काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। सुरुमा आफूसहित तीन, दोस्रोपटकमा आफ्नो पार्टी एमाले र माओवादीबाट दुईदुई र शुक्रबार एमालेबाट छ र माओवादीबाट पाँच मन्त्री र एमालेबाट तीन तथा माओवादीबाट एक गरी चार राज्यमन्त्री पनि थपेका छन्। फागुन ३ गते प्रधामन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले दोस्रोपटक फागुन १४ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राज्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ दिलाएका छन्। तेस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २२ सदस्यीय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लालबाबु पण्डितको मन्त्रालय पनि हेरफेर गरेका छन्। यसअघि वातावरण मन्त्री बनेका उनी आजबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन्। उनी यसअघि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेर चर्चामा आएका थिए।
यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन :
१. केपी शर्मा ओली- प्रधानमन्त्री, शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
२. ईश्वर पोखरेल- मन्त्री रक्षा
३. रामबहादुर थापा- मन्त्री गृह
४. प्रदीपकुमार ज्ञवाली- मन्त्री परराष्ट्र
५. वर्षमान पुन- मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
६. गिरिराजमणि पोखरेल- मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
७. मातृकाप्रसाद यादव- मन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
८. रघुवीर महासेठ- मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
९. गोकर्णराज विष्ट- मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१०. शक्तिबहादुर बस्नेत- मन्त्री वन तथा वातावरण
११. लालबाबु पण्डित- मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१२. थममाया थापा- मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१३. डा. युवराज खतिवडा- मन्त्री अर्थ
१४. जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)- मन्त्री युवा तथा खेलकुद
१५. रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी - मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१६. शेरबहादुर तामाङ- मन्त्री कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला
१७. चक्रपाणि खनाल- मन्त्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
१८. वीना मगर- मन्त्री खानेपानी
राज्यमन्त्री
१. पद्माकुमारी अर्याल- राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
२. गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा- राज्यमन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
३. धनबहादुर बुढा- राज्यमन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४. रामकुमारी चौधरी- राज्यमन्त्री कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीको पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरू आआफ्नो मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए। पदभार ग्रहण गरेर उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता सुनाएका थिए।
एमे सचिव समेत रहेका नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयले पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सम्पादन गर्ने कामहरूको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिए।
उनले आफ्नो कार्यकालमा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लग्ने र नेपालको भूमि कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताए। उनले भनेका थिए, “नेपाल छिमेकीको कुभलो चिताउँदैन, छिमेकीसित अझ सुदृढ सम्बन्ध राख्छ।”
११ वर्षपछि सिंहदरबारमा फिरेका ज्ञवालीबाट आर्थिक कुटनीतिमा फड्को मार्ने अपेक्षा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीले बताए।
माओवादीमा प्रभावशाली भनिँदै आएका नेता वर्षमान पुनले ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। सिंहदरबारमा पदबहाली गर्दै उनले नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनका लागि सबै उपाय अबलम्बन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
उनले विगतका सरकार र मन्त्रीले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्ययोजनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउने बताए। “विगतमा धेरै राम्रा कार्ययोजना बनेका छन्। अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण ती कार्ययोजना कार्यन्वयन हुन सकेनन्। अब हामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने लक्ष्यका साथ आएका छौँ” ऊर्जामन्त्री पुनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रहेको ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए। माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने, सिँचाइ आयोजनाका रुपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा जस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन्।
