इलाम : उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बन्द रहेको जिल्ला निकासी कर संकलनको बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले निकासी कर लिन नपाउने दावी गर्दै राष्ट्रिय वद पैदावार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमलकुमार प्रधानसहित डिल्ली श्रेष्ठ, बुद्ध राई, अरुण बराल र मित्रकुमार काफ्लेले साउन १६ गते प्रदेशको आर्थिक ऐनको समेत खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सोही रिटका आधारमा साउन १७ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जिल्ला निकासी कर संकलन नगर्न आदेश दिएपछि निकासी कर संकलन रोकिएको थियो। उच्च अदालत विराटनरको इलाम इजलास मंगलबार रिट खारेज गर्दै कर संकलनको बाटो खुला गरिदिएको छ। मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेल र न्याधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णको संयुक्त इजालसले अन्तिरम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश सुनाएपछि निकासी कर संकलनको बाटो खुलेको हो।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐन बनाएरै कर संकलनको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको पत्रादेश प्रकृया सम्बत भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। निवेदकहरुको माग बमोजिम अदालतले गोलिया, कृषिजन्य उपज र खनिजजन्य वस्तुमा लिइँदै आएको निकासी कर लिन रोक लगाएको थियो। प्रदेश सरकारको निर्देशन पछि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै जिल्ला समन्वय समितिलेले निकासी करको ठेक्का लगाएको हो। इलाममा दुई करोड दुई लाख १० हजार रुपैयाँमा निकासी करको ठेक्का लगाइएको छ। यो रकम विगतको भन्दा दश हजार रुपैयाँ मात्रै बढी हो।
ठेक्काको रकम बृद्धि नगरी करको दर भने विगतको भन्दा तेब्बरसम्म बढाइएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। गोलिया निकासीमा गतसाल भन्दा दोब्बर बढी निकासी कर लिन थालिएपछि व्यवसायीहरू अदालत गएका थिए। उच्च अदालत इलाम इजलासले झापको काँकडभिट्टामा लिइँदै आएको अदुवा र चियाको निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
झापा जिल्ला समन्वय समितिले काँकडभिट्टाबाट भारत निकासी हुने अदुवामा प्रतिट्रक पाँच हजार निकासी कर लगाएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले अर्को निर्णय नआउञ्जेल त्यस्तो कर नलगाउन आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले जिल्ला समन्वय समिति झापालाई छलफलका लागि भदौ २६ गते बोलाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।