दुई देशबीच यस्ता भए सहमति
दुई देशबीच यस्ता भए सहमति
दार्चुला : नेपाल र भारतका अधिकारीबीच भारतको पिथौरागढ जिल्लामा भारतले नेपाली भूमीमा बनाएका संरचनाबारे छलफल भएको छ। बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतले एकतर्फी रूपमा महाकाली नदीमाथि नेपाल जोड्ने पुल बनाएको विषय जोडदार रुपमा उठाएको छ।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा गएको टोलीले भारतले आवश्यक पर्ने भए नेपाली प्रशासनको स्वीकृतिमा पुल बनाउनुपर्नेमा एकतर्फी नेपाली भूमीमा संरचना निर्माण गरेर गतल गरेको बताएका थिए।
नेपाली पक्षको कुरा सुनेर भारतीय पक्ष पछि हटेको छ। भारतीय अधिकारीहरूले यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सीमा नदीमाथि पुल बन्दा दुवै पक्षको प्रशासनको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै पिथौरागढ जिलाका जिल्ला अधिकारी रवि शंकरले बैठकमा आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको र त्यस्तो भएको पाइए सम्बन्धितलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
'यी क्षेत्रमा पुल बनाउने हो भने कैलाश यात्रा र स्थानीय नागरिकको बसाइँ सराइ पूर्ण प्रभावित हुने भएकाले नेपाली अधिकारीहरूले यसका लागि सहयोग गर्नु पर्ने' पिथौरागढ जिल्लाका जिल्ला अधिकारी शंकरले आग्रह गरेका थिए। उनले नेपाली प्रशासनको स्वीकृतिपछि मात्रै यो क्षेत्रमा आवागमन सुचारु गरिने बताए।
भारतीय पक्षको अनभिज्ञता
सीमा नदीमाथि चार ठाउमा भारतीय पक्षले बनाएको पुलका बारेमा भारतीय अधिकारीहरूले अनभिज्ञता जनाएका छन्। पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी रवि शंकरले मात्रै यो विषयमा अनभिज्ञता जनाएका होइनन् धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी राजकुमार पाण्डेयले पनि सीमा नदीमा पुल बनेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए।
भारतका पाँच गाउँका ग्राम पञ्चायत प्रधानहरू, एक जना क्षेत्र पञ्चायत अधिकारी र रं कल्याण संस्थाले आइतबार मात्रै आवागमन सहजताका लागि महाकाली नदीमाथि बनेका पुलहरू सुचारु राख्न भन्दै जिल्ला प्रशासन दार्चुलामा दबाबमुलक पत्र दिएका थिए।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सीमा नदीमाथि पुल बनेको कुरा पुष्टि गरेको छ। त्यस्तै, व्यास गाउँपालिका २ का स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवदेन दिँदै उक्त पुलहरूले नेपालीलाई कुनै फाइदा नभएको भन्दै दुम्लिङमा पुल निर्माण गर्न ज्ञापन दिएका थिए।
सीमा नदीमाथि भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा पुल बनेको र ती पुल तथा नेपाली भूमीमा भारतीयको निर्वाध आवतजावतलाई सुचारू राख्न नेपाली प्रशासनमा दबाब दिँदा पनि भारतका अधिकारीहरूले यसप्रति अनविज्ञता देखाउनुले भारतीय व्यवहारप्रति शंका उब्जिएको बैठकमा सहभागी नेपाल पक्षका एक अधिकारीले बताए।
यस्ता भए निर्णय
पिथौरागढ जिल्ला मुख्यागढमा भएको बैठकले कैलाश यात्रा र स्थानीयको बसाइँ सराइका लागि महाकाली नदीमा पुल र बाटो बन्नु आवश्यक देखिएकाले नेपालको स्वीकृतिपछि यी कामहरू थालिने निर्णय गरेको छ।
जिल्लाको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रलाई आखेटोपहारको ओसार पसार हुने केन्द्रका रुपमा लिइएको हुँदा बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अपराध नियन्त्रणका लागि सुचना आदान प्रदान गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय बढाउने निर्णय समेत गरेको छ।
दार्चुला सदरमुकाममा रहेको नेपाल-भारत जोड्ने पुल जस्तै नेपाल भारत जोड्ने जौलजिली र दत्तुको झोलुंगे पुल बेलुकी ७ बजेपछि मात्रै बन्द गर्ने सहमति भएको छ।
तटबन्ध निर्माणमा समस्या सिर्जना गरेको दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको उत्तरपश्चिममा भारतीय क्षेत्रमा पर्ने खोतिल क्षेत्रको पहिरो व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम जानकारी दिए।
उक्त पहिरोले महाकालीको बहाव छेक्ने, महाकालीको मूल प्रवाह नेपालतिर पार्ने तथा नदी किनारमा बन्दै गरेको तटबन्ध निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित पार्दै आएको छ।
पढ्नुहोस्:
यी अधिकारी सहभागी थिए बैठकमा
सीमा क्षेत्रको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले गरेका थिए। भारतीय पक्षको नेतृत्व पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी रवि शंकरले गरेका थिए।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्रहरी प्रमुख डिएसपी जनकबहादुर शाही, सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा गुल्म खलंगाका गुल्मपति अम्बिकाप्रसाद जोशी, अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख भुमिराज उपाध्याय, जिल्ला प्राविधिक कार्यायका ईन्जिनियर करनसिह धामी, सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख सतिष शाह, नायब सुब्बा चन्द्रसिह धामी, राष्ट्रिय अनुसन्धान दार्चुलाका सहायक निरीक्षक भरतबहादुर चन्द र पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिह धामीको सहभागिता रहेको थियो।
भारतीय पक्षबाट मुख्य विकास अधिकारी कुमारी बन्दन, धारचुलाका उपजिल्ला अधिकारी राजकुमार पाण्डेय, ५५औं बाहिनी पिथगौरागढ उत्तराखण्ड पुलिका एसपी अजय जोशी लगायत सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ११औं बाहिनीका प्रमुख, इन्डिया टिब्बेट बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) का कमाण्ड अफिसर र सीमा सडक संगठनका प्राविधिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।