|

काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी २०७४ असोज महिना भित्र वितरण गर्ने गराउने ढंगले काम अघि बढाउन सरकार र मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकले सरोकारवाला निकाय संगको छलफल पछि आगामी बर्षको असोजमा पानी वितरण गर्ने गरी काम अघि बढाउन नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो। सन् २००७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि भएको सम्झौतामा समय थप गरी २०१६ सेप्टेम्बर सम्मका लागि पुर्‍याइएको थियो। बैठकले फेरी तेश्रो पटक समय थपका लागि प्रक्रिया तर्फ लाग्नुको सट्टा आगामी वर्षको असोज भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी सुरुङ निर्माण, पानी प्रसोधन केन्द्र, निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न, आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक कदम चाल्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सुरुङ निर्माणको क्रममा कमजोर चट्टान भएकाले निम्याउने समस्या , त्यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गर्न तथा आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडकको स्तरउन्नति गर्न नेपाल सरकार र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

छलफलमा समिति सदस्यहरुले आयोजनाको कामलाई तिव्रता दिन, आयोजनाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउन सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले जमिन मुनी विच्छ्याईएका ढलका पाईपको उचित व्यवस्थापन, तथा पाईप विस्तारको काम स्थलगत वर्गिकरण गरी कार्य सम्पन्न गर्न मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुले हाल उपत्यकामा खानेपानी वितरणको काम गर्दे आएको काठमाण्डौ खानेपानी र मेलम्ची नेपानीबीचको समन्वय के कस्तो हुने भन्ने बारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव संजय शर्माले विगतमा सुरुङ निर्माण लगायत भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको भएपनि पछिल्लो समय आयोजनामा देखिएका साना तिना समस्या सम्बोधनमा नै केन्द्रित हुदै आएको बताए। मेलम्ची खानेपानी आयोजना संग सन् २००७ को डिसेम्बरमा आयोजना सम्पन्न गरी राजधानीमा पानी वितरण गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.