काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। साउन २ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजित सचिवालय बैठकले दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा राखिएका 'फरक मत' लाई एजेन्डाका रुपमा उठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि आवश्यक परेमा सडक संघर्षमा जाने माओवादी केन्द्रको योजना छ। सचिवालय बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 'जरुरी परे सडकमा जाने' बताए। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए।
माओवादी केन्द्रको ६ दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकले राजनीतिक स्थितरता र आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा सर्वसम्मति जुटे पनि दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन कांग्रेस एमाले गठबन्धन पछि हटेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ।
'पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मति भैसकेको त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्नु देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा हुने' माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ।
'हामीले त्यस्तो प्रणाली त सोच्नैपर्छ जसमा जनताले एकपटक भोट दिएपछि ५ वर्ष सरकार चलोस्', अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'त्यस्तो शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा सोच्नु राष्ट्र र जनताको भाग्य भविष्यसँग जोडिएको छ।'
छिटोछिटो सरकार फेरिने २००७ सालदेखिको अस्थिरताको चक्रब्युहको दोष उनले 'राजा' र 'वैदेशिक शक्ति' लाई दिए। 'राजाहरूको लागि पनि बलियो प्रधानमन्त्री खतरा', प्रचण्डले भने, 'विदेशीहरूको लागि पनि बलियो सरकार खतरा भएकोले यो चक्रब्युह बन्यो भन्ने बुझ्न अब गाह्रो छैन।' अब यो अस्थिरताको चक्रब्युह तोड्ने बेला आएको उनको भनाई छ।
प्रचण्डले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरूसँग छलफल गर्ने बताए। 'कांग्रेस एमालेसहिका दलहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। उहाँहरू पनि मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ', प्रचण्डले विगतको सन्दर्भ कोट्याउँदै भने, 'पहिलो संविधानसभामा हामीले जितेकाले उहाँहरू डराउनुभएको थियो तर अब त जित्ने उहाँहरूले नै हो जस्तो छ। अब त उहाँहरूको चिन्ता पनि सकियो।' प्रचण्डले यसो भन्दा पत्रकार सम्मेललनस्थलमा खचाखच माओवादी केन्द्रका नेता र पत्रकार माझ हाँसो गुन्जिएको थियो।
बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रस्ताव वाचन गरेर सुनाउनु अघि प्रचण्डले प्रस्तावमा 'आग्रह पूर्वाग्रहको भाषा प्रयोग नगरिएको' बताए।
के छ प्रस्तावमा?
२००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म पनि नेपालले कम्तीमा ५ वर्षसम्म चल्ने सरकार पाउन सकेको छैन। ७० वर्षमा पछिल्लो वर्षमा त झन् १० वर्षमा १० वटा सरकार फेरिने विडम्बनापूर्ण स्थितिको तीतो यथार्थ नेपाली जनताले गर्नुपरिरहेको छ। पटक पटकका विद्रोह, संघर्ष र बलिदानबाट जनताले स्थिर राजनीतिक प्रणाली र व्यापक आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्। तर परिणाम जहिले पनि अस्थिरता , अन्योल र अराजकता मात्र। कम्तिमा पनि त्यो स्थितिको अन्त्यको लागि ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार बन्ने शासकीय प्रणाली बनोस् भन्ने चाहना तमाम बुद्धिजीवी, सचेत नागरिकदेखि आम जनतासम्म रहेको छ।
जनसमुदायको यही आकांक्षालाई प्रतिबिम्वित गर्दै पहिलो संविधान सभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति गरेको थियो। तर दुर्भाग्य, दोस्रो संविधान सभाको बैठकमा देशमा राजनीतिक स्थितरता र समृद्धिको आधारस्तम्भ बन्न सक्ने त्यो ऐतिहासिक सहमति उल्ट्याउने काम नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारबाट गरियो।
यसको परिणाम संविधान घोषणा नभएको ३ वर्ष नपुग्दै जनताले तीनवटा सरकार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको यो राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्युह सामन्ती निरंकुशतावादी शक्ति र वैदेशिक साम्राज्यवादीहरूले खडा गरेको तथ्य बुझ्न अब धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिरहन पर्दैन। अतः हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक देशका सबै राजनीतिक दल र जनसमुदायसँग राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रत्यक्ष मतदानद्वारा ५ वर्षका लागि कार्यकारी प्रमुख चुन्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अपील गर्दछ।
पहिलो संविधानसभाको सर्वसम्मतिले सहमति भैसकेको त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जनसहित संविधान संशोधन गरेर स्थापित गर्नु देश र जनताको दीर्घकालीन हितमा हुने तथा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र समेत गुणात्मक रुपमा सुदृढ हुने निश्चित छ। अतः यो ऐतिहासिक करायको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नका लागि पनि सचिवालय हार्दिक अपिल गर्दछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।