जाजरकोट : जुनिचाँदे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा आचार्यलाई न्याय कसरी निरूपण गर्ने भन्ने पिरलो छ। न्याय समितिकी संयोजक आचार्य स्थानीय तहमा आएका विवाद समाधानको कार्यविधिको खोजीमा छन् उनी। भेरी नगरपालिका उपप्रमुख भावना भण्डारी र छेडागार नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता वलीलाई पनि उस्तै पिरलो छ। उनीहरू मात्र होइन, जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहअन्तर्गतका न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहरूमा न्याय निरूपणको अन्योल छाएको छ।
यतिबेला न्याय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी स्थानीय तहमा आएका विवादको मेलमिलाप तथा निरूपणको कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधिलगायतको खोजीमा छन्। न्याय समितिलाई न्याय निरूपणका लागि आवश्यक कार्यविधि नआउँदा स्थानीय तहमा आएका विवाद (मुद्दा) पनि किनारा हुन सकेका छैनन्। मुद्दा किनारा लगाउने पक्ष नै अन्योलमा परेपछि पीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। न्यायिक समितिका सदस्य स्वयंलाई कानुनी क्षेत्राधिकार र कार्यविधिबारे अन्योल हुँदा थप समस्या भएको हो।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १० महिना बित्दा पनि नागरिकले न्यायसम्पादन, विकास, सहज सेवालगायतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सामान्य पढाइलेखाइका कारण न्यायसम्पादनमा कानुनी जटिलता आएको सबैको भनाइ छ। ‘माथिल्लो स्तरको पढाइ छैन। ऐन कानुन पढेको बुझ्न पनि गाह्रो छ’, कानुनका विषयवस्तु जटिल भएको जुनिचाँदे गाउँपलिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले बताइन्। न्याय निरूपण गर्ने कार्य राजनीतिक संगठन निर्माण र भाषण गरेजस्तो सजिलो नभएको आचार्यको भनाइ छ। ‘कानुन सबैले जान्नै पर्ने विषय पनि रहेछ’, आचार्यले भनिन्, ‘न्याय समितिको संयोजकको जिम्मेवारीमा पुगेपछि संविधान, ऐन, कानुन पढ्न तथा न्याय निरूपणका प्रक्रिया जान्न रुचि बढेको छ।’
न्यायसँग सम्बन्धित संघसंस्था, व्यक्तिलगायतको सहयोगमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। कानुनसम्बन्धी अध्ययनको अभाव र कार्यविधि नआउँदा न्यायिक समितिको कार्यशैली निष्क्रिय बन्न पुगेको उनले बताइन्। संविधानअनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐनबमोजिम न्यायिक कार्य अघि बढ्न नसकेको आचार्यको भनाइ छ।जनशक्ति अभाव, बजेट अभाव, कानुनसम्बन्धी अनुभवको कमीलगायतका कारण न्यायिक कार्य गर्न थप जटिलता भएको उनको तर्क छ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित न्याय समितिलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ८ को दफा ४७ को १ र २ मा अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ। न्याय समितिले उक्त दफाको उपदफा १ अनुसार १२ वटा विवाद निरूपण गर्ने र २ मा ११ वटा विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र टुंग्याउने अधिकार तोकिएको छ। तर कतिपय स्थानीय बासिन्दालाई आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध कहाँ जाने भन्ने थाहा नै छैन। प्रहरी, प्रशासन र अदालतभन्दा नजिकको निकायबाट न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि हुन सकेको छैन।
न्याय दिलाउने निकाय प्रहरी र अदालत मात्रै हो भन्ने दोधारमा रहेका बारेकोट गाउँपालिका- ५ का प्रेम शाहीले स्थानीय तहको न्याय समितिबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए। न्यायिक समितिमा जग्गा विवादसम्बन्धी, ठगी, कुटपिट, घरेलु हिंसा, लोग्ने–स्वास्नीको विवादलगायत मुद्दा आउने गरेको नलगाड नगरपालिकाकी उप्रप्रमुख बालकुमारी बस्नेतले बताइन्। समितिमा आएका मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा निरूपण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अन्योल कायम रहेको समयमा वडामा मेलमिलापसमेत धरापमा पर्दै आएको छ। अहिले न्यायिक समितिमा भन्दा प्रहरी समक्ष बढी दैनिक उजुरी पर्ने गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।