संसदीय समितिमा माधव नेपालले सुनाए- तलब माग्दा कुटाइ खाएका पत्रकार देखेको छु
संसदीय समितिमा माधव नेपालले सुनाए- तलब माग्दा कुटाइ खाएका पत्रकार देखेको छु
काठमाडौं : श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकको सुरुमा समितिका सभापति प्रभू साहले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की अर्थात राम कार्कीलाई ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए।
सञ्चारमन्त्री कार्कीले पत्रकारले पारिश्रमिक नपाउने समस्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए।
‘म सञ्चारमन्त्री भएपछि यस विषयमा छलफल गरिरहेको छु। सुरुमा खादा लगाउने मात्र भयो। दोस्रो चरणमा महासंघसँग यस विषयमा छलफल गरेको छु। मिडिया व्यवस्थापकसँग पनि छलफल गर्दा उहाँहरुले पत्रकार र मजदुर छुट्टाउनु पर्यो। उद्योग कलकारखानामा काम गर्नेको थोरै तर मिडियामा काम गर्ने मजदुरको धेरै किन भन्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरुका पनि मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गछौँ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले यस विषयमा थप गृहकार्य भैरहेको भन्दै मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई थप जानकारी दिन भने। सचिव थपलियाले सञ्चार प्रतिष्ठानमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुगमन गर्न तीनवटा उपसमिति र ती उपसिमितिहरुलाई मार्गदर्शन, सहजीकरण र निर्देशन गर्न निर्देशन समिति गठन गरिएको बताए। उनले मिडिया व्यवस्थापकले विभिन्न माग राखेको प्रसंग उठाएर व्यवस्थापकका माग सम्बोधन गर्न खोजिएको समितिलाई जानकारी गराए। सूचना विभागबाट दिइने प्रेस पासमा कडाई गरिएको, उजुरी नआएकोले कारबाही गर्न समस्या परेको र ऐन कानुनमा समयअनुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकोमा सचिव थपलियाले जोड दिए ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सचिवले कुरा राखेपछि समिति सभापति साहले उजुरीकर्ता नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रोसन पुरीलाई उजुरी दिनुको कारणका विषयमा बैठकमा जानकारी गराउन समय दिए। समिति बैठकमा उजुरी दिनुको कारणबारे जानकारी गराउँदै महासंघ केन्द्रीय सदस्य पुरीले समिति समक्ष एक वर्ष अगाडि आफूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोले दोस्रो पटक निवेदन दिएको बताए।
‘ऐन अनुसार हरेक वर्ष तलब बढ्नु पर्ने हो तर केही सञ्चार माध्यममा पाँच वर्षसम्म तलब बढेको छैन। केहीमा बढेपनि महँगी अनुसार हुँदैन। ऐन अनुसार स्थायी गर्नुपर्नेमा नियुक्ति पत्र नदिने, अघिल्लो वर्ष स्थायी भएकोलाई अर्को वर्ष करार बनाउने, १६ वर्षसम्म पनि अस्थायी रहने, अधिकांशमा सञ्चयकोष, वीमा लगायतका सुविधा कार्यान्वयन छैनन्। न्यूनतम तलबनै नदिने। नियुक्ति पत्रमा न्यूनतम तलब उल्लेख भएपनि एक वर्षसम्म पनि तलब नदिने। केहीमा साप्ताहिक बिदा पनि नदिने, महिला पत्रकारले सुत्केरी बिदा लिदा जागिरबाटै निकाल्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गर्ने तर ८ घन्टा नपुगेमा फेरि त्यही मिडिया हाउसले तलब काट्ने गरेको समेत देखिएको छ। सूचना विभागमा एउटा नियुक्ति पत्र र मिडिया हाउसमा पत्रकारलाई अर्को नियुक्ति पत्र दिइएको छ।’
समितिको बैठकमा पुरीले पत्रकारको अवस्था बारे जानकारी गराए। उनले लोकतन्त्रका लागि पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण भएको भन्ने सरकारले जहिले पनि मिडिया मालिकको पक्षमा मात्रै काम गरेको बताए।
‘०६२/०६३ सालमा लोकतन्त्रका लागि लडेका पत्रकारलाई लक्षित गरेर सरकारले मिडियालाई विभिन्न प्रकारको छुटको व्यवस्था गर्यो। तर जो लडेका थिए अहिले पनि उनीहरु चरम श्रम शोषणमा परेका छन्। जस्ले पत्रकारलाई श्रम शोषण गरेका छन् उनीहरुलाई आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका भन्दै लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराएको छ, नवीकरण, कर छुट जस्ता सुविधा प्रदान गरेको भने सरकारी कार्यालयबाट पनि करोडौं रुपैयाँको विज्ञापन दिइरहेको छ।’
