कैलाली : २०४८ सालभन्दा केही वर्षअघिको कुरो। यकिन मिति त उनी आफैँलाई पनि थाहा छैन। जब उमेरले पाँच कटिन्, आफ्नै गाउँको दशरथ चन्द प्रावि छाडेर अलिक परको वीरेन्द्र उच्चमाध्यमिक विद्यालयमा जानुपर्ने भयो। कक्षा ६ पढ्दै गर्दा सरस्वतीले एउटा तीतो सत्य झेल्नुपर्यो। पहाडमा पिउने पानीको साह्रै समस्या। जहीँतहीँ पाइने कुरो भएन। अफिस कोठामा राखिएको पानीमा केही सीमित समुदायको पहुँच थियो।
त्यो बेला आफ्नै विद्यालयमा अरू कसैले माथिबाट खन्याइदिएर दुई हत्केला थापेर पानी खानुपर्ने बाध्यता उनले कहिल्यै स्वीकार्न सकिनन्। बरु डर नभएका, सर नभएका बेला खुरुरुरु दौडिएर उनी आफ्नै घरमा पुग्थिन् अनि घट्घट्घट् गरी छिमेकीले चाल पाउने गरी पानी पिउँथिन्। एक दिन, दुई दिन मात्रै होइन, एक दुई महिना मात्रै पनि होइन, पूरै वर्ष त्यो पनि आधा दशकसम्म। सर नभएका बेला र कहिलेकाहीँ बढी प्यास लाग्दा सर भएकै बेला पनि परको आफ्नै घरमा पुगिरहिन् सरस्वती। ६ देखी १० कक्षा पुग्दासम्म यही दैनिकी बन्यो सरस्वतीका लागि। उनी दुई-तीन पटक घरै पुग्दा अरू सबै दलित विद्यार्थी भने माथिबाट खन्याइदिएको पानी आधा पोख्दै आधा पिउँथिन्।
यसरी सुरु भयो सामाजिक न्यायको आन्दोलन
शिक्षाको ज्योति पाउने स्थानमा नै भइरहेको फरक व्यवहार सरस्वतीलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन। अरू सबै अञ्जुलिभरि पानी पिउन पाउँदा खुसी नै थिए तर उनी भने कहिल्यै त्यसमा सन्तुष्ट भइनन्। ‘एक्लै विद्रोह गर्ने कुरा भएन’, उनले भनिन्, ‘सानै थिएँ, बरु बहिष्कार गरिरहेँ।’ सरस्वतीलाई आफ्नै बुबाको अनुहार पनि याद छैन। उनी छ महिनाकी हुँदा उनका बुबा बिते। अभिभावक भनेका आमा र दाजुभाइ नै हुन् उनका।
२०५३ सालमा पुरनसिंह दयाल बैतडी सदमुकाम पुगे। सरस्वतीका दाजुले पुरनसँगै करन दयाल र नरेश विकलाई भेटे। उनीहरू दलित आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडिरहेका थिए। त्यस बेला बैतडीमा जातीय छुवाछुतसँगै ‘हलिया प्रथा’, ‘सिनो प्रथा’ र ‘डोले प्रथा’ व्याप्त थियो।
मन्दिरमा जुनसुकै पशुको बलि दिँदा रहेको मासु दलितले खानुपर्छ भन्ने प्रचलन रहेको थियो। गैरदलितको विवाहमा दुलाहा, दुलहीको डोली दलितले बोक्नुपर्छ भन्ने थियो। यस्तो बेला नि:शुल्क वा सशुल्क दलितहरूलाई प्रयोग गरिन्थ्यो।
पुरन, करण र नरेशसँग भूमिगत आन्दोलनमा केही दिन सँगै हिँडेका सरस्वतीका दाजुले केही समयपछि सरस्वतीलाई यस विषयमा जानकारी गराए। ‘दाजुले अहिले सदमुकाममा आन्दोलनकारीहरू आएका छन् भन्नुभयो। मभित्रको विभेदिवरुद्धको भाव विस्फोट भएर आयो’, सरस्वतीले त्यो क्षण सम्झँदै भनिन्, ‘हिजो एक्लै हुँदा विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सकिनँ। अब सामूहिक रूपमा सामाजिक आन्दोलनलाई अघि बढाउने सोचेँ।’
उनी जातीय छुवाछुत, हलिया, सिनो, डोली प्रथाविरुद्ध लाग्न थालिन्। उनी सम्झिन्छिन्, ‘त्यो बेला हलिया हटाअौँ अभियान कहाँ सहज थियो र! हामी रातीराती लुकेर वाल पेन्टिङ गर्थ्यौं।’
‘जातीय छुवाछुत अन्त्य गरौँ, छुवाछुत गर्न पाइँदैन’, ‘हलिया प्रथा अन्त्य गरौँ, हलिया राख्न पाइँदैन’ रातारात उनीहरू यस्तो लेख्न थाले। क्रमिक रूपमा दलितभित्र भइरहेको विभेदविरुद्ध उत्रने शक्ति पैदा गर्न थाले। उनीहरूले दलितहरूलाई एक जुट बनाए।
२०६४ मा बैतडीको उदयदेवमा ‘सिनो बहिष्कार संघर्ष’को क्रममा उनले संयोजनकारी भूमिका खेलेकी थिइन्।
उनले बैतडी, दशरथ चन्द नगरपालिकाका ५४ वर्षीय शिक्षकले मानसिक रूपमा कमजोर स्थानीय १४ वर्षकी दलित बालिकामाथि विद्यालयमै पटक पटक बलात्कार गर्दै आएको र गर्भसमेत तुहाएको अपराधविरुद्ध कानुनी लडाइँ थालेकी थिइन्। त्यही साहसिक कानुनी लडाइँको फलस्वरूप पीडकलाई ११ वर्षको जेल सजाय गरिएको थियो।
मन्दिर प्रबेश गराउँदा कुटपिट र विस्थापित
मुलुकभर अहिले पनि दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई मन्दिर प्रवेश सहज छैन। दुई दशकअघि पुरनसिंह दयालको नेतृत्वमा बैतडीको जगन्नाथ मन्दिर प्रवेशको आन्दोल सुरु भयो। त्यसमा महिलाहरूको नेतृत्व सरस्वतीले गरेकी थिइन्।
हिजोसम्म मन्दिरबाहिरबाटै पूजा गर्नुपर्ने, बाहिरैबाट प्रसाद चढाउनुपर्ने अवस्थाको विरुद्धमा दलित समुदायका नागरिकहरू मन्दिर प्रवेश गरे। ‘त्यसबेला अब अनिष्ट हुन्छ भन्नेहरू कति थिए कति तर हामीले भोगिरहेको विभेदको पीडाभन्दा उनीहरूको संस्कार कहिल्यै ठूलो लागेन हामीलाई’, सरस्वतीले सुनाइन्, ‘हामी मन्दिर छिर्यौँ, पूजा गर्यौँ, भेटी चढायौँ र फर्कियौँ। त्यो बेला विश्वयुद्ध जितेको भान भयो।’
‘मन्दिर प्रवेश गर्दा कसैले अनिष्ट हुन्छ भनेझैँ अनिष्ट भयो भोलिपल्ट’, सरस्वती मलिन भइन्। उनको आवाजमा पीडा मिसियो। एकछिनको मौनतापछि बोलिन्, ‘भोलिपल्ट एक समूहले खोजीखोजी मरणासन्न हुने गरी कुटे। पुरन र करनमाथि निर्घात कुटपिट भयो। म त्यो बेला त्यहाँ थिइनँ, नत्र मलाई पनि छोड्ने थिएनन् होला।’
त्यसपछि उनीहरू समाजबाट बहिष्कृत भए। पसलमा उधारो नदिने, कोही नबोल्ने। बाटोमा देखे पनि तर्किने गर्थे। 'मसँगै क्याम्पसमा पढ्ने गैरदलित साथीहरू पनि छ महिना मसँग बोलेनन्', सरस्वतीको आवाज सुकिरहेको थियो। सुँकसुक् गर्दै उनले भनिन्, ‘७० वर्षीया मेरी आमालाई बाहुन भयौ, भोलि श्राद्ध गर्न आउन भन्थे।’
त्यो पीडाले सरस्वतीलाई विभेदविरुद अझै कडा बनायो। ‘सबै साथीहरू जागिरतिर लागे तर म भने यस्तो पीडा अरूलाई नहोस् भन्दै सामाजिक आन्दोलनमा लागेँ', उनले भनिन्। २०६० सालमा राष्ट्रिय दलित नेटवर्क स्थापना भयो। त्यसपछि उनी संगठित रूपले आन्दोलनको मोर्चामा लागिन्।
डोटीको प्रसिद्ध शैलेश्वरी मन्दिरभित्र दलितले प्रवेश नपाउने गरेको थाहा पाएपछि कैैलाली र बैतडीका केही दलित अधिकारकर्मीहरू डोटी पुगे। मन्दिरमा दलितले पनि पूजा गर्न पाउनुपर्ने र मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरे। उनीहरूको माग पूरा भयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भयो। २०६४ सालमा दलित समुदायका केही महिला तथा बालबालिकाहरू मन्दिरमा पूजा गर्न पुगे।
