सरकारले कहिले तिर्छ मधेसी मोर्चाको उधारो?

काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्न आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरे।

पटक पटकको छलफलपछि संसदमा प्रधानमन्त्री पदको मतदानअघि मोर्चामा आवद्ध दल र कांग्रेस- माओवादीबीच तीनबुँदे सहमति भयो। यो सहमतिको निश्कर्ष मोर्चाले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मतदान गर्ने र कांग्रेस- माओवादी सम्मिलित सरकारले मधेसी मोर्चाले राखेको संविधान संशोधन लगायतका अरु मागहरु पूरा गर्ने। मोर्चाले त संसदमा प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्‍यो।

तर सरकारले मोर्चासँग गरेको सहमतिको पहिलो बुँदा नै कार्यान्वनमा ढिलाई गरिरहेको छ। अर्थात मधेसी मोर्चाले आफूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहमति भुक्तानी गरिसक्यो। तर सरकारले भने उधारो नै राखेको छ। 

मोर्चा सशंकित तर आशावादी

साउन १९ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा समावेश भएको संविधान संशोधन विषय कार्यान्वयनमा ढिलाई भएपछि मोर्चा सशंकित बनेको छ। यद्यपी सरकारले तेस्रो बुँदा पूर्ण रुपमा पालना गरेको र दोस्रो बुँदा आंशिक रुपमा पालना गरेकाले मोर्चा अझै आशावादी छ। 

सम्झौताको दोस्रो बुँदामा मधेस आन्दोलनको घटना न्यायिक छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गरी उचित राहत दिने उल्लेख छ। यस्तै घाइतेका उपचार र मुद्दा खेपेकाहरुको मुद्दा फिर्ता र जेल परेकालाई रिहा गर्ने विषय पनि यसै बुँदामा समेटिएको छ। तेस्रो बुँदमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डललाई सघाउने उल्लेख छ। जुन मोर्चाले पूरा गरिसकेको छ।

पहिलो बुँदा अर्थात संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाई गरेपछि मोर्चाले सरकारलाई घचघच्याउन थालेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमन बताउँछन्। 'सहमति भएको २७ दिन भइसक्यो प्रमुख माग कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको छ', उनले सोमबार थाहाखबरसँग भने 'हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन घचघच्याउनुभयो।'

सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा भेट गरी प्रदेशको सीमांकन सहित ८३ वटा विषय समेटेर संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणअघि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव सुमनले जानकारी दिए।

अघिल्लो संविधानसभाले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रस्ताव अनुसार मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने प्रमुख माग सहित ८३ वटा विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग मोर्चाको छ। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ गरिरहेकामा असन्तुष्टी जनाएका छन्। 'सरकारले संविधान संशोधन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। संविधान संशोधन नगरीकन समस्या समाधान हुन सक्दैन अब गम्भीर हुनुपर्‍यो,' उनले भने।

मधेसका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले संवाद भने अघि बढाएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मधेशी मोर्चाका प्रतिनधिसँग आइतबार सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। यद्पी मोर्चाका नेताहरु संविधान संशोधन हुने विषयमा अझै सशंकित छन्। 'हामीले संविधान संशोधनको आश्वासन त पाएका छौं',तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने,'हामीले आश्वासन पाए अनुसार सरकारले काम गरिरहेको छैन।'

संविधान संशोधनका लागि दलीय सहमति जुटाउन सरकारले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भनेपनि गठन भएको छैन। वार्ता र संवाद सुरु गर्न पहिला संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने नेता राय बताउँछन्। 

सरकारी पक्ष भन्छ : मन्त्रिपरिषद विस्तारले ढिलो भयो

सरकारी पक्षले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्दा मधेसी मोर्चाको प्रमुख चासो संबोधनमा ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सरकारले सम्पूर्ण ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ले बताए। 'सरकारले पूर्णता नपाउँदा मधेस मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाई भएको कुरा सत्य हो', मल्लले भने,' संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री त्यसमा गम्भीर हुनुहुन्छ।'

मधेस केन्द्रित दलहरुसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको ड्राफ्ट तयार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको मल्लले बताए। भदौ ३० गते भारत भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघिनै मोर्चाका माग अनुसार संशोधन विधेयक पेश गर्ने आश्वासन मोर्चाका नेताहरुलाई दिएका छन्।

संविधान संशोधनको कडा विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालाई समेत सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। 'सरकार संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने पक्षमा छ। संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमालेको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै भूमिका रहेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ एमालेलाई समेत सहभागी गराएर छिट्टै उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुहुन्छ' मल्लले भने।

हेर्नुस् मोर्चासँग कांग्रेस र माओवादीले गरेको सहमति: