२ करोड बजेट ‘फ्रिज’
२ करोड बजेट ‘फ्रिज’
काठमाडौं : सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आव ०६५/६६ मा साक्षरता कार्यक्रम अभियान शुरू गर्याे। त्यसबेला नै २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो तर हालसम्म अर्थात् अभियान शुरू भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन।
झन् मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। मधेश प्रदेशमा ८ जिल्ला (सिरहा, सप्तरी, पर्सा, बारा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही) छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला हालसम्म साक्षर घोषणा नभएको जानकारी दिए।
यसकारण घोषणा हुन सकेनन् साक्षर
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पहिला त चर्चाका लागि राजनीतिक दलहरूले नीति कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने परिपाटी रहँदै आएकाले अझै देश पूर्ण रूपमा साक्षर हुन नसकेको बताउँछन्।
संविधानमै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले यो गर्छौं त्यो गर्छौं भनेको मात्रै हो, गरेर देखाउन सक्दैन, अझै पनि गरिब, असहाय, पिछडिएकाहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने। उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा झण्डै २० देखि २२ प्रतिशत बालबालिका स्कुलको पहुँचबाहिर छन्।
उनी भन्छन्, ‘मधेशको संस्कृति गैरजिम्मेवार बनिदिने पनि देखियो, समयमा शिक्षा क्षेत्रको लागि पैसा जाँदैन एउटा कुरा हो, गएको पैसा पनि मिलेर खाने, काम नगर्ने तर प्रश्न उठ्दैन, यसले पनि साक्षर भएनन्।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक शर्मा पनि हालसम्म मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा नहुनुमा धेरै कारणहरू रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘सरकारले सकेको पहल त गरिरहेको छ तर त्यहाँ एउटा कल्चर नै बसेको छ, साक्षरता दर पनि कम छ, शिक्षालाईभन्दा बढी महत्व कामलाई दिन्छन् त्यहाँ।’
मधेश प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव विपिनकुमार ठाकुरसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा आफूलाई जानकारी नभएको र प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको शिक्षा विकास निर्देशनालयसँग बुझ्नु भने।
शिक्षा विकास निर्देशनालयको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत किशोरी कापर मधेश प्रदेशमा साक्षर घोषणा नहुनुमा विकराल समस्याहरू रहेको बताउँछन्।
‘शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि स्थानीय तहले उच्च प्राथमिकता दिएन, आर्थिक स्रोतको पनि समस्या छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकारबीच समन्वय भएन, त्यसैले पनि कुनै पनि जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेन,’ उनले भने।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न ‘मोडालिटी’ स्पष्ट नभएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
२ करोड खर्चै भएन
शिक्षा विकास निर्देशनालयको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत कापरका अनुसार मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूलाई साक्षर घोषणा गर्न चालु आवमा मधेश प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर एक रूपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको जानकारी उनले दिए।
‘यो अभियानको लागि प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि केही कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन, साझेदारी संघसंस्थाहरूले पनि खासै चासो राखेन, त्यसैले बजेट फ्रिज भयो,’ उनले भने।
साक्षर घोषणा के आधारमा हुन्छ?
शिक्षा तथा स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार जिल्लाको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए भने मात्र उक्त जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न मिल्छ। यसका लागि नागरिकहरूले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पढाइ र लेखाइ जान्नुपर्छ। आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्नुपर्छ।
यस्तै, मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न सक्ने र बुझ्न सक्ने, घडी हेरेर समय भन्न, भित्तेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन, शून्य देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षरमा लेख्न सक्ने, १ देखि १ सयसम्म गणनालगायत नागरिकले जान्नु आवश्यक छ।
मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर पनि कम
नेपालमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्यामा साक्षरता दर ७६ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विवरणमा पुरूषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। १० वर्षको अवधिमा ११ प्रतिशतले साक्षरता दर बढेको छ।
उक्त तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर छ भने मधेश प्रदेशमा कम छ। बागमती प्रदेशमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्याको ८२ दशमलव १ प्रतिशत साक्षर रहेका छन्। पुरूषको साक्षरता दर गण्डकी प्रदेशमा उच्च रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम साक्षरता दर (६३ दशमलव ५ प्रतिशत) रहेको छ। पुरूष र महिलाको साक्षरता दरसमेत मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा न्यून रहेको छ।
शिक्षाविद् प्राडा कोइराला मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर थोरै हुनुको कारणमध्ये त्यहाँ सबै गैरजिम्मेवार बनिदिने संस्कृति बसिसकेकाले अपेक्षित सुधार नभएको बताउँछन्।
‘मधेश प्रदेश भनेको शिक्षकको खानी हो, पहिला मधेशका मान्छेहरूले पहाडमा पढाउँथे तर अहिले कमजोर भए, त्यहाँ जिम्मेवारी तोकिएन र कर्मचारीहरू पैसा मात्रै खोज्ने गरे त्यही भएर साक्षरता दर पनि बढेन,’ उनले भने।
साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न के हुँदै छ?
शिक्षा विकास निर्देशनालयको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका अधिकृत कापरले मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा साक्षरता दर बढाउन र साक्षर घोषणा गर्ने दिशामा काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार त्यसका लागि कार्यविधि बनेको छ।
‘साक्षर घोषणाका लागि कार्यविधि बनेको छ, सम्भवतः यो होलीपछि पास हुन्छ र त्यसपछि त्यहीअनुसार काम हुन्छ,’ उनले भने।
(याे पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।