पहिलो पटक मन्दिरमा दलित प्रवेश गर्न थालेको हल्ला बजारभरि फैलियो। शैलेश्वरी मन्दिरमा पूजा गरिसकेपछि त्यहीँ भित्र रहेको कृष्ण मन्दिरमा पूजा गरिरहँदा एक हुलले उनीहरूमाथि आक्रमण गर्यो। त्यहाँ भागाभाग मच्चियो। रोइकराइ सुनिन थाल्यो। त्यही बेला सरस्वतीको खुट्टामा कसैले प्रहार गर्यो। उनी बेहोस हुने गरी ढलिन्। उनलाई उपचारका लागि धनगढीको सेती अंचल अस्पताल ल्याइयो।
‘त्यो क्षण सम्झँदा अहिले पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ’, सरस्वतीले सुनाइन्, ‘एकै छिनमा भागाभाग भयो, कसैको टाउको फुट्यो, कोही भीरबाट हामफाले। एकाएक मरुभूमि भयो मन्दिर। त्यतिकैमा कसैले मेरो खुट्टमा ठूलो ढुंगा प्रहार गर्यो। म ढलेँ। होस खुल्दा अस्पतालमा थिएँ।’
हलिया हटाअौँ अभियान
भूमिपति वा साहुबाट घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याजवापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेवापत वा परम्पराका आधारमा अर्काको हलो जोत्ने, यस्तै प्रकारका घरायसी तथा कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम पुस्तौँपुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो। यो एक प्रकारको दास प्रथा हो। बँधुवा श्रमिक राख्ने प्रथा हो। यसमा खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रूपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गर्नुपर्छ।
लामो समय परम्परागत अस्तित्वको रूपमा रहेको विभेदकारी हलिया प्रथाविरुद्ध सरस्वती बलियो रूपमा उभिइन्। सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो तर बैतडीमा २०६० सालमा हलिया प्रथाविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा मात्रै परेन, तीन जनाले मुक्ति पनि पाए। त्यो बेला जसु लावड, नरिराम टमाटा र प्रताप टमाटा मुक्त भए।
‘जसु लावड ६० वर्षदेखि हलिया बस्नुभएको रहेछ। ५०-६० हजारका लागि पुस्तौँपुस्तालाई हलिया बनाउनु अन्याय होइन र!’ उनले प्रश्न गरिन्। लावडका दुई पुस्ताले विद्यालय देख्नै पाएनन्। टमाटाको तीन पुस्ता हलिया बसेका थिए। मुद्दा हालेर टमाटा परिवारले क्षतिपूर्ति स्वरूप जग्गा पाए। उनीहरूमा खुसीको सीमा रहेन तर सरस्वतीलाई भने ज्यान बचाउनै गाह्रो भयो। ‘समयमा घर निस्कने र समयमा घरमा पुग्ने गरिन्थ्यो। कहीँ कतै ढिला भयो भने घरमा चिन्ता सुरु हुन्थ्यो', उनले सुनाइन्।
त्यसपछि ३७ घरपरिवारले दुई रोपनीका दरले जमिन र लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए।
संस्कृति र संस्कारको नाममा राखिने हलिया प्रथा उन्मूलनको प्रयास बैतडीबाट सुरु भयो। सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्ति घोषणा गर्यो। २०६७ सालमा तथ्यांक लिने काम भयो। २०६८ सालदेखि पुन:स्थापना सुरु भयो। यसमा पनि वास्तविक हलिया छुटेको र हुनेखाने परेकोे प्रति सरस्वतीको चिन्ता छ। 'हलिया मुक्ति पनि काहाँ त्यति सजिलै भयो र!' सरस्वती भन्छिन्, ‘महिनौँ दिन हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ।’
