काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालेको छ। महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठकले मान्यता दिने निर्णय गरेपछि हाल नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालिएको हो।
महानगरपालिकाको वडा १८ र २३ मा नेपाल भाषामा सरकारी कामकाज गर्न थालिएको छ। वडा १८ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्हुँछेकाजी महर्जनले नेपाली भाषामा मात्रै लेखिने निवेदन अब नेपाल भाषाबाट पनि दिन सकिने बताए।
उनले सरकारी कार्यालयमा मातृभाषा प्रयोगका पक्षमा हुँदै आएको आन्दोलन सम्बोधन गर्न नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालिएको बताए। तर हाल प्रयोगमा ल्याइएको नेपाल भाषाको लिपि भने देवनागरी नै रहेको छ। रञ्जना लिपिलाई नेपाल भाषाको लिपि मानिन्छ। तत्काल लिपि प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले हाल देवनागरी लिपिमा नेपाल भाषा प्रयोग गरी सरकारी कामकाज गरिएको उनले बताए।
‘हामी निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठकले नै नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि मान्यता दिने निर्णय गर्यो,’ उनले भने, ‘उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न र मातृभाषा प्रयोगको पक्षमा जनस्तरबाट हुँदै आएको आन्दोलन र संघर्षलाई सार्थक बनाउन महानगरपालिकामा नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालिएको हो।’
यसअघि २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचित तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको नेतृत्वमा महानगरपालिकाले सरकारी कामकाजमा नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर महानगरपालिकाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले १८ जेठ २०५८ मा नेपाल भाषा प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। हाल करिब २० वर्षपछि नयाँ संरचना (गाउँपालिका र नगरपालिका) को स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकाले पुनः नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालेको हो । महानगरपालिकाको वडा २३ मा पनि नेपाल भाषा प्रयोग गर्न थालिएको छ। २३ नम्बर वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले हाल महानगरपालिका केन्द्र र वडा कार्यालयबीच काम गर्दा नेपाल भाषा प्रयोग हुन थालेको बताए।
हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र कीर्तिपुर र टोखा नगरपालिकाले मात्रै नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि महानगरपालिकामा निर्वाचित भएका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले १७ जेठमा नेपाल भाषाबाटै पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए । सोही दिन बसेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो बैठकले नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्बिधानले यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छैन । प्रदेश कानून बनेपछि त्यसले निर्देशित गर्छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।