काठमाडौं : कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा जेल बिताएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रोकिएको छ।
निर्वाचन आयोगले दुवै तहका निर्वाचन मिति भदौ १ गतेभित्र तोक्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सरकारले भने निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तत्कालका लागि अघि नबढाउन राज्यव्यवस्थालाई ‘दबाब' दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएपछि बिहीबार समितिको बैठक ‘विशेष कारणवश' भन्दै रोकिएको थियो।
कांग्रेस सांसदले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने विधेयकको प्रावधानलाई हटाएर ‘भ्रष्टाचारमा तीन वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेपछि' उम्मेदवार बन्न पाउने संशोधन राखेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका खुमबहादुर खड्कालाई केन्द्रित गरेर उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेको भन्दै आलोचना भएपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले विधेयक रोक्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ।
बिहीबार बैठक बस्न खोज्दा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवालाई ‘संशोधनको विषयमा व्यापक विरोध भयो, के गर्न खोजिएको हो' भनी समितिको कार्यकक्षबाटै फोन गरेको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए। देउवाले त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक रोक्न निर्देशन दिएपछि समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बैठक स्थगनको सूचना प्रकाशन गर्न लगाएका थिए। ‘विधेयकमा केही विषय मिलाउनुपर्नेछ', सभापति घर्तीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी छलफल गर्दैछौं। विधेयक अघि बढाउँछौं।'
विधेयक रोकिएकोमा एमाले सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्। ‘हामी त छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्यो भन्दै तयारीसाथ आएका थियौं। तर, खोइ किन बैठक स्थगित गरियो भन्ने जानकारी नै दिइएन', एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरिदिन माग गरिरहेका बेला विधेयक रोक्नुले हामीलाई आशंकित बनाएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।