वीरगन्ज : मुआब्जा वितरणको विवादले नवनिर्मित एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसिपी) सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने ६०० मिटरको बाटो निर्माण कार्य ठप्प छ। आइसिपीबाट वीरगंज पथलैया जोड्ने मुख्य ६०० मिटरको बाटोको मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वितरण नगरेका कारण स्थानीय जग्गाधनीहरूले अहिले पुनः सडक निर्माण कार्यमा ठप्प पारेका हुन्।
वीरगंजको अलौंमा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)देखि उत्तर आई बाटो मोडिने ठाउँबाट ड्राइपोर्ट जोडिने साढे ५०० मिटरको बाटो छ लेनको बनाउनु पर्ने भनिए पनि ७९ जना जग्गा धनीले मुआब्जा नपाउँदा उनीहरूकै अवरोधले बाटो निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय जग्गाधनी मध्येका बागर राउत कुर्मीले बताए। यही वैशाख २२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले वीरगंजको आइसिपी जोडिने सडकको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि तत्काल जग्गा धनीहरूलाई काम गर्न दिन सहमति गराए पनि जग्गाधनीले भनेअनुसारको मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वितरण नगरेका विवाद भएको सडकमा जग्गा पर्ने अर्का जग्गाधनी अम्बिका प्रसाद कुर्मीले तर्क गरे।
मन्त्रीले एक हप्ताभित्रै मुआब्जा वितरण गराइसक्न निर्देशन दिएर गएका थिए। सोहीअनुसार यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले तत्कालै प्रकृया सुरु गरेर ५५ जना जग्गा धनीलाई मुआब्जाको रकम वितरणसमेत गरेका थिए। तर अहिले आएका नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पौड्यालले प्रकृया मै ढिलाई गरेका कारण मुआब्जाको रकम पाउन नसकेको उनीहरूको आरोप लगाए।
मुआब्जा मूल्यांकन समितिले सडकमा पर्ने कुनै पनि जग्गाको प्रति कट्ठा ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ तय गरेअनुसारको नभई सडक छेउ र सडकको पछाडि पट्टी जग्गाको दर फरक-फरक हुनुपर्ने बताएपछि विवाद बढ्न गएकोले सडक निर्माणका काम ठप्प भएको व्यापारिक मार्ग आयोजना मूल्यांकन समितिले जनाएको छ।
सो सडकखण्डमा १३४ जना जग्गाधनीको १०६ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर मुआब्जा वितरण पूरै नभएकै कारण सडक निर्माण कार्यले ठोस गति लिन नसकेको सो सडकको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको पप्पु निर्माण कम्पनीको दावी छ।
मुआब्जा विवादको विषयमा सत्यता नभएको नभएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पौड्यालले बताए। आफू पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आययता १६ करोड रकम जग्गा धनीको मुआब्जाकै रकम वितरतण गरिसकेको उनको भनाइ छ। व्यापारिक मार्ग आयोजना मूल्यांकन समितिले क्लियर गरेर पठाएको जग्गाधनीको मुआब्जा नरोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बताए। 'जुन रित पुगेर नआएका कागजपत्रहरू छन्, तिनीहरूमा मात्र केही समस्या होला नत्र खासै समस्या भएको छैन', उनले भने।
'मुआब्जा वितरण समाधान नभएकै कारण ६०० मिटर सडकको काम खासै भएको जस्तो लागेन' आइसिपी संचालनका लागि मुख्य व्यवस्थापन हेरिरहेका इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले भने, 'सडकको प्रचुरताको अभावमा आइसिपी सञ्चालन फूलफेजमा नभएकै कारण मंगलबार सबैभन्दा धेरै गाडी गएका भनिएको पनि ७ सय मात्र पुगे, आइसिपी फूलफेजमा चल्ने हो भने दैनिक १२ सय जती सवारी यहाँबाट निस्कने थिए।'
यता आइसिपी संचालन पूर्णरूपमा भए रक्सौल सडकखण्डमा पर्ने बाटो जामको कारण दुई/तीन दिनसम्म बिलम्ब भई व्यापारीहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने झन्झट हटेर जाने अपेक्षामा बसेका व्यापारिहरूलाई अझै कुनै राहत महसुस नभएको वीरगंज उधोग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए।
'आजको समयमा जति पनि गाडी आउने गरेका छन् ती सात दिनभित्र रक्सौल आइपुग्छन्। अनि जाम भएकै कारण ७ दिनसम्म रक्सौल मै गाडी होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसले गर्दा हामी व्यापारीहरू मर्कामा परेका छौँ। यदी आइसिपी पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने भए हामीलाई निकै सहुलियत हुने थियो। यो भने घुमाउरो भाषामा उपभोक्तालाई पनि सहुलियत नै हुने थियो,' उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।