काठमाडौँ: स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले छुट्टै प्रशिक्षण दिने भएको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको महिला पत्रकाहरूको भेटघाट कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले छिट्टै सो कार्यक्रम लागू हुने बताएकी हुन्।
मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका महिला प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित अन्य सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कार्यकुशलतालाई टेवा पुर्याउन विशेष प्रशिक्षण दिने मन्त्री कोइरालाले बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, 'सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई तालिम दिएको छ। तर हाम्रो मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आएका महिला प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई उनीहरूको क्षमताको विकासमा सहयोग होस् भनेर दुई चरणमा छुट्टै तालिम दिने योजना छ।'
यस्तै,मन्त्री कोइरालाले विभिन्न कारणले महिला हिंसाको सिकार भएका महिलाहरूलाई उद्धार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा छुट्टै युनिट स्थापना गरेर त्यस्ता हिंसामा परेका महिला र बालबालिकाहरूको उद्धार गरिनेसमेत बताएकी छन्।
उनले भनिन्, 'कुरीति र विभिन्न खालका अपराधका घटनाहरूले महिला पीडित हुने भएकाले त्यस्ता कुरीति र अपराधको न्यूनीकरणका लागि हरेक स्थानीय तहमा एक/एकवटा 'तत्काल उद्धार कार्य युनिट' गठन गर्ने लागेका हौँ।' गठन गर्न लागिएको युनिटमा प्रहरी, कानुन व्यवसायी र स्थानीय तहका एकजना सदस्य रहने उनले जानकारी दिइन्।
यस्तै मन्त्री कोइरालाले महिलाहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय संग समवन्य गरि महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत आवश्यक परेको खण्डमा काम गर्ने र महिलाहरूलाई सरकारले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमा महिलाहरूलाई सहभागी हुन समेत आग्रह गरिन्।
एक अर्को प्रसंगमा मन्त्री कोइरलाले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट काम गराउने तयारी भएको समेत बताइन्। 'हाम्रो देशमा विभिन्न खालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले गरेका कामहरू कत्तिको सफल भएका छन्, कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने अहिलेसम्म केही लेखाजोखा छैन', उनले भनिन्, 'त्यसैले एनजीअो र आईएनजीअोका कार्यक्रमहरूलाई एउटा प्रणालीमा ल्याएर एकद्वार प्रणालीबाट काम गराउने तथा राम्रो काम गर्नेलाई पुस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्ने योजनामा छौँ।'
मन्त्री कोइरालाले यसअघि कार्ययोजनामा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ बुँदे योजना समेत सार्वजनिक गरिसकेकी छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।