चितवन: राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ पुर्याउने लक्ष्य स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन्।
आयोगको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा चितवनमा शुक्रबारदेखि सुरु सार्वजनिक-निजी साझेदारीसम्बन्धी दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै श्रेष्ठले यसका लागि २४ खर्ब रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। आवश्यक बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने भए पनि बाँकी निजी क्षेत्र आए मात्रै लक्ष्य प्राप्त हुने उनले बताए। तीन वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा १४ परियोजना सञ्चालनमा रहेको बताउँदै श्रेष्ठले यस पटक स्थानीय तहमा मात्रै २२५ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए।
भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै १३३ करोड रुपैयाँ पठाएको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘अब आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा निर्भर हुन्छ।’ दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रका क्रममा उनले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेकाले सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रमहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
उनले यसको अवधारणामा फरक फरक बुझाइ रहेको भन्दै बुझाइलाई एकरूपता दिन र सार्वजनिक-निजी साझेदारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। यसअघि काठमाडौंमा सम्पन्न भइसकेको उक्त कार्यक्रम निर्वाचनपछि चितवनमा पहिलो पटक गरिएको हो। अन्य दुई प्रदेशमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाइएको छ।
सार्वजनिक-नीजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत भारतमा ६०० वटा र चीनमा ८०० वटा परियोजना सञ्चालन भएका र उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदरसमेत सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत नै भएको श्रेष्ठले उदाहरण दिए।
मुख्यगरी अब क्षमता विकास, उचित वातावरण, वित्तीय व्यवस्था, इमान्दार कार्यान्वयन, समावेशिता र जवाफदेहितालाई आत्मसात गर्न सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुने आयोगले जनाएको छ। नेपालको विकासका लागि कृषि, पानीको स्रोतको परिचालन, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइएको सदस्य श्रेष्ठको भनाइ छ। सदस्य डा. श्रेष्ठले जनताको चाहनालाई ६० प्रतिशत मात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा १५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याए। तर अहिले जनताको चाहनाको ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भइरहेको उनले बताए।
आयोगमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना गर्ने प्रयास भए पनि सफल नभएको भन्दै उनले अहिले एउटा इकाईको रूपमा मात्रै काम भइरहेको बताए। अब स्थानीय निकायमा आयोगले निर्देशन दिने नभई समन्वय गर्ने काम गर्नेसमेत उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरकी प्रमुख रेणु दाहालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थिर सरकार बनेपछि योजना कार्यान्वयनतर्फ जाने बताइन्। उपप्रमुख पार्वती शाहले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अहिले परियोजनाका लागि विश्वास आर्जन प्रमुख चुनौती भएको औँल्याए। जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले योजना आयोग स्थानीय तहमै आएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।