उदयपुर : उदयपुरमा अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको लापरबाहीमा जंगलमै काठ कुहिने गरेको छ। जिल्लाको १ सय ६० भन्दा बढी सामुदायिक वनले जिल्ला वन कार्यालयबाट कटान आदेश लिए पनि लापरबाही गर्नाले काठ कुहिने गरेको हो। जिल्ला वनका कार्यालयका उदयपुरका अनुसार एक १ लाख ९० हजार क्युविक फिट काठ जंगलमै कुहिने गरेको छ।
जंगलमा काटिएका काठको सरकारी मूल्य मात्र २ करोड ६६ लाख हुने तथा गाउँ चलनचल्तीको रेटमा अझ बढी हुन आउने पनि वन कार्यालयले जनाएको छ। काट्ने आदेश लिएर काटिएका काठ घाटगद्धी गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समूहको विधानअनुसार प्रतिवेदन बनाउन नसक्दा जंगलमै काठ कुहिने गरेको जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी लालवावु यादवले बताए।
५० लाख राजस्व गुम्ने खतरा
‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आमभेला र साधारणसभा नगरी वार्षिक प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेका छैनन,’ यादवले भने, ‘वर्ष ०६९/०७० देखिको हालसम्म कटान गरिएको काठ जंगलमै सड्ने भएको छ। उदयपुरमा जाम्मा ३ सय ४३ ओटा सामुदायिक वन छन्। जसमा १ सय ६० वटा सामुदायिक वनले आमभेला र साधारणसभा गरेर जिल्ला वन कार्यालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको यादवले बताए। यादवका अनुसार काठ बिक्रीबाट राज्यलाई जम्मा हुने ५० लाख रुपैयाँ राजस्वसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ।
जिल्ला धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपमा कार्यसमिति विवादमा पर्ने गरेको छ। ‘सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ,’ सहायक जिल्ला वन अधिकृत जागेश्वर साहले भने, ‘जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी आर्थिक हिनामिनाका उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन भइरहेको छ।’
सामुदायिक वन आफैं स्वायत्त संस्था भए पनि नियमानुसार काम नगर्ने यस्ता सामुदायिक वनलाई वन कार्यालयले कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था वन ऐन २०४९ नभएको समस्या पर्ने गरेको वन कार्यालयको दुखेसो छ। आमभेला र साधारणसभा नगर्ने र बार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना पेस नगर्ने सामुदायिक वनको खाता भने जिल्ला वन कार्यालयले रोक्का गर्ने गरेको साहले बताए।
जिल्ला वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण बुर्जामगरले केही सामुदायिक वन समूहले बदमासी गरे पनि अधिकांशले नेपाल सरकारकै वन ऐन अनुसार कामकारवही गरिरहेको बताएका छन्। ‘धेरै समूहको केही प्रक्रियाले वनका काठ बसेको होला,’ उनले भने, ‘त्यस्तो धेरै ठुलो परिमाण भएको जस्तो लाग्दैन।’
उपभोक्ताभन्दा ठेकेदारलाई बढी काठ
जिल्लाका सामुदायिक वनहरुमा उत्पादित काठ उपभोक्ताभन्दा बढी ठेकेदार बिक्री गर्ने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। ‘गाँउका स्थानीय उपभोक्तालाई काठ अति आवाश्यक परेको छ,’ कटारी नगरपालिका ५ का स्थानीय ज्ञानेन्द्र कटुवालले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वन कार्यालयका कर्मचारीको साँठगाँठमा ठेकेदारालाई काठ दिइन्छन्।
उदयपुर गढी गाँउपालिका ७ मा रहेको विश्वकन्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भीमबहादुर बस्नेतले आफ्नो सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ठेकेदारलाई भन्दा उपभोक्ता र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने गरेको बताए। ‘जिल्लाका धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकार र कर्मचारीमो मिलेमक्तोमा उपभोक्तलाई भन्दा बढी काठ ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका वनले वेवास्था गर्दा ठेकेदारले मौका पाएको हुन्।’
जिल्ला वन कार्यालय उदयपुरका सुचना अधिकार लालबाबु यादवले हाल जिल्लामा ३ सय ४३ सामुदायिक वनबाट आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा करिब डेढ लाख सेप्टी काठ उत्पादन भएको उत्पादन भएको बताए। उनका अनुसार ९० हजार सेफटी काठ जिल्ला बाहिर बिक्री गरिएको छ भने ३७ हजार अन्तिरिक खपत भएको छ। यसैगरी आपूर्ति खपत भएको ४० सेफटी काठ रहेको यादवको भनाइ छ।
‘वन ऐन अनुसार हामीले प्रक्रिया पुर्याए मात्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबाट ठेकेदारलाई बिक्रीको लागि दिने हो,’ उनले भने, ‘पत्र पत्रिका तथा सञ्चार मध्यमबाट सुचना प्रशासन गरेर मात्र त्यो ठेकेदारलाई काठ बिक्रीको लागि अनुमति दिने गरेका छौ।’ कतै छिठपुट सूचना लुकाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले उपभोक्तालाई भन्दा बाहिर बिक्री गरेको गुनासो आउने गरेको यादवले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।