारसंहिताको नाममा दलहरुले सरकारको हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्रलाई नै सिथिल बनाउन खोजेको बताए। बजेटलाई ‘पुरानो लुगा धोएर लगाएको’ जस्तै भएको प्रक्रिया दिँदै उनले व्यापार घाटा कम गर्ने र लगानी बृद्धि गर्ने नीति बजेटमा नआएको बताए।
व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगी महेश जाजुले उर्जा, कृषि र सडकलाई प्राथमिकता दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको प्रतिक्रिया दिए। फाष्ट ट्रयाक निर्माण र ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्यले मुलुकमा औद्योगिकरणको वातावरण बन्ने र लगानी भित्रने उनले बताए। यद्यपी विराटनगरका मुद्दा भने बजेटमा नसमेटिएको उनको भनाइ थियो।
युवा उद्यमी प्रकाश मुन्दडाले आचारसंहिता र कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट अपेक्षित नै रहेको बताए। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी आएको बजेटको कार्यान्वयन प्रभाबकारी रुपमा भएमा मुलुकको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ। यद्यपी मोरङका सांसद र नेताहरुको भूमिका राम्रो नभएको कारण विराटनगर र पूर्वका मुद्दा बजेटमा नसमेटिएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
अर्का उद्योगी सुशील धनावतले भने सडक, उर्जा, रेल्वे र कृषिमा जोड दिएको बजेटले विराटनगरको माग भने सम्बोधन नगरेको बताए। बजेट आउनु अगाडि उद्योगी व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा जम्मा भएर विभिन्न सुझाव दिएको भएपनि त्यसको सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ।
अर्थशास्त्री डा. पिके झाले भने संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आएकोले राम्रो भएको प्रतिक्रया दिएका छन्। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी आएको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक र उर्जाको विकासमा र औद्योगिक विकासलाई जोड दिएकोले बजेट राम्रो भएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आचारसंहिताको कारण बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआउदा तल्लो तहका जनताले भने बजेटबाट कुनै सेवा सुविधा नपाएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।