कतै बहुमत जुटाउनै धौधौ, कतै नेतृत्वमा रस्साकस्सी
कतै बहुमत जुटाउनै धौधौ, कतै नेतृत्वमा रस्साकस्सी
काठमाडौं : सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर पाँचदलीय नयाँ गठबन्धन बनाएपछि यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ। केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै अहिले सातै प्रदेशका सरकार धर्मराएका छन्।
अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबै प्रदेशमा आफ्नो सरकार निर्माण गर्न लागिपरेका छन्। खासगरी कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई गठबन्धन दलहरूले पहिलो निशाना बनाएका छन्। कांग्रेस पनि आफ्नो सरकार टिकाउने विकल्पको खोजीमा छ।
केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको कांग्रेसले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ। यद्यपि यी प्रदेशहरूमा कांग्रेस नेतृत्वका सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ।
त्यसबाहेक अन्य तीनवटा प्रदेश मधेश, बागमती र कर्णालीमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै सरकार छ। तर भागवण्डा नमिल्दा यी प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता पाउनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेशमा प्रतिनिधित्व नहुँदा गठबन्धनलाई सबै प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउन सकस भएको छ। केही प्रदेशमा बहुमत पुर्याउनै धौधौ परेको छ। बहुमत भएको प्रदेशमा पनि भागवण्डा नमिल्दा सकस देखिएको हो।
कोशी : १६८ (५) कै अर्को सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन ?
अस्थिरताको उदाहरण बनेको कोशी प्रदेशमा अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएका कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। यो उपधारा प्रदेशमा सरकार बन्नसक्ने अन्तिम विकल्प हो।
प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालमा चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई पायो तर अप्याठ्यारो अंकगणित र केन्द्रमा फेरबदल भएको सत्ता समीकरणका कारण उनको सरकार लामो समय टिकेन।
२० असारमा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै २२ असार ०८० कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सर्वोच्च अदालतबाट उनको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै थापा ११ साउन बर्खास्त भए। थापा १६ साउन ०८० मा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापालाई भदौ १६ गते सर्वोच्चले फेरि पनि बर्खास्त गर्यो।
१६८ (२) बमोजिमका ती दुईवटै सरकार ढलेपछि उपधारा (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा २२ भदौ ०८० मा फेरि सरकार बन्यो। विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० मा राजीनामा दिए।
त्यसपछि केन्द्रमा भएको सहमतिविपरीत कांग्रेसका कार्की गत २७ असोजमा आफ्ना पार्टीका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा १६८ (५) बमोजिमका मुख्यमन्त्री बने। तर केन्द्रमा एमाले-माओवादीलगायतका दलबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
कोशीमा एमालेबाट ४०, माओवादी केन्द्रबाट १३, एकीकृत समाजवादीबाट ४ र जसपाबाट एक-एक गरी सरकारको विपक्षमा ५८ सांसद विपक्षमा छन्। कार्कीको पक्षमा कांग्रेसबाट २९ सांसदको मात्र स्पष्ट समर्थन छ। राप्रका (सभामुखबाहेक) ५ सांसदले साथ दिए पनि कार्कीको पक्षमा ३४ मात्रै हुन्छ। जबकि सरकारलाई कम्तीमा ४७ सांसद्को समर्थन आवश्यक छ।
यस्तो अवस्थामा अब कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढले प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिन्छ वा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ भन्नेमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल विभाजित छन्। कांग्रेसले संविधानको अन्तिम विकल्प बमोजिमको सरकार भएकाले यही सरकारले प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकार ढले प्रदेश मध्यवाधिमा जाने उसको मत छ।
तर केन्द्रका सत्तारुढ दलहरू भने कोशीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन संवैधानिक अड्चन नरहेको बताउँदै आएका छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कोशीको वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा १६८ (५) अनुसारकै अर्को सरकार बन्न सक्ने बताउँछन्। यसअघि समर्थन गरेका दलहरूले औपचारिक रूपमा समर्थ फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने र नपाए यही उपाधाराबमोजिम अर्को प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।
