काठमाडौं : नेपाल कपडा उद्योग संघले सरकारले कपडा उद्योगीका माग पूरा नगरे आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको संघले त्यसबारे सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई गरेको भन्दै उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो।
विदेशी कपडासँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि सरकारले नेपाली कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करको छुट दिँदै आएको थियो। कपडा उद्योगीहरू कर छुटको व्यवस्था नराख्दा विदेशी कपडासँग प्रतिपर्धा गर्न नसकिने र उद्योग व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएकाले आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। कर छुट दिन नमिले अन्य विकल्पबाट उद्योगलाई सो बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणमा सरकारले करको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। लगत्तै व्यवसायीले कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए। उद्योगीका मागबारे छलफल गर्न सरकारले कार्यदल बनाए पनि तीन महिनासम्म केही उपलब्धि नभएपछि उद्योगी उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
सरकारले कपडा उद्योगीका बारेमा निर्णयमा पुग्न नसक्दा उद्योग/व्यवसाय धरापमा पर्दै गएको भन्दै अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। करका बारेमा स्पष्ट नहुँदा व्यवसायीले दशैँको बेलामा पनि कपडा बेचेका छैनन्। वार्षिक कुल कारोबारको झण्डै ४० प्रतिशत कारोबार हुने समयमा सामान स्टकमा राख्नुपर्दा व्यवसायको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको उनले दाबी गरे।
नेपालमा प्रयोग हुने कुल कपडामा ८५ प्रतिशत चोरी पैठारी हुने गरेको भन्दै उनले चोरी पैठारीका कपडा नियन्त्रणमा लिन नसकेकोमा सरकारी निकायप्रति आक्रोश पोखे। उनले नेपालमा वार्षिक कति कपडा खपत हुन्छ र ती कुनकुन माध्यमबाट आइरहेका छन् भन्ने आंकडासम्म सरकारसँग नहुनु दुःखद् भएको टिप्पणी गरे।
मुलुकको कुल औद्योगिक उत्पादनको ७ प्रतिशत हिस्सा नेपालको कपडा उद्योगले लिएको छ। कुल निर्यात आयमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको कपडा उद्योगमा ६० हजार बढीले रोजगारी पाइरहेका छन्। नेपाल कपडा उद्योग संघका अनुसार मुलुकभर दुई सय बढी कपडा उद्योग छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।