काठमाडौं : सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राहत, घाइतेहरुको क्षतिपूर्ति र भौतिक क्षतिलाई राहत दिने निर्णय गर्ने भएको छ।
सरकार र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुबीचको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार भएको वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेस आन्दोलनबारे आवश्यक निर्णय अबको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सबैसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्न समेत संघीय गठबन्धनका नेताहरुलाई आग्रह गरेका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रिया लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधन, मधेश आन्दोलनको सम्बोधन लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गठबन्धनका मागबारे गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै, सहमति कार्यान्वयनको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको छलफललाई मोर्चाका नेताहरुले सहमति कार्यान्वयनका लागि देखाइएको तत्परतालाई शुभ संकेत भनी टिप्प्णी गरेका छन्। मोर्चाका नेताहरुले आन्दोलनसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन गर्न देखाएको तत्परता सकारात्मक भएको भन्दै संविधानसँग सम्बन्धित माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले देखाएको तत्परतालाई आफूले 'गुड गेस्चर'को रूपमा लिएको बताएका छन्। छलफलपछि पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, 'सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता र सपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट नै त्यसमा तत्तपरता दिनुलाई गुड गेस्टरकै रूपमा लिन सकिन्छ।'
पहिचान कायम हुने गरी प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेश गरिनुपर्ने मोर्चाको माग छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यो माग सहमतिका आधारमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकार गठन पहिले नै जनाइसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।