काठमाडौं : व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको समझदारी तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
ती समितिको सोमबार संयुक्तरुपमा बसेको बैठकले चिनियाँ कम्पनी गुजुवासँग गरिएको समझदारी तत्काल खारेज गरेर विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
आयोजनाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्मत नदेखिएको समेत समितिले ठहर गरेको छ। सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेर हचुवाको भरमा जिम्मा दिइएको भन्दै समितिले समझदारी खारेज गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिएको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले जानकारी दिए। बैठकमा ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले सो आयोजना नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनबाट निर्माण गर्न सकिने धारणा राखे।
यस्तै मुआब्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित पक्षलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। गत पुसदेखि नै आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा दिन छाडिएको छ। तर पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयले चालू आबका लागि विनियोजन गरेर रु १० अर्ब निकासा दिइसकेकाले मुआब्जा वितरणमा कुनै समस्या छैन।
यस्तै समितिले मुआब्जा वितरण कार्यलाई सहजता दिनका लागि उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लिनका लागि पनि आकर्षित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ। गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र गत जेठ २१ गते तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गरेका थिए।
बैठकमा सांसदहरुले अनियमित तरिकाले कुनै पनि आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनेभन्दा पनि स्वदेशी लगानीमा नै निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।