काठमाडौं : सरकारले अब किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचयपत्र दिने भएको छ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा किसानको वर्गीकरण गरी स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ।
वर्गीकरणकै आधारमा किसानलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। किसानले कमसल बिऊ बिजन वा मल प्रयोगबाट बाली उत्पादनमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पनि पाउने भएका छन्। कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउ बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल प्रयोगबाट बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा उत्पादन कमी भएमा त्यस्ता निकायले नै सम्बन्धित किसानलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। तर सिफारिस तरिका भन्दा फरक किसिमले प्रयोग गरेको वा किसानले नै उचित स्याहार नगरेका कारण भएको नोक्सानीमा त्यस्ता निकाय जिम्मेबार हुने छैनन्।
नयाँ विधेयकमा सरकारले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेकालाई पनि पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ग्रामिण वा सहरी गरिवी, भौगोलिक विकटता, विपद वा अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजिम पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। पहिचान गरिएका लक्षित घर परिवारको अभिलेख नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहले त्यसै विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ।
परिचयपत्र प्राप्त गरेकालाई सरकारले सहुलियत मुल्ल्यमा वा निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३६ मा रहेको खाद्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।