विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वाभाविक र अवैध तरिकाले कर नीति लागू गरेको भन्दै नेकपा विराटनगर कमिटीले विरोध गरेको छ। करको दर वृद्धिको निर्णय लगायतका आफ्ना माग तत्काल पूरा नगरे साउन ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि नेकपाले चेतावनी दिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेकपा विराटनगर समितिका नेताहरू सागर थापा, नमिता न्यौपानेलगायतको टोलीले विभिन्न १४ बुँदे माग गरेको छ। मागहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २० प्रतिशत भन्दामाथि कर वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, कारोबार र आयलाई आधार बनाई कर संकलन गर्ने नीति बनाउनुपर्ने,लागतबिहीन चिठ्ठीपत्र लेख्दा लाग्ने एकहजारदेखि १० हजार रुपैयाँ लिने शुल्क नीति खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण सहभागिताका नाममा जनतालाई १५ देखि ३० प्रतिशतसम्मअतिरिक्त रकम असुली कार्य बन्द गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन्।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम र फोहोर मैला व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने, दरबन्दीबिनाका गैरकानुनी कर्मचारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, कोशी राजमार्गको दुर्घटनालाई दृष्टिगत गरी आवश्यक स्थानमा कम लागत वाला स्टिल फ्लाईओभर तथा अन्तरपास क्रसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान, समानुपातिक क्षेत्रगत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, धूलो नियन्त्रण र नाला सफाईको नाममा हुने गरेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १ वर्ष पुगे पनि विराटनगर महानगरपालिकामाले कुनै परिवर्तनको महसुस नगरेको नेकपाले आरोप लगाएको छ । ‘महानगरमा कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतका साथ संचालित रहेको यस महानगरपालिका तथा नगरसभाद्वारा भएगरेको निर्णय साथै जनअपेक्षा विपरीतका जनविरोधी, अवैज्ञानिक देखिएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ, ‘महानगरपालिकाको नेतृत्वले एक वर्षको समयमा कुनै परितर्वन तथा नयाँपनको अनुमति दिन सकेको देखिएन।’
नेकपा विराटनगर समितिले करको दायरा बढाएको, विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको र नगरबासीले धूलो तथा हिलोका कारण सास्ती पाइरहेको भन्दै विरोध पनि गरेको छ। प्रमुख पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेकपाकी नेतृ नमिता न्यौपानेले विगतमा कर्मचारीले संचालन गरेको र पूर्वाधार खडा गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिने वाहेक पराजुलीको नेतृत्वले एक वर्ष केही गर्न नसकेको बताए। ‘उपलब्धिलाई १/३ मात्र देखिनुले महानगरपालिकाको कार्यप्रणाली तथा क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लगाएको देखिन्छ,’ न्यौपानेले भने,‘नगर तथा वडाका सडक हिल्याम्मे, धुल्याम्मे र अस्त-व्यस्त देखिन्छन्, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीको परकाष्ठ छ।’
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपाका नेता सागर थापाले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नभएको र नियम विपरित दरवन्दी खडा गरी दुईगुणा अवैध कर्मचारी नियुक्ति गर्नु गरेको दाबी गरे। ‘निर्वाचनका समयमा नेपाली कांग्रेसद्वारा जनता समक्ष जारी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत देखिएन,’ थापाले भने, ‘जनतालाई राहत सुविधा दिनुपर्छ, करका दरहरू वैज्ञानिक हुनुपर्छ। १०/२० भन्दा बढी करवृद्धि दर हुनुहुँदैन भन्दै विगतमा ४०/५० प्रतिशतसम्म नगरपालिकाले कर वृद्धि गर्दा कर वृद्धि निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ भनी नगरपालिकाविरुद्ध आफैंले नेतृत्व गरेर आन्दोलन गरेको भए पनि अहिले हचुवाका भरमा अवैज्ञानिक र औचित्यहीन ढंगले ५०० देखि एक हजार प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ।’
ज्ञापनपत्रमा आफूहरूको माग सुनुवाई नभए र अवैध, औचित्यहीन तथा जनताको ढाड सेक्ने प्रकारका जनविरोधी कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन चेनावनीसमेत दिइएको छ। आफूहरूको माग साउन महिनाको ७ गतेभित्रमा पूरा नभए क्रमबद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ।
के के छन् नगरपालिकाले वृद्धि गरेका कुराहरू
१. नागरिकता सिफारिस रु. ५।– बाट रु. ५०। (अंगिकृत नागरिकता रु.१५०।– बाट रु.५०००।, प्रतिलिपी सिफारिस रु. १० बाट रु. ५०।)
२. जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराई आदि रु.१००।– बाट रु. ५००।– ।
३. नाम थर संशाेधन रु. १००।– बाट रु.५००।–
४. पेन्सन कार्ड सिफारिस रु.५००।– बाट रु. २०००।–
५. हकवाला, संरक्षण, सूचना पत्र रु. १००।– बाट रु. ५००।–
६. गैसस, क्लव, वाचनालय दर्ता रु. ५०५।– बाट रु. ३०००।–
७. गैसस ठूला (अ.) रु. १०००।– बाट रु.१००००।–
८. व्यवसाय लगतकट्टा रु. १५५।– बाट रु.५००।–
९. कच्ची घर, विद्युत, खानेपानी जडान रु.२१०।– बाट रु. १०००।–
१०. विद्यालय दर्ता अनुमति रु.२५००।– बाट रु. १००००
११. विद्यालय वार्षिक कर रु. १०००।– बाट रु. १००००।–
१२. विद्यालय गाम्नेदेखि ठाउँसारी रु.१००००।–
१३. भेटनरी उपचारमा रु.१००।– बाट रु. ५००।–
१४. जग्गाको चार किल्ला सिफारिस, प्रमाणित पत्र रु. ५००।– बाट रु. २५००।–
१५. छुट जग्गा सिफारिस पत्र रु. २०००।– बाट रु. १००००।–
१६. घर बाटो सिफारिस पत्र रु. २०००।– बाट रु. ४०००।–
१७. सम्पति मूल्यांकनको अंग्रेजी पत्र रु. ७०००।–
१८. घर नक्सा पास दस्तुर प्रतिवर्ग फिट रु. १२।– बाट रु.२४।–
१९. नक्सा प्रतिलिपी सेट रु. ५०५।– बाट रु. १०००।–
२०. सम्पति कर वार्षिक (१ करोड मुनी) ०.४ र (१ करोडमाथि) ०.६ प्रतिशतका दरले ।
२१. मालपोत भूमिकर रु. ५००।– दखि १०००।– बाट रु. ५००।– देखि १५००।–
२२. व्यवसाय करमा रु. १०० देखि १००० प्रतिशत वृद्धि
२३. पार्किङ शुल्क १०० देखि १५० सम्म वृद्धि
२४. पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा सम्पति करमा थप अतिरिक्त – प्रतिवर्ष रु. १००००।– सम्म
२५. सम्वन्ध विच्छेद सिफारिस रु.५००।– बाट रु. २०००।–
२६. नाला ढल शुल्क प्रतिमहिना रु. १००।– देखि रु. ५००।– सम्म
२७. विकास निर्माण सहभागिता शुल्क वडास्तरीय उपभोक्ता संस्थालाई (सहभागिताका नाममा) १५ देखि ३० प्रतिशत ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।