काठमाडौं : सरकारले सञ्चार गृहहरुले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको वा नदिएको अनुगमन गर्ने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न निर्देशन समिति र अनुगमन उपसमितिहरु गठन गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समितिहरु गठन गरिएको हो। श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न आइपरेका समस्या अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।
सोमबार व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले 'विगतमा भन्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो हुँदै गएपनि सन्तोषजनक नदेखिएकाले समिति गठन गरिएको' बताए। श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ३४ अनुसार समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको अनुगमन गर्न तीनवटा उपसमिति र ती उपसिमितिहरुलाई मार्गदर्शन, सहजीकरण र निर्देशन गर्न निर्देशन समिति गठन गरिएको हो।
८ सदस्यीय निर्देशन समितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संयोजक छन्। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष, ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष समितिमा सदस्य छन्। सूचना विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव छन्।
छापा माध्यम, टेलिभिजन र एफएम रेडियोमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न पाँच जना सदस्य रहेको छुट्टाछुट्टै तीनवटा अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको छ।
के गर्छन् यी उपसमितिले?
मन्त्रालयले यी अनुगमन उपसमितिलाई ९ वटा कार्यादेश दिएको छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागू गर्न सिफारिस गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी लागू गरिसकेको छ। पढ्नुस्ः पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित
यसैबीच, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने सञ्चार गृहहरुलाई सरकारी सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहलाई सरकारले दिने प्रेस पास, लोककल्याणकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापनलगायतका सुविधा नदिन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।