रौतहटका विपन्न समुदायको गुनासो : न झुपडी रह्यो, न त घर नै बन्यो

रौतहट : नयाँ तथा व्यवस्थित घरमा बस्ने सपना देखेका रौतहटका विपन्न परिवार खुला आकाशमुनि बास बस्न बाध्य भएका छन्। रौतहटमा एक हजार विपन्न परिवारको घर बनाउने योजना लिएको जनता आवास कार्यक्रमले उनीहरूको झन् बिचल्ली बनाइदिएको हो।

जनता आवास कार्यक्रमले सुरक्षित घर बनाउने भन्दै जिल्लाका करिव एक हजार दलित परिवार बस्दै आएको घर भत्काएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले विपन्न परिवारलाई घर बनाइदिने भन्दै घर भत्काए पनि समयमै घर नबनाइदिँदा उनीहरुसँग अहिले न घर छ, न झुपडी नै। कार्यक्रमअन्तर्गत  निर्माण सुरु भएपनि काम पूरा नगर्दा उनीहरू घरविहीन भएका छन्।

घर निर्माण पूरा नहुँदा उनीहरूले यस वर्षको वर्ष, बाढी र कष्टकर शीतलहर खुला आकाशमा नै बसेर काटेका छन्। निर्माण हुँदै गरेको घर कसले र किन अलपत्र छाडेका हुन् भन्ने समेत थाहा नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

जिल्लाभरीका दलित परिवारसँग सरकारले घर निर्माणका लागि गत वर्ष एक हजार निवेदन माग गरेको थियो। त्यसमा ९२१ परिवारले निवेदन दिएकाले उनीहरूसँग घर बनाउने सम्झौता भएको थियो। सम्झातौअनुसार ३६ दलित बस्तीमा ८१६ घरको जग खनिएका छन्। तीमध्ये ७३० घरको डीपीसी उठाइएको छ भने ४४७ घरको मात्रै गारो लगाउने काम भएको छ।

घर निर्माणका लागि ०७३ चैत सर्भे गरी ०७४ जेठबाट घर बनाउन थालिएको हो। तर, झन्डै ९ महिना बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेपछि ढाँगर बस्तीका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। यतिका दिन बितिसक्दा पनि घर तयार नहुँदा अर्काको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय चन्द्रराम चमारको गुनासो छ। चमारका अनुसार अधिकांश घरमा छाना र झ्यालढोका हाल्न बाँकी छ। 

बौधीमाई नगरपालिका–१ अजगैबीस्थित ढागरटोलकी ५५ वर्षकी कुशर चमारले एक वर्षदेखि त्रिपालमुनि बस्दै आएको दुखेसो पोखिन्। चमारले भनिन्, ‘प्लाष्टिक ओढेर सुत्नुपर्छ, पाहुना आउँदा राख्ने ठाउँ पनि छैन।’

यस्तै, फतुवा विजयपुर नगरपालिका–८ मा रहेको मुसहर टोलमा २० वटा घर अलपत्र अवस्थामा छन्। मुसहरटोलका विपत माझी मुसहरले भने, ‘ठेकेदारले घर बन्छ भनेको एकवर्ष हुन लाग्यो, तर बनेको छैन।’ उक्त टोलका करिव एक सय परिवारमध्ये १० जनाको घर बनाउने सम्झौता भएको थियो।

घर अलपत्र भएपछि दलितवस्तीका बासिन्दा यतिबेला के गर्ने, कसो गर्ने, कोसँग गुहार माग्ने भनेर अन्यौलमा परेका छन्।  स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भोट माग्न आएका नेताले चाँडै घर बनाइदिने आश्वासन दिए पनि निर्वाचन सकिएपछि कोही नआएको उनीहरूको गुनासो छ।

प्रतिघर दुई लाख १४ हजार ७०० को लागतमा सरकारले तराई–मधेशका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाइदिन लागेको हो।

गुणस्तरहीन भएको आरोप

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माणधीन घरमा गुणस्तरहीन समान प्रयोग भएको  आरोप लागेको छ। बौधीमाई नगरपालिका–८ र ९ मा निर्माण भएका घरमा गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको स्थानीय प्रदिपकुमार यादवले आरोप लगाए। यादवका अनुसार घर निर्माणमा प्रयोग भएका सिमेन्ट, इँटा गुणस्तरहीन छन्। 

यता जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय गौरले भने स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री र प्रविधि उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोध आवास निर्माण भइरहेको बताएको छ। घरका जग उठाउन २०, डीपीसीका लागि ३०, गारो लगाउन ३५ र छानाका लागि १० प्रतिशत रकम उपलव्ध गराउने प्रावधान रहेको बताइएको छ।