दमौली : नेपाल सरकारले १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न हदबन्दी छुट दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को ३१ साउनको बैठकले आयोजनालाई १९ हजार ६ सय रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ प्राप्त गरेको १ सय ५० रोपनी जग्गा राख्न र आवश्यक थप १९ हजार ४ सय ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्नसमेत गरी १९ हजार ६ सय रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनाले प्रवेश सडक, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुबान क्षेत्र लगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ।
यही व्यवस्थाअनुसार, सरकारले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो। इआइए र आइइई प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमश: १९ हजार ५ सय र १ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ।
यसमध्ये प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार आयोजनाले जग्गा लिने छ। आयोजनाले जलाशयबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रूखविरुवाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिरहेको छ।
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६७ करोड अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिब ४७ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुबान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको छ।आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन भइसकेको छ।
मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीयरूपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाइ, आयोजनाको सूचना प्रभावितसमक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ।
आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ। कात्तिक दोस्रो साता (अक्टोबर)भित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ। निर्माण सन् २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एसियाली विकास बैक (एडिबी) र जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा पठाइएको छ। पहिलो प्याकेजको एडीबीमा र दोस्रो प्याकेजको जाइकामा पठाइएको हो। उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तिय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले बताएको छ।
पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बाँध लगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन्। दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालीन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका काम राखिएका छन्।
आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ। यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो। आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडिबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।