आइतबार सचिवालय बैठक, लगत्तै स्थायी कमिटी
आइतबार सचिवालय बैठक, लगत्तै स्थायी कमिटी
काठमाडौं : तत्कालिन दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणासहित गठबन्धन भएको एकवर्ष र एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको पाँच महिना पुग्दा उक्त पार्टीभित्र सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै विवाद देखिएको छ।
केन्द्रमा दुई पार्टी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) गठन भएपनि यसका मातहत कमिटी र विभागबीचमा आधारभूत रूपमा पार्टी एकीकरण हुनै बाँकी छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यशैली एकलौटी भएको भनेर जनाउँदै आएको असन्तुष्टी सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुन थालेको हो। जसले नेकपाभित्रको विवादलाई सार्वजनिक गर्नमात्रै भूमिका खेलेन नेकपाका शीर्ष नेतादेखि केन्द्रिय सदस्यसम्म एकअर्काप्रति संसद, सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
नेता नेपालको असन्तुष्टी पार्टीको अन्तरिम विधानको मर्म र भावनाविपरीत संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लत्याउँदै निर्णय गर्ने क्रम सुरु भएको भन्ने हो। जुन सार्वजनिक रूपमै प्रकट भएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले जब असोज ११ गते संसदमा मुलुक ठिकठाक ढंगले नचलेको भन्दै सरकारका कामकारबाही विरुद्ध खुलेर असन्तुष्टी जनाए तब नेपाल असन्तुष्ट रहेको कुरा सतहमा आएको थियो।
संसदमा बोलेको भोलिपल्ट नेता नेपालले नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूका लागि चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टीका औपचारिक निर्णय गर्ने निकाय स्थायी समितिलाई बेवास्ता गरेर सचिवालयद्वारा प्रदेश कमिटीमा नेताहरूलाई दिइएको जिम्मेवारी गलत भएको र तत्काल स्थायी समिति बोलाउनेबारे छलफल गरे। जुन चियापानमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको कोर टीमका स्थायी कमिटीमा रहेका नेताहरू सहभागी भएनन्।
समस्याको जड प्रदेश नेतृत्व
नेकपाले पार्टीका तल्ला कमिटी, विभाग, जनवर्गीय संगठनबीच एकीकरणका निम्ती छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएको थियो। तर, ती कार्यदलको सिफारिस विवादीत बनेपछि नेकपाको असोज ५ गते बसेको सचिवालयले प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज, सह-इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी तोक्दै सबै कार्यदलहरू विघटन भएको घोषणा गर्यो।
सचिवालयको यो निर्णयले नेता नेपालभित्र गुम्सिएको असन्तुष्टीलाई बाहिर ल्याउन बाध्य पार्यो। एक त उनी देशबाहिर रहेको अवस्थामा उक्त निर्णय भएको थियो भने अर्कोतर्फ उनी पक्षका नेताहरू, जसले नेतृत्व पाउने सम्भावना थियो, लाई जिम्मेवारी दिइएन। नेता नेपाल त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट रहेका भएपनि खुलेर विरोधमा उत्रिएका थिएनन्। आफू अफ्रिका भ्रमणमा रहेका बेला अध्यक्षद्वयले प्रदेश नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको घोषणा गरेपछि नेता नेपाल चुप लागेर बस्न सकेनन्।
नेता नेपालले अफ्रिका भ्रमणमा निस्कनुपूर्व दुवै अध्यक्षलाई भेटेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि प्रदेश नेतृत्वमा कुन-कुन नेतालाई जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा टुंग्याउने सल्लाह भएको बताउँदै आएका छन्। तर, अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्डले नेता नेपालसँग गरेको भनिएको 'जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट' तोड्दै स्थायी समितिले गर्नुपर्ने निर्णयमा सही गरिदिए।
नेता नेपालको अडान प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले प्रदेश सरकार/जनप्रतिनिधि र पार्टीको कार्यकारी भूमिका पाए जुन गलत हो भन्ने हो। उनको उक्त अडान अध्यक्ष ओलीनिकट मानिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई पार्टीको प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पनि असन्तुष्टीमा परिणत भएको हो। उनले सचिवालयले नै बनाएको पार्टी एकताको विधि विपरीत हो। नेकपा नेता विष्णु रिजाललाई दुवै अध्यक्षसँग छलफल गरेर वरिष्ठ नेता नेपाल विदेश गएको मौकामा एकलौटी निर्णय गरिएको लाग्छ। ‘दुई अध्यक्षहरूकै सल्लाहमा उहाँ(माधवकुमार नेपाल) अफ्रिका जानुभएको हो। प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्किएपछि प्रदेश नेतृत्वका बारेमा निर्णय गर्ने सल्लाह थियो’, उनले भने, ‘तर, उहाँ अफ्रिका भ्रमणमा रहेका बेला सचिवालय बैठकद्वारा निर्णय बाहिर ल्याइयो। जसका कारण सार्वजनिक रूपमा बोल्नुपर्ने भयो।'
सामाजिक सञ्जालमा घोचपेच
वरिष्ठ नेता माधव नेपालका अभिव्यक्ति खुला रुपमै सार्वजनिक भए। त्यसपछि नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पक्षबीच सामाजिक सञ्जालमा छेडखानी शुरु भयो।
अझ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईबीच ट्विटरमा एकअर्कालाई घोचपेच नै भयो। स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका रिमालले अमेरिकामा रहेका बेला लेखे, “मानिसको पतन त्यस समय शुरू हुन्छ, जब आफ्नैलाई ढाल्न पराईसँग सल्लाह लिन शुरू गरिन्छ।” त्यसको प्रतिउत्तर शैलीको जवाफ दिँदै स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले यस्तो लेखे, “शत्ता र शक्तिको चुचुरोबाट हेर्दा अरु पतन भएको देख्दा रहेछन! कठै दोषी चस्मा!”
