काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक होस् या संसद्मा होस् प्रश्न सोधेर हायलकायल बनाउनेमध्येकी एक हुन् सांसद सुमना श्रेष्ठ। विभिन्न विषयमा छलफल भएको शुरु समयदेखि नै प्रश्न सोधेर जवाफ नआएसम्म उनी र्याखर्याख्ती पार्छिन्। हिजो त्यसरी सोध्ने उनी आज कामको परिणाम देखाएर जवाफ फर्काउने ठाउँमा पुगेकी छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रेष्ठ बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री नियुक्ति भएर शपथग्रहण गरिसकेकी छिन्। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथितिबारे बुलन्द आवाज बनाएकी उनी अब भने शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकी छिन्। शिक्षा क्षेत्रको बेथितिबारे निकै आवाज उठाएका कारण पनि शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने आशा अधिकांशले लिएका छन्।
योसँगै रास्वपाले शिक्षा मन्त्रालय पाएको दोस्रोपटक हो। यसअघि पनि रास्वपाबाट शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भएका थिए। उनको कार्यकाल १९ दिन मात्रै रह्यो। २०७९ माघ ३ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए तर रास्वपाले सरकार छाड्ने निर्णय गरेसँगै उनले राजीनामा दिए।
यस्ता छन् उनले उठाएका आवाज र माग
फागुन १८ गते भएको शिक्षा समितिको बैठकमा उनले नयाँ विश्वविद्यालय बनाउन नहुने आवाज उठाइन्। उनले भनिन्, ‘भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक छैनन्, भएका प्राध्यापकको उचित तलब छैन, कार्यकक्ष छैन विश्वविद्यालयका प्रशासकहरूलाई, त्यसमा रुचि छैन हाम्रो, नयाँ विश्वविद्यालय, नयाँ विश्वविद्यालयको रटान छ।’
उनले बिनापूर्वतयारी, बिना सम्भाव्यता अध्ययन राजनीतिक ‘लबिङ’का आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय नबन्ने बताएकी छिन्। ‘अबौँ खर्च गरेर केही सय विद्यार्थीका लागि नयाँ विश्वविद्यालयभन्दा बरु त्रिवि र भएका विश्वविद्यालयको सुधारमा लगानी गरौँ’, उनले भनिन्।
उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने पनि माग उठाइरहेकी थिइन्। केही समयअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)मा भएको नवनियुक्त उपकुलपति केशरजंग बरालको नियुक्तिमा पनि असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
त्यसैले उनले फेसबुकबाट पनि भनेकी छिन्‚ ‘हेर्नुस्, विश्वविद्यालयबाट राजनीति त हटाएरै छोड्ने हो, त्रिवि,केयुबाट राजनीतिक नियुक्ति हटाउने नै हो, सकिन्छ यसैपालि, सकिएन भने पनि मेरो राजनीतिको एजेन्डा नै शिक्षालयहरूमा दलीय राजनीति हटाउने नै हुनेछ।’
यसैगरी यसअघि देखि नै उनी विश्वविद्यालयका सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्। त्यसैले पनि अब यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनको जिम्मेवारी छ।
यसैगरी श्रेष्ठले नेपालीमा पढाइ हुने तर अंग्रेजीमा मात्रै प्रश्न सोधिएकाले धेरै विद्यार्थी फेल भएको भन्दै नेपालीमा पनि प्रश्नपत्र छाप्न पटक–पटक माग गर्दै आएकी थिइन्। उनले संसद्मा प्रश्नपत्रको फोटोकपी नै बाँडेकी थिइन्। उक्त व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उनमा जिम्मेवारी छ।
अड्किएको अड्किएकै शिक्षा विधेयक
वर्षौदेखि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अझै पास हुनसकेको छैन। समितिमा छलफल भए पनि दफाबार छलफल हुन सकेको छैन। शिक्षामन्त्री सुमना यसअघि आफैँ सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक हचुवा ढंगले ल्याएको आरोप लगाउँदै धेरै व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने उनले माग गरिरहेकी थिइन्।
हाम्रा मुद्दालाई सफल बनाएर आउनुहोला : पाण्डे
विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई मुद्दाहरूलाई सफल बनाउनु भन्दै शुभकामना दिए।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन्, ‘युवा राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर राजनीति शुरु गर्याैँ, आज राजनीतिमा आएर सँगै काम गरेका युवा साथीहरूले यो महत्त्वपूर्ण अवसर पाउनुभएको छ, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठजी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्तजीलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना,साथीहरूलाई पूर्ण साथ-समर्थन छ, आफूलाई अनि हाम्रा मुद्दालाई सफल बनाएर आउनुहोला।’
शिक्षामन्त्री भन्छिन् : सहज नभए पनि समस्याको जरासम्म पुग्नेछौँ
शिक्षामन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि उनले सजिलो बाटो त नभए पनि सबैको साथ सहयोगमा समस्याको जरासम्म पुग्ने बताएकी छिन्।
उनले सामाजिक सञ्जालबाट भनेकी छिन्, ‘यो अन्तिम उपलब्धि होइन, शुरुवात हो,तपाईंहरूकै कारण आज प्रश्न गर्ने ठाउँबाट काम गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीले सही प्रश्न पहिल्याउन नै अथक मिहिनेत, लगनशील अध्ययन र इमानदार प्रयास गरिरह्यौँ। आगामी दिनमा पनि हाम्रो कार्यशैली यस्तै रहनेछ, सतही विश्लेषण र लोकप्रिय समाधानमा केन्द्रित नरहेर हामी समस्याको जरासम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ, समाधान पहिल्याउनेछौँ।’
नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ११ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुन संशोधन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छिन्। बुधवार अबेरसम्मको शपथ ग्रहणपछि हस्ताक्षर गरेकी निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत संघीय कानुनअन्तर्गत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका मौजुदा तेह्रवटा विश्वविद्यालयमध्ये एघारवटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकाले मौजुदा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सोही बमोजिमको सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रारम्भिक काम कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक भएको निर्णय।’
यसैगरी उनले उच्च शिक्षाका लागि किन विदेश जान्छन् भन्ने विषयमा सर्वेक्षण गरी नीतिगत निर्णय लिने, शिक्षामा सुधार गर्न तथा अन्य सवालमा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरी प्राथमिकताका विषय तय गर्ने जानकारी दिइन्। समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रदेशमा छलफलमा लैजाने समितिको निर्णयलाई सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताएकी छिन्।
को हुन नवनियुक्त शिक्षामन्त्री सुमना ?
२०४१ साल असोज १५ गते जन्मिएकी नवनियुक्त शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ समानुपातिक तर्फकी सांसद हुन्। उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति कोटाबाट समानुपातिक तर्फकी सांसद बनेकी थिइन्।
उनले अमेरिकाको ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी छिन्। पछि अमेरिकाकै म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) स्लोन स्कूल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) पनि गरेकी थिइन्।
पछि उनी राजनीतिमा होमिइन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सदस्य बनेपछि उनले अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रश्नमार्फत सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहिन्। उनले आफ्नो पेजमार्फत पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छिन्। खरो रूपमा प्रश्न गर्ने उनकाे शैलीले उनले चर्चा पाइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।