‘यसअघि सरकारमा सहभागी दलहरूले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म कोशी सरकार स्थिर छ। तर उनीहरूले समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्री विश्वासको मतमा असफल भएमा १६८ (५) कै अर्को सरकार बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘किन भने हाउसलाई निर्वाचनको दोस्रो वर्षमै विघटन गर्नु हुँदैन। संविधानको मर्म पनि यही हो।’
मधेश : साझेदारबाट मुख्यमन्त्री खोस्ने एमालेको दाउ
मधेश प्रदेशको नेतृत्व केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सरोजकुमार यादवले गरिरहेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणपूर्व नै उनको पद धरापमा परेको थियो। अहिले पनि उनीमाथि पद छाड्न चर्को दबाब छ।
कांग्रेस-माओवादीसँगको गठबन्धनमा रहँदा जनमतले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि उनी दबाबमा थिए। अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनपछि पनि एमालेले मुख्यमन्त्री नलिई नछाड्ने भएपछि यादव झन् चर्को दबाबमा छन्।
प्रदेश सभाको ठूलो दल एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। एमाले मधेशका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मौखिक दाबी मात्रै नभएर आफूहरूले निर्णय नै गरेर त्यही अनुसार अघि बढेको बताए।
‘हामीले मौखिक दाबी मात्रै होइन, हाम्रो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भनेर प्रदेश कमिटी बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय नै गरिसकेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘एमालेकै प्रस्तावमा अहिलेका मुख्यमन्त्री हुनुभएको हो। विगतमा अर्को गठबन्धन बन्दा पनि उहाँले नै निरन्तरता पाउनुभयो। त्यसकारण अब हाम्रो नेतृत्वमै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो।’
यद्यपि उनै एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्रीले साेमबार भाैतिक पूर्वधारमन्त्री बनाएर आफ्नाे सरकारलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका छन्।
यता, जसपा पनि कुनै हालतमा सरकारको नेतृत्वबाट पछि नहट्ने पक्षमा छ। नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुँदा उसले मधेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ अघि सारेको थियो।
अहिले मधेश सरकारको नेतृत्वका सवालमा शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए। पार्टीका कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न मात्रै एमालेको मधेश कमिटीले नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको तर शीर्ष तहमा भने जसपाले नै पाउने करिब सहमति भइसकेको उनले बताए।
‘एमालेका प्रदेशका कमिटीका साथीहरूले कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन मात्र त्यस्तो निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउनुभएको रहेछ’, उनले भने, ‘त्यो निर्णयपछि एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग हाम्रो छलफल भयो। अन्य प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्व नभएको र गठबन्धनको धर्म र मर्मअनुसार पनि मधेशको नेतृत्व चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लगभग सहमति भइसकेको छ।’
मधेश प्रदेश सभामा नयाँ गठबन्धन दलहरूको पक्षमा मुस्किलको बहुमत छ। एमालेका २३, जसपाका १९, माओवादीका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ जनासहित ५८ सांसद छन्। यो संख्या सरकार गठन गर्न चाहिनेभन्दा चारजना बढी हो।
बागमती : बहुमत अपुग, सत्ता फुत्काउने दाउ हेर्दै कांग्रेस
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल अल्पमतमा छन्। एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थनमा २५ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनी कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेसँगै अल्पमतमा परेका हुन्।
अब जमकट्टेल नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने-नपाउने निश्चित छैन। तर उनी बहुमत जुटाएर आफ्नै सरकार टिकाउन दौडधुप गरिहरहेका छन्। उनले प्रदेश सभामा दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)बाट समर्थनको अपेक्षा गरेका थिए।
तर प्रदेश सभाको पहिलो दल कांग्रेससँगको छलफलपछि हानेपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। त्यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हानेपाका दुवैजना सांसदलाई मन्त्री बनाएर भएपनि बहुमत जुटाउने प्रयास गरेका थिए। तर हानेपाले मन्त्री छाडेर मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि सत्ता गठबन्धन थप दबाबमा परेको छ।
यसअघि आफूहरूले नै समर्थन गरेको सरकारले प्रदेशमा उल्लेख काम गर्न नसकेकाले अहिले नेतृत्वमा आफूहरूले दाबी गरेको हानेपाकी सांसद सरिता खड्की बताउँछिन्। ‘टेस्टेड’हरू करिब असफल सावित भइसकेकाले अब नयाँले मौका पाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको उनले स्पट पारिन्।