नेता नेपालनिकट मानिएका रिजालले 'प्रमुख नेताहरू नै सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि' शिर्षकमा लामो वक्तव्य फेसबुकमा लेखे। त्यसपछि आरोपप्रत्यारोपको शिलशिलाले तीव्रता पायो। नेता रिजालले सरकार पार्टीको घोषणापत्रअनुसार ठीक बाटोमा रहेको र त्यसबाट विचलित नभएको भन्दै केही कामहरू गरे अझ राम्रो हुनेथियो भन्ने अपेक्षा मात्रै रहेको आशय व्यक्त गरे।
केही व्यवहारिक विषय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। उनले सरकारको कार्यशैलीका बारेमा प्रश्न उठाउनु सरकारको विरोध नभएको भन्दै कमिटीका बैठक नियमित बस्ने हो भने यस्ता कुनैपनि समस्या नआउने धारणा राखेका छन्। ‘सरकारमा सबैको स्वामित्व हुनेगरी निर्णय भए र पार्टीमा संस्थागत रूपमा छलफल हुने हो भने समस्या समाधान हुन्छ। पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा सरकारले कामकारबाही गर्ने हो भने सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्थे।’ पार्टीभित्रको विवाद राख्ने कमिटीको बैठक नै नबसेपछि नेता नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग चियापान र अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट मात्र गरेको उनले बताए।
कार्यशैलीमा असन्तुष्टी
दुई तिहाई जनमतको सरकार मुलुकको समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन्। खासगरी निर्वाचन जितेर आएपछि नेकपाप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। सरकारको कार्यशैली र पार्टी एकताका बाँकी कार्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा आएका विषयहरूबाट भने जनता र नेकपाका कार्यकर्ता निराश बन्दै गएका संकेत उनीहरूले सरकार र पार्टीको नेतृत्वबारे औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिरहेका धारणाबाट बुझिन्छ। पार्टी सञ्चालनमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड लत्याएर काम गर्दा एकीकरणपछि पार्टीमा लामो समय काम गरेका कार्यकर्ता पाखा पर्ने हुन् कि भन्ने उनीहरूको चिन्ता देखिन्छ, जुन विभिन्न स्वरूपमा सार्वजनिक पनि भइरहेको पाइन्छ। नेकपाले अबको डेढ वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने बताएको छ तबसम्म अहिलेको नेतृत्व कसरी सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्छ भन्ने नेकपाका नेता, कार्यकर्तामा चासो रहेको पाइन्छ।
तर, यसबीचमा देखिएको विवादले नेकपा एकता कतातिर जाला? भन्ने पार्टी कार्यकर्ता पंति सचेततापूर्वक हेरिरहेको छ। स्थायी कमिटीलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्ने माग नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको छ। ‘सचिवालय र स्थायी कमिटीले पारित गरे विपरीत एकाएक स्थायी कमिटीलाई भूमिका विहीन बनाउँदै केन्द्रीय सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधान प्रकाशन गरियो’, स्थायी कमिटीका एक नेताले भने, ‘त झिनो स्वरमा भएपनि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा नेताहरूले यो विषय उठाए पनि पार्टी एकताका क्रममा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार दुई अध्यक्षलाई दिइएकाले त्यो आवाज बलशाली हुन सकेन।’
पार्टीको विधान पनि चोर बाटोबाट प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको ती नेताले बताए। चोरबाटोबाट आएको विधानलाई आधार मान्दै स्थायी कमिटीलाई छलेर सचिवालयले नै राजनीतिक निर्णयहरू गर्न थाल्दा पार्टी पद्धती ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ।
कसरी होला समाधान?
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अमेरिका भ्रमण सकेर फर्कदा एयरपोर्टमा सञ्चारकर्मीसँगलाई पार्टीभित्रको विवादबारे ‘दुई चार दिनमा व्यवहारबाटै जवाफ मिल्ने’ बताए। उनको उक्त अभिव्यक्ति वरिष्ठ नेता नेपालले उठाएको असन्तुष्टी समाधान हुनेतर्फ लक्षित थियो।
प्रधानमन्त्री ओली फर्केलगत्तै दुवै अध्यक्षबीच शुक्रबार बालुवाटारमा छलफल भएको छ। बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीभित्रको विवाद समाधान, वरिष्ठ नेता नेपालको असन्तुष्टी समाधानबारे छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, 'पार्टीभित्र आएको विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा दुई अध्यक्षले भेटका अवसरमा छलफल गर्नुभएको छ।'
बोलाइयो सचिवालय बैठक
यसैबीच दुवै अध्यक्षबीच भएको छलफलले असोज २१ गते आइतबार सचिवालयको बैठक बोलाउने सहमति गरेको छ। पार्टीभित्र देखा परेका सबै समस्याबारे जवाफ दिन सचिवालय बैठक बस्ने ओली-प्रचण्डको तयारी छ। सोही बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरिने बताइएको छ। सचिवालय बैठक पश्चात् लगत्तै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने नेकपाको तयारी रहेको नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचारः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।