पर्वत : शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल पर्वतले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रीलाई २७ बुँदे ज्ञापन पत्र पठाएको छ।
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको एनसीईले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई पर्वतका प्रमुख उद्धीमराज पौडेलमार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो।
शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह मनाउने क्रममा शिक्षा सम्बद्ध निकायलाई जबाफदेही बनाउन ज्ञापन पत्र पठाइएको एनसीई पर्वतका संयोजक यज्ञप्रसाद शर्माले बताए।
शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सवाल तथा समसामयिक विषयहरूमा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र सरकारलगायत जिम्मेवार निकायहरूलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाई नेपालका सबै बालबालिकाहरूको समान, समतामूलक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ।
ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, शिक्षा सम्बन्धी हकलाई लागू गराउनुपर्ने, सार्वजनिक शिक्षा सुनिश्चितताको लागी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने तथा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै विद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन नसकेका बालबालिका पहिचान गरी विद्यालयसम्म ल्याउने र टिकाउने, आइसिटीका माध्यमबाट शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, तोकिए अनुरूपको पाठ्य घण्टामा कमी हुन नदिने, मापदण्ड अनुरूप भोक मेट्ने गरी दिवा खाजाको प्रबन्ध मिलाउने, आवश्यकता अनुसार विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग एनसीईले राखेको छ।
कोचिङ÷ट्युसन आवश्यक नपर्ने गरी विद्यालयमा नै प्रभावकारी शिक्षणको प्रबन्ध, जनप्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, व्यवस्थापन समिति र शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तानहरू सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना, विद्यालयमा भर्ना गर्दा बालविवाह नगर्ने अभिभावक र विद्यार्थीको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षाको न्यूनतम गुणस्तरको मापदण्ड, विद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था, प्रौढ तथा महिलाहरूको सिकाइ सुनिश्चितता, अपाङ्गता भएका, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सिकाइ सामग्री, धार्मिक विद्यालयहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, अभिभावक शिक्षा पनि विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा कायम लगायतका विषय पनि एनसीइले उठाएको छ।
नागरिक समाज सञ्जाल पर्वतका संयोजक माधव पौडेलका अनुसार यस वर्षको ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्य सप्ताह’ ‘ट्रान्सफरमेटिभ एजुकेशन’ भन्ने मूल नाराका साथ नागरिक समाजका सङ्घसंस्था तथा प्रतिनिधिहरूद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइँदै छ।
नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मुद्दालाई एनसिई नेपालले सधैँ उजागर गर्दै आएको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन अझै सार्वजनिक हुन नसक्नु र संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेर भएको ढिलाइले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको एनसीईले बताउँदै आएको छ। स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएको एकल अधिकारको प्रयोगको कानुनी मार्गदर्शनको अभाव भएको, सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी घट्दा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएको, शिक्षामा निजीकरण बढेको लगायतका विषयमा पनि एनसीईले बहस चलाउँदै आइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।