माओवादी नेता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पदभार त ग्रहण गरे तर कुनै निर्णय भने गरेका छैनन्। यसअघि माओवादीबाट मन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद यादवले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नेबेला जस्तै पोखरेलले पनि विषयवस्तु बुझेरमात्र निर्णय गर्ने बताएका थिए। उनले पदभार गर्नेबेला पहिलो निर्णय गर्न ल्याएको शिक्षा सचिव मधुप्रसाद रेग्मी र डा. सञ्जय शर्माको फाइल फिर्ता गरिदिएका थिए।
एकतार्फ संघीय कानूनको निर्माण र अर्कोतर्फ न्यायालयमा विवाद, यसैबीच कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हालन् आइपुगेका छन् एमाले नेता एवं मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। उनले पदभार ग्रहण गर्दै संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संविधान निर्माणपछिको सरकार भएको हुँदा संविधानको मर्मअनुसार बनाउनुपर्ने धेरै कानूनहरू बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “नागरिकलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउने यो मन्त्रालयको ठूलो महत्व छ, हरेक काम गर्नुअघि कानून जरुरी पर्छ, कानून नभएका कारण नागरिकको काम रोकिनु हुँदैन।”
उनले न्यायालयमा देखिएका बेथिति अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा मच्चिएको विवादबारे लक्षित गर्दै वक्तव्य पनि दिए। उनले भनेका छन् पछिल्लो समयमा कानूनी क्षेत्रमा केही बेथितिहरु देखिएको र त्यस्ता बेथितिलाई प्रणालीगत सुधार गरेर जानुपर्ने जरुरी देखिएको छ।
तीन पटक कास्कीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
पदभार ग्रहण गर्दै अधिकारीले पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक पर्ने विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिन भूमिका खेल्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल देशकै मुख्य प्राथमिकता रहेको र यसको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने बताएका छन्। उनले भने, “मुख्य प्राथमिकता निजगढ हो, यो मेरो मात्र भन्ने नठान्नुस् राज्यकै प्राथमिकताको आयोजना पनि हो।”
अबको २ वर्षभित्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन गइरहेको छ। सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन ‘भिजिट नेपाल इयर’ घोषणा भएको छ। अधिकारीले त्यसका लागि एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने र चीन र भारत केन्द्रीय पर्यटन प्रवर्धनलाई तीब्रता दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उनले सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्ने बताए। सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए, यो संख्यालाई कायम राख्दै ५ लाख पर्यटक थप्ने उनको प्राथमिकतामा परेको छ। यसकालागि उनले परिणाम आउनेगरी काममा लाग्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
तत्कालिन माओवादी जनमुक्ति सेनाका उच्च तहका कमाण्डर हुन् चक्रपाणी खनाल। बलदेवका उपनामले परिचित उनी पहिलोपटक मन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार पसेका छन्। उनले 'सर्वोच्च कमान्डर' प्रचण्डबाट कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्नू भन्ने निर्देशन पाएका छन्।
सोही निर्देशन बमोजिम शपथ ग्रहण लगत्तै पदभार ग्रहण गरेका खनालले मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आत्मनिर्भरमुखी कृषि योजना ल्याउने उद्घोष गरेका छन्।
उनले सुरुमै भनेका छन्, “जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा कृषिको प्रचुर सम्भावना छ, कृषि उत्पादन निर्वाहमुखि हुन सकेन।” उनले त्यसका लागि विज्ञहरुसँग सुझाव लिने र राम्रो योजना निर्माण गर्दै केही वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
एमाले नेता रघुवीर महासेठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनले आगामी ५ वर्षभित्रमा विकास र समृद्धिका विषयमा जनतासामु गरेको वाचा पूरा गर्ने ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले कर्मचारीलाई निर्देशनमा भनेका छन्, “अब देश र जनताको हितमा काम गर्नुस्, राम्रो काम गर्नेको राम्रै मूल्यांकन हुनेछ, म कुनै राजनीतिक विचारसँग सरोकार राख्दिन।”
आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासोलाई बुझेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री महासेठले थोरै समयमा धेरै काम गरेर राम्रो परिणाम दिन सक्नुपर्ने बताएका छन्।