यसअघि श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापिका संसदको श्रम समितिले २०७२ साल असारमा र २०७१ साल चैत १० मा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा छलफल भएको थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले समितिले एक वर्षमा फलोअप बैठक बोलाएको भन्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘समितिले एकवर्षपछि भएपनि ऐन कार्यान्वयनका लागि बैठक बोलाएको छ। यो सकरात्मक कुरा हो। तर आजको छलफल पनि औपचारिकतामा सीमित नहोस्। ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्यो।‘
मिडिया व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न शर्तहरु राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले पूर्वसर्तका रुपमा आउने कुरा नेपाल पत्रकार महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताए।
‘ऐन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सर्त राख्नेकुरा हामीलाई मान्य हुँदैन। निःशर्त ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। सुत्केरी बिदामा बसेका महिला पत्रकारलाई जागिरबाट निकाल्नेसम्मको अमानवीय कार्य भएको छ। पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको छैन। सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण समेत दुई वर्ष अगाडिको हो। अझै पनि पत्रकारको अवस्था झनपछि झन् नराम्रो हुँदै गएको छ। त्यसैले हामीले अन्तिम विकल्पका रुपमा समितिलाई आग्रह गर्छौं। समितिले पनि यसलाई अल्लि ध्यान दिनुपर्यो।‘
विष्टले ऐन कार्यान्वयन हुँदा मिडिया बन्द भएपनि केही फरक नपर्ने बताए। उनले एक दुईवटा मिडिया बन्द हुँदैमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन नहुनेमा जोड दिए।
समिति बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पत्रकारको अवस्थाका विषयमा आफू पनि जानकार रहेको र सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि उच्चतम महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिए। मिडिया मालिकले जे सुकै भएपनि पत्रकारलाई तलब दिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिए।
‘श्रमजीवि पत्रकार ऐनबाटै मन्त्रीज्यूहरुको परीक्षा सुरु भएको छ। कानुन कागजमा मात्र सीमित हुनु भएन व्यवहारमा पनि हुनुपर्यो।‘
समिति सदस्य एवं सांसद चुडामणी जंगलीले नियम कानुन कार्यान्वयन नगर्ने बतासे सरकारका मन्त्री र सचिवले कानुनमा भएका त्रुटि मात्र देख्ने तर राम्रा कुरा नदेख्ने आरोप लगाए।
‘ऐन कार्यान्वयन नगरेर मिडिया मालिकले शोषण गर्नु भनेको सरकारले शोषण गर्नु हो। मैले तलब माग्दा मिडिया मालिकको कुटाई खाएका पत्रकार पनि देखेको छु। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्यो।’
सेवा, सर्त पालना नगर्ने मिडियालाई कारबाही गर्न नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भन्दै सांसद भरतबहादुर खड्काले छलफल मात्र नभएर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
समिति सदस्य एवं सांसद राजन भट्टराईले पत्रकारको अवस्था भयावह भएको देशमा नागरिकको अवस्था कस्तो होला? भनी प्रश्न गरे। उनले लगानीकर्तालाई समितिमा बोलाएर पत्रकारलाई तलब दिन नसक्ने, ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए मिडिया किन चलाउने भनेर सोध्नुपर्ने बताए। संविधानको प्रतिकुलहुनेगरी नागरिकको बाँच्न पाउने, खान पाउने अधिकारलाई हनन गर्ने छुट मिडिया व्यवस्थापकलाई नभएको भन्दै भट्टराईले सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद लालबाबु यादवले पत्रकारका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पत्रकारले पनि आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्न नहुने बताए।
