अझै सार्वजनिक भएन आयोगको प्रतिवेदन
अझै सार्वजनिक भएन आयोगको प्रतिवेदन
कपिलवस्तु : कपिलवस्तु घटनाका पीडिले क्षतिपूर्तिबापतको १९ करोड रुपैयाँ अझै पाउन सकेका छैनन्। ११ वर्षअघि भएको हिंसात्मक घटनाका पीडितहरूले आजको दिनलाई कालो दिनको रूपमा स्मरण गर्दै सरकारले दिने क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा बसिरहेका छन्।
के थियो कपिलवस्तु घटना?
विस २०६४ भाद्र ३० गतेका दिन अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट कपिलवस्तुको कुदरबेटवाका तत्कालीन तराई/मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय नेता तथा समाजसेवी अब्दुल मोइद खाँको मृत्यु भएको थियो। खानको मृत्युपछि चन्द्रौटालगायतका क्षेत्रमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्किँदा १४ जनाको वीभत्स हत्या हुनुका साथै पाँच हजार बढी मानिस विस्थापित भएका थिए।
उक्त घटनामा सात सय बढी पसल, घर टहरामा लुटपाट र आगजनी भएको थियो भने तीन सय बढी सवारी साधनमा आगजनी गरिएको थियो। करिब एक सातासम्म चलेको उक्त हिंसामा तीन सय बढी सवारी साधनका साथै साविकका १२ गाविसका तीन हजार बढी घरटहरा जलेर ध्वस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
पीडितहरूले हरेक वर्ष भदौ ३० गतेलाई कालो दिनको रुपमा स्मरण गर्छन् र शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्छन्। यस वर्ष पनि स्थानीयले त्यसैलाई निरन्तरता दिए। तर, कपिलवस्तु घटनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पीडितको कुरा नसुनिदिएको संघर्ष समिति संयोजक महादेव पोख्रेल बताउँछन्। 'जो सडकमा आएर आन्दोलन गर्छ, भौतिक क्षति पुर्याउँछ, उसैको माग पूरा हुन्छ तर हामी शान्तिपूर्ण तरीकाले न्याय मागिरहँदा पनि सरकारले सुन्दैन,' संघर्ष समितिका संयोजक पोख्रेलले भने।
आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएन
पीडितहरूले तत्कालीन कानुन मन्त्री लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गरेका छन्। पीडितहरूले मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आफूहरूको पक्षमा फैसला भए ठूलो राहत पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले घटनाका पीडितहरूलाई दोश्रो दर्जाको नागरिकको सरह व्यवहार गरेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन्।
घटना पीडित टीकाबहादुर कुवरले राज्यले ११ वर्ष बितिसक्दा पनि कपिलवस्तु घटनाका पीडितको पीडा नदेखेको आरोप लगाउँछन्। घटना अनुसन्धान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले सवारी साधनबाहेक करिब ४ करोड बढी क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै साविकका १२ गाविसका ३ हजार बढी पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका छन्।
संघर्ष समितिले ०६९ वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मल्लिक आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबमोजिम कारवाही तथा क्षतिपूर्तिको मागसहित रिट दायर गरेको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले उक्त रिटलाई अग्र स्थान दिई सुनुवाई तत्काल गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार उक्त हिंसामा १९ करोड बढीको क्षति भएको थियो।
समस्या जस्ताको त्यस्तै
पीडितहरूले जिल्लाका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भेटेरै राहत र क्षतिपूर्तिको याचना गरिरहेका छन्। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबाट सुरु गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम विजयकुमार गच्छदार हुँदै रामबहादुर थापा बादलसम्म पुगेको छ। पीडितहरू पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीसम्मका टेबुलमा ज्ञापनपत्र पुर्याइसकेका छन्।
तर घटना पीडितले राहत हालसम्म पाएनन्। उचित न्यायसमेत पाउन सकेनन्। नत हत्यारा पत्ता लाग्यो नत पीडितको पीडामा मल्हम लाग्न सक्यो। घटना घटेपछि उक्साउन र घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका १९ जना केही समयपछि छुटे। तर प्रभावितले ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि राहत पाउन नसकेको स्थानीय मुक्ति काफ्ले बताउँछन्।
पीडितसित एक सय पेज जति ज्ञापनपत्रको फोटोकपी, ढड्डा र घटना छानबिन गर्न बनेको मल्लिक आयोगको आंशिक प्रतिवेदनबाहेक केही छैन। आयोगको प्रतिवेदन पाउन पनि उनीहरूले ठूलै समस्या झेलेका थिए। गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा खल्बलिने भन्दै समितिलाई रित्तो हात फर्काइदिएको थियो। पछि सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना आयोगमा उजुरी गरेपछि मात्र क्षति र राहतको आंशिक प्रतिवेदन गृहले दिएको थियो।
सद्भावको शहर बन्दै
अज्ञात समूहको गोली हानेर हत्या भएका खाँ कुदरवेटवाका हुन्। कुदरवेटवा मुस्लिम बाहुल्य गाउँ हो। जहाँ घटना भएको चार/पाँच वर्षपछिसम्म पनि पहाडी समुदायका व्यक्ति जान डराउँथे। किनकि खाँलाई ढाका टोपी लगाएको व्यक्तिले गोली हानेको हल्ला फैलिएको थियो। तर, हत्यामा संलग्न व्यक्ति को हो भन्ने अहिलेसम्म एकीन भएको छैन।
धार्मिक वा जातीय दंगा भड्किने डरले स्थानीय प्रशासनले सो वरपरको क्षेत्रलाई सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील मानेको थियो। मुस्लिम गाउँ कुदरवेटवा गाउँमा पहाडे मुलका व्यक्तिहरु जानै डराउँथे। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले पनि सो क्षेत्र वरपरमा छुट्टै सुरक्षा टोली परिचालन गर्दथ्यो। हिंसात्मक घटना भएको ११ वर्ष बित्दा कपिलवस्तुमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अहिले भारतीय सीमा बढनीभन्दा करिब २५ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने चन्द्रौटा सदभावको शहरको रूपमा विकसित भइरहेको छ। पहाडी, मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू मिलेर बसेका छन्। पीडित संघर्ष समितिमा पनि सबै समुदायका व्यक्तिहरू छन्।
भारतीय सीमा नजिक भएकाले स्थानीय प्रशासनले चन्द्रौटालाई विशेष सुरक्षा संयन्त्रमा भने राखेको छ। सुरक्षा सुनिश्चितता र सदभाव बढ्दै गएपछि चन्द्रौटामा बसाइँ सर्नेको चाप पनि उत्तिकै छ। खासगरी अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, रोल्पालगायतका पहाडी जिल्लाबाट सयौँको संख्यामा मानिस चन्द्रौटामा बसाइँ सरेका छन् र व्यापार व्यवसायमा लागेका छन्।
चन्द्रौटा बजारमा पछिल्लो समय धैरे उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन्। प्रशासनले भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेपछि पूर्वाधारको विकास र धार्मिक सदभाव पनि कायम भएको स्थानीय बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।