कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक कार्यसूची प्रवेश नगरी स्थगित

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको आइतबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनअन्र्तगत आइतबाको १८औँ बैठकको प्रारम्भमा सभामुख राजबहादुर शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आर्थिक वर्ष २०७५७६ को विनियोजन बजेटमाथि सामान्य छलफलका लागि सभामा प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएका थिए।

प्रस्ताव राख्न मन्त्री ज्वाला रोष्टममा पुग्न बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आसनबाटै नियमापत्ति जनाउँदै बजेटमाथि छलफल हुन नसक्ने बताए । नेता शाहीले संविधानसँग जुझेर यो बजेट आएकाले यस विषयमा छलफल हुन नसक्ने दाबी गरे। 

उनले नेपालको वर्तमान संविधानको भाग १६ को धारा २०७ वमोजिम राजस्व र व्यायको अनुमान प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमा व्यायभार हुने आवश्यक रकम, प्रदेश विनियोजन ऐन वमोजिम व्याय हुने संविधानमा व्यवस्था रहेको बताए।

त्यस्तै, आवश्यक रकम ,वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छुट खर्चको रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथमै पेश गर्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरको भए पनि यो बजेटमा कुनै पनि कुरा नसमेटिएकाले संविधानविपरीत भएको भन्दै बजेटका बिषयमा कुनै पनि छलफल हुन नसक्ने बताए।

प्रतिपक्ष दलका नेता शाहीले नियमापत्ति जनाउँदै बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि रोष्टममा पुगेको अर्थमन्त्री ज्वाला करिव केही मिनेट रोकिएका थिए।
त्यसलगत्तै सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको जानकारी दिए। आघा घण्टासम्म पनि सहमति हुन नसकेपछि बैठक मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको सूचना टाँस गरिएको छ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तीन महिनाभन्दा बढी समयपछि प्रदेशसभामा पुगेको छ। प्रदेशसभाको २०७४ फागुन १२ गतेको बैठकले ६ नम्बर प्रदेशलाई ‘कर्णाली प्रदेश’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत’ तोक्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। 

प्रदेश सभाको निर्णयलाई दुई दिनपछि अर्थात् फागुन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिए पनि प्रदेशसभाले त्यसबारे आइतबारमात्रै जानकारी पाएको छ। ‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोबारे आज जानकारी पायौँ, त्यसै आधारमा प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि जानकारी गराइएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शाहीले फागुन १४ गते प्रकाशित भएको सूचना असार ३ गते पाउनु १७औं शताब्दी जस्तो भएको टिप्पणी गरे। 
प्रदेशसभामा वितरण गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रकाशित मिति २०७४ फागुन १४ गते उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभाले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने प्रावाधान रहेका कारण ६ नम्बर प्रदेशको नाम कर्णाली प्रदेश भनेर आधिकारिक प्रयोगमा आउने गरेको थिएन। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि संसदलाई ढिला जानकारी गराएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले आक्रोश प्रकट गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशको राजपत्रको सूचना काठमाडौंको सिंहदरबारमा छापिएको छ।