समिति सदस्य अभिशेख प्रताप साहले अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा पनि मिडिया लगायत मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने प्रसंग सुनाउँदै पत्रकारलाई अन्याय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे। मिडिया मालिकले करोडौंमा काम गर्ने र पत्रकारलाई तलब पनि नदिने खालको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मिडिया मालिकलाई अंकुश लगाउनेगरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। सूचना विभागबाट समेत प्रेस पासको दुरुपयोग भएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै समितिमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद दुर्गा पौडेलले सैद्धान्तिक पक्ष र कार्यान्वयनको पक्ष दुवै फितलो भएकाले आवश्यक परे थप कानुन बनाएर भएपनि नियम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विदामा बस्ने, तलब सुविधा पाउने लगायतका संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हनन् गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद पुष्कर आचार्यले ऐनको एउटा पाटो मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक रहेको भन्दै उनले ऐनले व्यवस्था गरेका सबै प्रावधान मिडिया व्यवस्थापकले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सरकारले पेश गरेको तथ्यांक नै गलत भएकाले उजुरी गर्ने निकायको व्यवस्था गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले ठूला मिडिया हाउसका कारण नेपालमा पत्रकारले समस्या पाएको तथा सरकार पनि ठूला प्रकाशन गृहको प्रभावमा परेको आरोप लगाए।
सांसद ललिताकुमारीले समितिमा शोषण गर्ने मिडिया मालिकलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अर्की सांसद कमला शर्माले पत्रकारका पीडा सुनेर अचम्ममा परेको बताइन्।
‘मलाई पत्रकारका पीडा यस्ता छन् भन्ने थाहै थिएन। म अचम्ममा परेँ। पत्रकारलाई राज्यले अन्याय गरेको छ। पत्रकारको अवस्था यस्तो देखियो आम नागरिकको अवस्था कस्तो होला?’ नियुक्ति पत्र नै दुईवटा हुँदा सरकार के हेरर बसेको छ?
सांसद पेम्बा लामाले कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री आफैले पहल लिएर ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्ने बताइन्। ऐन कार्यान्वयन गर्दा ठूला नेताहरु जस्लाई मिडियामा आउनुपर्ने हुन्छ उनीहरुलाई मात्र समस्या पर्ने भन्दै उनले सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसद गीता वाग्लेले पत्रकारले पनि आफूलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारले किन कारबाही गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन्।
‘पत्रकारले पनि जे पायो त्यही लेख्नु भएन, पार्टीको बिल्ला भिर्नु हुँदैन। सरकारले पनि ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही नगर्ने भए मलाई अधिकार दिए हुन्छ। म गर्छु कारबाही।’
सांसद राधा तिमिल्सिनाले ऐन कार्यान्वयन नगर्नु मानवता विरुद्धको अपराध भएको टिप्पणी गरिन्। सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र प्रेमकिशोर साहले पनि पत्रकारको अधिकारमा आफूहरुको पनि समर्थन रहेको बताए।
समिति बैठकमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यष पोषण केसीले मिडिया मालिकसँग छलफल गरेरै न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको बताए। न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको मूल्यांकनका आधारमा दुई वर्ष अगाडि तयार पारिएको पारिश्रमिक लागू नहुनु दुखद भएको भन्दै केसीले कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरेमा धेरै समस्या समाधान हुने सुझाव पनि दिए।
त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री, सञ्चार सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिवले ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जनाए। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्टले विभिन्न वहाना बनाएर श्रम शोषण गर्न नपाइने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। बैठकमा अन्त्यमा समिति सभापति साहले प्रस्तावित निर्देशन सार्वजनिक गरे। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई सरकारले दिने सुविधा रोक्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
सम्बन्धित समाचारः
पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिए नदिएको सरकारले अनुगमन गर्ने
पत्रकारलाई न्युनतम तलब नदिने मिडियालाई सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।