भारतको सर्वोच्च न्यायालयले मासु तथा छालाको व्यापारका लागि हुने गाईको किनबेचमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीशसहितको इजलासले सरकारको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उच्च अदालतको यसअघिको फैसला मंगलबार सदर गरेको हो।
भारतको मद्रास उच्च अदालतले गत मे ३० मा दिएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च न्यायालयले सदर गरेको हो। सर्वोच्चले उक्त अन्तरिम आदेशलाई तीन महिना बढाएको छ। उच्च अदालतले मासु तथा छालाको लागि हुने गाईको किनबेचमाथि प्रतिबन्ध लगाउने केन्द्रीय सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
'मद्रास उच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन र देशभर लागू गर्न प्रधानन्यायाधीश जेएस खेहर र न्यायाधीश डीवाइ चन्द्रचौदको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको' हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गौहत्यामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारको योजनामा झड्का लागेको छ। मोदी सरकारले गत मे २५ मा मासु तथा छालाका लागि गाईको व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
भारतका अधिकांश राज्य सरकारले केन्द्र सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। गाई पालक कयौँ किसान सरकारी निर्णयको मारमा परेका थिए भने भारतको एक लाख करोड भारतीय रुपैयाँको मासु उद्योगमा समेत नकारात्मक असर परेको थियो।
विपक्षीहरूले सरकारमाथि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको हिन्तुत्व एजेन्डा लागू गर्न गाईको मासुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। गौहत्याको विपक्षमा रहेको मोदी सरकारले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो।
सरकारले अगस्ट मसान्तसम्ममा कानुन संशोधन गर्ने जवाफ अदालतमा दिएको छ।
सरकारी निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मुस्लिम अल इन्डिया जमियातुल कुरेस नामक संस्थाका अब्दुल फाहिम कुरेसीले निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
'गाईको मासु तथा छालाको व्यापार गर्ने हामी सबैले फेरि आआफ्नो व्यवसायलाई निरत्नरता दिन सक्नेछौँ। यो हाम्रा लागि जित हो', रोयटर्सले उनलाई उद्धृत गरेको छ।
भारतमा गाईको मासु तथा छालाको व्यापारमा मुख्यतः अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय संलग्न छ। पछिल्ला दिनहरूमा उनीहरूमाथि आक्रमणका घटना बढेका भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।