‘हिजोका दिनसम्म हामीले पनि समर्थन नै गर्दै आएको हो। तर यसअघि मौका पाउने पुरानाहरूले राम्रो गर्न चुक्नुभएकाले अब नयाँ मौका पनि पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो हो’, उनले भनिन्।
तर पाँच दलीय गठबन्धन दुई सांसदवाला हानेपालाई नेतृत्व दिन तयार छैनन्। यस्तोमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दिएर सत्ता हत्याउने भय पनि उनीहरूमा छ।
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार टिकाउन वा बनाउन कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। तर गठबन्धनसँग एमालेका २७, माओवादीका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५५ जनामात्र छन्।
आवश्यक थप संख्या पुर्याउन मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको दौडधुप जारी छ। उनले शनिबार हानेपासहित १३ सांसद रहेको राप्रपा, ३ सांसद रहेको नेमकिपाका नेतालाई भेट गरे पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि उनी तनावमा छन्।
त्यसो त सत्तारुढ दलहरूबीच प्रदेशको भागवण्डा मिल्नै बाँकी छ। सत्ता साझेदार एमाले र एकीकृत समाजवादीले पनि बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि जमकट्टेल थप दबाबमा छन्।
अप्ठ्यारो अंकगणित फसेको गण्डकी
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई आफ्नो सरकार बनाउन गण्डकीमा पनि सहज छैन। आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत नहुँदा अल्पमतमा परेको वर्तमान कांग्रेस सरकार ढाल्न गठबन्धनलाई सकस परेको हो।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। तर केन्द्रमा गठबन्धन बनाएका दलहरू एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको (सभामुखबाहेक) ७, एकीकृत समाजवादीको एक गरी कुल ३० सांसद छन्।
जसमध्ये पनि हँसिया-हथौडा चुनाव चिह्नबाट विजयी भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिद्र देवकोटाले समर्थन गर्ने-नगर्ने एकिन नहुँदा नयाँ गठबन्धनलाई थप सकस हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबीच पछिल्लो समय थप चिसिएको सम्बन्धका कारण सांसद देवकोटाले आफूलाई नेसपाकै सांसदको मान्यता माग गर्दै आएका छन्। यसका लागि नेसपाले निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिइसकेको छ।
अब पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसैअनुसार आफूले अघि बढ्ने सांसद देवकोटाले बताए। ‘अहिले पार्टीमा सबै विषयमा छलफल भइरहेको छ। अब पार्टी जे निर्णयमा पुग्छ, त्यसैअनुसार हुन्छ’, उनले भने। यदि सांसद देवकोटाले समर्थन नगरे गठबन्धनको पक्षमा २९ सांसद मात्र हुनेछन्।
गण्डकीमा गठबन्धन निर्माणसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। तर आफ्नो सरकार टिकाउन कांग्रेस निरन्तर प्रयासरत छ।
आफू नेतृत्वको सरकार टिकाउन दौडधुप गरिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज (सोमबार) मात्रै स्वतन्त्र सांसद राजीव गरुङ उर्फ दिपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएका छन्। यसअघि मनाङे एकीकृत समाजवादीमा थिए। तर सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै पार्टी छाडेर उनी मन्त्री बनेका हुन्।
मनाङ्गेलाई सरकारमा ल्याएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डको पक्षमा २८ सांसद भएका छन्। २७ सांसदसहित कांग्रेस प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो।
यस्तो अवस्थामा दुई सांसद रहेको राप्रपा, नेसपाका सांसद देवकोटाको भूमिका गण्डकीमा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपा नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिए सहजै नयाँ सरकार बन्नेछ।
तर राप्रपाको सुझाव कांग्रसतिर देखिएको छ। हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै गएपछि राप्रपा कांग्रेसतिरै नरम बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्न सक्छ।
राप्रपाका गण्डकी सांसद पञ्चराम गुरुङले भने, ‘हामीले सरकारलाई केही समय अघि ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका छौँ’, उनले भने, ‘यसमा जो लचक भएर आउँछ उसैसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ।’ राप्रपाले राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न माग अघि सार्दै उक्त मागपत्र बुझाएको थियो।
स्पष्ट बहुमतसमेत नरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरूको मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
गठबन्धनकै अर्को दल एमाले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हो। गत वर्ष सत्ता समीकरण परिवर्तनकै कारण साढे दुई महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेका दाबेदार हुन्। नयाँ गठबन्धन बनेयता उनी मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि दौडधुपमा छन्।
लुम्बिनी : बहुमत जुटाउनै सकस
