काठमाडौं : संघीय समाजवादी फोरमले शुक्रबार सत्तारोहण गरेसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र फोरमको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ। प्रदेश २ का आठ जिल्लामा गठबन्धन बनाएर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका यी दुई दलबीच फोरम सरकारमा गएसँगै तिक्तता छाएको हो।
गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राजपा र फोरमको गठबन्धनमा राम्रै नतिजा आयो। प्रदेश २ को नतिजाबाटै फोरम र राजपा राष्ट्रिय दल बने। अहिले संघीय संसदमा राजपा तेस्रो र फोरम चौँथो दलको हैसियतमा छन्।
यस्तै, प्रदेश २ मा पनि फोरम र राजपा गठबन्धनको सरकार छ। फोरमबाट निर्वाचित लालबाबु राउत प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री भएका छन्। प्रदेशमा फोरम राजपाभन्दा ठूलो दल भएको छ। फोरम सरकारमा गएसँगै प्रदेश २ को समीकरण परिवर्तन हुने हो कि भन्ने विभिन्न शंका/उपशंका उठ्न थालेका छन्। करिब साताअघि मात्र प्रदेश २ सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा'ले फिर्ता लिनु र त्यसको भोलिपल्ट फोरमले नेकपा नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सरकारमा जाने सहमति गर्नु निकै रहस्यपूर्ण बनेको फोरम नेताहरू बताउँछन्।
अंकगणितका हिसाबले पनि प्रदेश २ मा फोरम र नेकपाको बहुमत पुग्छ। अहिले राजपा सरकारमा हुँदा पनि फोरमसँग स्पष्ट बहुमत छ। फोरमबाट ३०, राजपाबाट २५ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ५६ जनाको समर्थनमा प्रदेश २ को सरकार छ। यस्तै, राजपा सरकारबाट बाहिरिने र नेकपा सरकारमा जाने हो भने फोरम र नेकपाको ६२ जना सांसद हुने छन्। ३२ जना नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी)बाट सांसद रहेका छन्।
यसले गर्दा केन्द्रमा जे समीकरण छ त्यही हुन सक्ने भन्दै राजपाका नेताहरू हच्किएका छन्। राजपाका कतिपय नेताहरूले प्रदेश २ को सरकारबाट बारिहनु पर्ने र केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन्। यस्तै, राजपाभित्रकै कतिपय नेताहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन भए पनि सरकारमा जानुपर्ने र सत्तारुढ दललाई बिच्क्याउन नहुने बताउँदै आएका छन्।
राजपाले फोरम सरकारमा गएर आफूहरूलाई धोका दिएको बताउँदै आएको छ। सँगै गठबन्धन गरेर अघि बढेको फोरम माग पूरा नहुँदै सरकारमा गएर गल्ती गरेको फोरम महासचिव मनिसकुमार सुमन बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘सहकार्य गरेरसँगै संघर्ष गर्दै चुनाव पनि सँगै प्रतिस्पर्धा गरेको दललले धोका दियो। फोरमले सरकारमा गएर हामीलाई मात्र धोका दिएको छैन। सबै मधेसका जनतालाई धोका दिएको छ।’
राजपाले प्रदेश २ बाट बाहिरने र संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सुमनले संकेत गरे। उनले भने,‘हामीले केके गर्ने हो २५ गतेको राजनीतिक समितिको बैठकबाट फाइनल हुन्छ। प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा छौँ हामी।’ उनले सरकार र फोरमबीच भएको सहमति कार्यन्वयन नहुने पनि दाबीसमेत गरे। उनले थाहाखबरसँग भने,‘एक त फोरम र राजपाले गरेको सहमति स्पष्ट छैन। त्यो पनि कार्यन्वन हुनै सक्दैन। मधेसको ठूलो दल राजपासँग सहकार्य नगरी भएको निर्णय लागू हुनै सक्दैन।’
उनले फोरमले मधेसी जनतामाथि घात गरेको आरोप लगाए। उनले भने,‘फोरम मुक्ता छाडेर सत्ताको पछि कुद्यो। उसले त सत्तारोहण गर्यो। तर मधेसी जनप्रति बैमानी गर्यो।’
उनले आन्दोलनका समयमा मधेसी जनतालाई अधिकारका कुरा गरेर सडकमा ल्याउने र सत्ता पाएपछि अपत्र छाड्ने काम फोरमले गरेको आरोप लगाए। ‘आन्दोलन गर्ने बेलामा जनतालाई अधिकारका कुरा गर्दै सडकमा ल्याए। अहिले मुद्दा नै बिर्सिए’, महासचिव सुमनले भने, ‘संविधान संशोधन एउटा मुद्दा हो। तर फोरमको सरकारसँग भएको सहमति यो कार्यन्वयन हुनेमा शंका छ। आन्दोलका समस्यमा मृत्यु भएकालार्इ शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य माग हो।’
राजपाका कतिपय नेताहरू अहिले पनि सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। कतिपयले सरकार र फोरमको आलोचना गरेका छैनन् भने राजपासँग पनि फोरमको छलफल भइरहेको बताउँदै आएका छन्। तर, पार्टीबाट अहिलेसम्म औपचारिक केही निर्णय गरेको छैन। पार्टीको औपचारिक निर्णय नआएसम्म नेताहरूले पक्ष/विपक्षमा त बोलिनै रहने उनी बताउँछन्।
यस्तै, पार्टीका तर्फबाट अहिले नै सरकारमा जाने सम्भावना न्यून रहेको पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो बताउँछन्। भन्छन्,‘हाम्रो आह्वानमा भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएका जनतालाई शहीद घोषणा नगरी घाइतेका विषयमा सहमति नभई सरकार जाने कुरा हुँदैन। तत्काल सरकारमा जाने कुनै कुरा भएको छैन। अहिले सरकारले वार्तामा बोलाएको पनि छैन। अहिले सरकारमा जाने सम्भावना छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।