सरकारले हलियाहरूको मागप्रति बेवास्ता गरेपछि २०६५ असार २७ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म जिल्लामा आन्दोलन भयो। भदौ १० गतेदेखि २० गतेसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो। भदौ २० गते नेपाल सरकार र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघबीच पाँच बुँदे सहमति भयो। भदौ २१ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे।
तत्कालीन सुदूरपश्चिमका नौ जिल्ला र मध्यपश्चिमका तीन जिल्लामा मुक्त हलियाहरू छन्। यी १२ जिल्लामा जम्मा १९ हजार ५९ जना मुक्त हलियाहरू रहेको नेपाल सरकारको तथ्यांक रहेको छ। यीमध्ये ११ हजार १५८ जनाले परिचयपत्र पाइसकेका छन्।
‘दर्नाल अवार्ड’ विजेता
सुकुम्बासी, भूमिहीन हलिया र दलितकी सारथि सरस्वतीलाई यस वर्षको ‘सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्नाल अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ। ‘दर्नाल अवार्ड’ सामाजिक रूपान्तरणका अगुवा सुभाष दर्नालको सम्झनामा स्थापित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार हो। १५ अगस्ट २०११ मा अगुवा सुभाष दर्नालको अमेरिकामा निधन भएको थियो। सरिता परियार ट्रष्ट फण्डले जागरण मिडिया सेन्टरसँगको साझेदारीमा अगस्ट १५ को अवसरमा हरेक दुई वर्षमा ४० वर्षमुनिका दलित युवालाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ।
दलित समुदायका लागि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको सम्मान र कदर गर्दै दर्नाल अवार्ड निर्णायक समितिले अभियन्ता सरस्वती नेपालीलाई यो अवार्ड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। उनलाई १५ अगस्टमा एक समारोहबीच नगद पाँच लाख रुपैयाँ र कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो।
डा. अशोक गुरुङ, कृष्ण भट्टचन, केदारभक्त माथेमा, डा. रेणुराज भण्डारीलगायत नौँ जनाको विज्ञ समूहले सरस्वतीलाई अवार्ड दिने निर्णय गरेको हो। ८ जुनमा उनको नाम घोषणा भयो र १५ अगस्टमा पुरस्कार प्राप्त गरिन्।
प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना दलित समुदायका लागि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा योगदान गर्नेको नाम सिफारिस गर्ने समिति बनेको थियो। सरस्वती पनि समितिमा थिइन्। उनले अरू नै दुई जनाको नाम सिफारिस गरिन् तर कैलालीबाट नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिका सदस्य गणेश विकले उनको नाम सिफारिस गरेका रहेछन्। ‘मैले त्यस्तो योगदान गरेको जस्तो लाग्दैनथ्यो। मेरो नाम सिफारिस हुँदै आफैँ अचम्भिच भएँ’, उनले हाँस्दै सुनाइन्।
सुदूरको दलित परिवारमा जन्मिएकी सरस्वती नेपालीले दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकी छन्। दलित समुदायमाथि हुने गरेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रहरीले उजुरीसमेत लिन नमान्ने क्रम जारी रहेको बेला उनले बलात्कारको मुद्दामा लामो संघर्ष चलाएकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।