माओवादी केन्द्रले फागुन २३ गते नै समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परिसकेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो सरकार टिकाउने प्रयास जारी नै राखेका छन्। उनले केन्द्रको गठबन्धनमा सामेल नभएका दलहरू राप्रपा, लोसपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदसँगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।
लुम्बिनीमा राप्रपा र लोसपाका ३-३ सांसद, स्वतन्त्र ३ जना तथा राजमोको एक सांसद छन्। यी साना दलहरूलाई साथ लिएपनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई समेटन नसकेमा चौधरीलाई सरकार टिकाउने मुस्किल नै पर्ने देखिन्छ।
त्यसो त गठबन्धन दलहरूलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन सहज देखिँदैन। राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी प्रमाणित भई निलम्बनमा परेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा ८५ सदस्यीय छ। सरकार बनाउन कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूको पक्षमा एमालेको २९, माओवादीको (सभामुखबाहेक) ९, जसपाको ३ र एकीकृत समाजवादीको एक गरी अहिले ४२ सांसद मात्र छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नाउपालाई साथ लिन सकेमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ। तर संरक्षक रेशम चौधरी र पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादका कारण प्रदेश सभामा ४ सांसद रहेको नाउपा कता उभिन्छ भन्ने एकिन छैन।
स्पष्ट बहुमत नजुटिसकेको अवस्थामा पनि सत्तारुढ दलहरूले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न छाडेका छैनन्। प्रदेश सभाकै ठूलो दल एमालेको बलियो दाबेदारी छ। एमालेका गत वर्ष साढे दुई वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरी नै प्रमुख दाबेदार हुन्।
‘हाम्रो दाबीको कुनै विकल्प छैन। किन भने यहाँ हाम्रो २९ अंक र माओवादीको (सभामुखसहित) १० छ। त्यसकारण हामीले नै यहाँको नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हो’, नेता गिरीले भने, ‘शीर्ष तहमा नै हामीलाई नपर्ने गरी सहमति भयो भने त पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ।’
उनले बहुमत जुटाउने गरी अन्य दलहरूसँग छलफल पनि भइरहेको बताए।
कर्णाली : नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी
कर्णालीमा गत वर्षको निर्वाचन बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धनबाट २७ पुस ०७९ यता माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। गत वर्ष फागुनमा ब्युँतिएको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भए पनि नेतृत्वमा भने निरन्तर माओवादीका शर्मा नै रहे।
तर अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनपछि भने सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री दावी गरेको छ। एमालेले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।
एमालेको दाबीसँगै प्रदेशस्तरीय नेताहरू हारगुहार गर्न काठमाडौँ आएका थिए। यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीको सरकार कायम राख्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
कर्णालीमा सरकार बनाउनका लागि अन्य प्रदेशको जस्तो अंकगणितमा समस्या नभएका कारण पनि सत्तारुढ दलहरूबीच नै नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी चलेको हो।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सिट आवश्यक पर्छ। यहाँ माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट गरी २३ सिट छ।
सुदूरपश्चिम : नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक
केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पनि स्पष्ट अल्पमतमा छन्। गत वर्ष फागुनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन ब्यूँतिएपछि कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
अहिले फेरि नयाँ गठबन्धन बनेपछि धर्मराएको आफ्नो सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री शाहले जोडबल गरिरहेका छन्। उनले सुरुमा साना दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे भने स्वतन्त्र सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले नाउपासँग मिलेर सरकार बनाउन आफू मुख्यमन्त्री छोड्नसम्म तयार रहेको आफ्ना निकटस्थहरूसँग बनाएका छन्। तर संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नाउपाले विश्वासको मत दिएपछि भने उनी सरकार गुम्ने चिन्तामा छन्।
५२ जना सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका ७, स्वतन्त्र र राप्रपा मिलाएर २७ पुर्याउने प्रयास गरेका थिए।
अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत छैन। माओवादीका (सभामुखबाहेक) १० एमालेको १० र एकीकृत समाजवादीको ४ गरी २४ सांसद छन्। यस्तोमा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।