माओवादी नेता एवं नवनियुक्त वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सुशासन आफैँबाट कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले वन तथा वातावरण बिग्रन नदिन आफ्नो कार्यकालको प्रमुख प्राथमिकता रहने बताएका छन्। उनले कर्मचारीलाई भने, “राम्रो काम गर्नेलाई सहयोग र नराम्रो काम गर्नेलाई कारबाही गरिन्छ।”
नवनियुक्त खेलकुदमन्त्री युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले खेलकुद क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशलाई चिनाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम खेलकुद भएकाले यसको विकास तथा विस्तारका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।
एमाले नेता लालबाबु पण्डितले फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेकै दिन शपथ ग्रहण गरेका थिए। तत्कालिन अवस्थामा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उनी जिम्मेवारी हेरफेर भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका छन्।
नयाँ जिम्मेवारी पाएसँगै पण्डितले कर्मचारीलाई मुलुकको सुशासनमा दृढ भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले संघीय व्यवस्थाको जग बसाउने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको रहेको भन्दै सबैले इमान्दारितापूर्वक काम गरी कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक मूल्यमान्यता अनुरुप काम गर्नुपर्ने बताए।
स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी नगएर काम नै अगाडि नबढेको बेला मन्त्री बनेका लालबाबुले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने गरी मन्त्रालयले समन्वयकारी ढंगले काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
माओवादीबाट एकमात्र र मन्त्रिपरिषद्मा दोस्री महिला प्रतिनिधि हुन् बीना मगर। उनले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्।
मन्त्री मगरले पदबहाली गर्दै देश र जनताको चाहनाअनुसार जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले मन्त्रालयमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न सामूहिक कार्यको आवश्यकता पर्ने भन्दै सहयोगको अपेक्षा राखेकी छन्।
उनले जलस्रोतको धनी देशका नागरिकलाई खानेपानीका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि काम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएकी छन्। सहरीकरण बढ्दै गएको र ठूला सहरमा खानेपानीको अवस्था काकाकुल बनेको बेला स्थायी सरकारकी खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी उनले भनेकी छन्, ‘जनताले खानेपानीका लागि गर्नुपरिरहेको संघर्ष न्यूनिकरण गर्दै सुविधा प्रदान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ।’ हरेक नागरिकले खानेपानी उपभोग गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको महत्व धेरै रहेको छ।' उनले थपिन्, ‘मन्त्रालयमा म भनेर होइन हामी भनेर काम गरौं। यो मन्त्रालयको महत्व र आकार हामी के गछौं र कति गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। जनतालाई खानेपानीको अधिकार दिन सके हामी जनताको मन, मस्तिष्क र हृदयमा बस्न सक्छौँ।’
मगर विद्यार्थी राजनीति हुँदै माओवादीको पोलिटब्यूरोसम्म पुगेकी छन्। उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी बुहारीसमेत हुन्।
राज्यमन्त्री भएर पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन् एमाले नेता, पूर्व पत्रकार तथा नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा। उनले पदभार ग्रहण गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय सूचनाको पहुँच पुर्याउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “स्वतन्त्रताका कुरा धेरै भएका छन्, केही नियमनका कुरा पनि जरुरी छन्, कसैको नाम मिल्दो भयो र दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो भने पनि त्यो नामसित जोडेर घटनालाई प्रचारित गर्ने र सस्तो लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति पनि शुरु भएको छ, यसमा मिडिया आफैँ सच्चिनु जरुरी छ।”
निजी क्षेत्रमा फस्टाइरहेको सञ्चार क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने विषयमा हातेमालो जरुरी रहेको सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले बताए। मिडियामा लगानीकर्ताका र कामदारका पनि आआफ्नै समस्या रहेको बताउँदै उनले सरकारी सञ्चार क्षेत्रको पनि आफ्नै महत्व रहेको र यसमा केही सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।
बाँस्कोटाले पत्रकारिता, सूचना, ज्ञान, विज्ञापन नीति, प्रविधि र त्यसबाट प्राप्त गर्ने शिक्षातथा आयआर्जनलगायत विषयमा विज्ञ र सरोकार भएकाहरुसँग छलफल गरिने बताए। उनले भने, “ जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सञ्चारजगत् पनि सहयोगी बन्नुपर्छ। सञ्चार क्षेत्रले नकारात्मक कुराका विरुद्ध औँला ठडाओस् र सकारात्मक कुरालाई पनि ताली बजाउन सिकोस्।”
पढ्नुहोस् :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।