सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रममा प्रदेशका ४ वटा जिल्लालाई लोप्पा खुवाएको छ।
देशैभरिका १०४ स्थानीय तह छनोट हुँदा गरिबीको रेखामुनि रहेका कर्णालीका ४ वटा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहलाई छनोटमा पारिएको छैन। जाजरकोट, डोल्पा, मुगु र जुम्लालाई स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि छनोटमा पारिएको छैन।
नव प्रवर्द्धनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८० बमोजिम चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवेदन दिने स्थानीय तहमध्ये तोकिएको योग्यता र आधार पूरा गरेका स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको थियो।
४ जिल्लाका स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डअनुसार विवरण पठाए पनि रोजाइमा पर्न नसकेको पाइएको छ। भूकम्पले थिलथिलो पारेको जाजरकोटमा यो कार्यक्रम पुग्न नसक्नु दुःखद भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए।
छनोट भएका स्थानीय तहको सूचीअनुसार सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशका २० र सबैभन्दा थोरै कर्णालीका परेका छन्। कर्णाली प्रदेशका १० वटा स्थानीय तह छनोट भएका छन्। कर्णालीका दैलेखका भगवतीमाइ, महावु, सल्यानको कपुरकोट, बागचौर र कालीमाटी, सिद्धकुमाख, हुम्लाको सिमकोट, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, बाफिकोट, कालीकोटको तिलागुफा र सुर्खेतको लेकबेशी छनोटमा परेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला तथा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै छनोट गरेका स्थानीय तहमा एकमुष्ट रूपमा साढे ८८ करोड रुपैयाँ पठाइएको छ।
कार्यविधिअनुसार नवप्रवर्तन भन्नाले स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्रमा नविनतम सोच, नवीनतम अवधारणा, नवीनतम लगानीको ढाँचा र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट भिन्न तवरले गरिने उद्यमशीलता, सीप विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी कार्य भनिएको छ।
यसले आर्थिक सशक्तीकरण, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगित प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, विशिष्टीकृत वस्तुको उत्पादन लगायतका स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिने नयाँ प्रविधि, नयाँ ज्ञान, विधि, तौरतरिका, सीप, अवधारणा र सिर्जनशील आर्थिक क्रियाकलापलाईसमेत जनाइएको छ।
स्थानीय क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, स्थानीय क्षेत्रमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी र आयु वृद्धि गर्न, नवप्रवर्तनलाई अवलम्बन गरी समावेशी, जलवायु अनुकूलन र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न र उपलब्ध स्रोत साधनलाई निजीक्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्थानीय आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कार्यक्रमको कार्यक्षत्र तोकिएको छ।
जसमा स्थानीय आर्थिक विकास पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण तथा व्यवसाय विकास, सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगित प्रवर्द्धन र विशिष्टीकृत वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण रहेको छ।
आलाकाँचा, कूटनीतिमा कमजोर तथा समन्वकर्ताको अभावका कारण अहिलेका स्थानीय तहमा आएका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतले विकासका अधिकांश कामहरु सपार्नेभन्दा पनि बिगार्नेमै बढी ध्यान रहेको गुनासो आएको छ।
अनुभव नै नभएका अधिकृतले टेन्डरका सूचना कहाँ दिँदा आफूलाई फाइदा हुन्छ त्योभन्दा बढी जानकारी राख्न नसक्नेदेखि सेवाग्राहीसँग झर्केर बोल्ने, तत्काल हुने कामलाई पनि दिनहुँ झुलाएर राख्ने गरेको गुनासोसमेत आएको छ।
नयाँ अधिकृतले जनप्रतिनिधिलाई मलाई चिठी लेखेर फिर्ता गरिदिनु भनेर धम्की दिने सम्मको व्यवहार देखाउन थालेको गुनासो आएको छ।
भूकम्पको समयमा जिल्लाका खटिने समयमा व्यक्तिगत काममा बढी समय खर्चिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आएको फोनसमेत नउठाउने‚ वेबसाइटमा फोन नम्बरसमेत नराख्ने गरेको पाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।