काठमाडौं : स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउन सर्वोच्चले अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले गरेको भ्याकेटको निवेदन दरपीठ भएको छ।
दुवै पक्षको बहस सुनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै सर्वोच्चका रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले निवेदनको आज दरपीठ गरेका हुन्।
न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालत, २०४९ को नियम ४१ को १ बमोजिम निवेदन पुनः इजलास समक्ष पेस हुने अवस्था नभएको भन्दै दरपीठ गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले बताए।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गत जेठ २२ गते सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।