दार्चुला : वन र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घोषणा गरिएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र कै वन अव्यवस्थित चरिचरन र कटानले संकटग्रस्त भएका छन्। अपीनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने हिकिला, बसनधार, रानी, डाफे, भगवती, सिद्धनाथ र डाडाबाग संरक्षित सामुदायिक वनहरू यसरी अव्यवस्थित चरिचरन र कटानको मारमा परेका हुन्।
दुई हजार ८०५ हेक्टर क्षेत्रफल भएको हिकिला, ७३ हेक्टर क्षेत्रफल भएको बसनधार र ७.५३ हेक्टर क्षेत्रफल भएको रानी संरक्षण सामुदायिक वनसहित साविकका हिकिला र इयरकोट गाविसमा रहेका करिब ३ हजार हेक्टरमा फैलिएका ८ सामुदायिक वन र उच्च क्षेत्रमा रहको सरकारी वनसमेत चरिचरन र कटानको चपेटमा परेका छन्।
साविकका धारी, हिकिला, इयरकोट, हुति र धौलाकोटको सिमा क्षेत्रमा पर्ने यी वनहरूमा ६ महिनासम्म स्थानीयका हजारौं गाइवस्तुहरूले चरिचरन गर्छन् भने स्थानीयले घर निर्माण र अन्य कामका लागि रुखहरू काट्ने गरेको दुहुँ गाउँपालिका दुईका अध्यक्ष गोबिन्द डडालले जानकारी दिए।
वन पैदावार र वन्यजन्तु संकटमा
वन विनास भएपछि वन पैदावार र वन्यजन्तु संकटमा परेको स्थानीय बताउँछन्। हिकिला संरक्षण सामुदायिक वनमा केही वर्ष पहिले सहजै र पर्याप्त पाइने राँगो सल्ला, पाङर, लुइटका रुखहरू अहिले नपाइने अवस्था आएको तत्कालीन हिकिला गाविस अन्तर्गत वडा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत रहेका दुहूँ २ हिकिलाका हरकसिह बडाल भन्छन्। वनमा रहेका निगालो र अन्य झाडीका साथै नयाँ बोट नै नपाइने अवस्था आएको वडा अध्यक्ष गोबिन्द सिह डडाल बताए। वन पैदावरसँगै वनमा पाइने वन्यजन्तुहरू समेत संकटमा परेको अध्यक्ष डडालको भनाई छ। साविकका हिकिला, धारी, हुति, इयरकोट र धौलाकोटको क्षेत्रमा पर्ने यी वनहरुमा अबैध रुपमा काठ काट्ने मात्रै नभई चोरी सिकारी समेत हुने गरेको उनको भनाई छ।
उपभोक्ता सक्रिय छैनन्ः कर्मचारीले सक्दैनन्
वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न स्थानीय तहमा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिहरू र सामुदायिक वनका समितिहरू सक्रिय नहुँदा वन र वन पैदावार संरक्षण गर्न नसकिएको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र जिल्ला परिषद्का अध्यक्ष चक्रसिह ह्याँकी बताउँछन्। गतवर्ष वन र वन पैदावार संरक्षण कै लागि भन्दै संरक्षण क्षेत्रले तीन करोड रुपैयाँ समितिमार्फत संरक्षण क्षेत्रमा प्रवाह गरेको भए पनि सोचे जस्तो परिणाम नआएको उनी बताउँछन्। ‘केही समितिले राम्रा काम गरेका छन्। बाटो, विद्यालय, खानेपानी जस्ता योजनाहरुको निर्माण सम्पन्न राम्रो तरिकाले गरेका उपभोक्ता समितिहरूले पनि वन र वन पैदावार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैनन्’अध्यक्ष ह्याँकीको भनाई छ।
उपोक्ताको निस्क्रियताका साथै कर्मचारीले पनि फिल्डमा गएर काम नगर्दा संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको अध्यक्षको भनाई छ। कर्मचारीको पहलमा संरक्षण क्षेत्र स्थापना भए पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई अबैध काममा संलग्न भएको अवस्थामा नियन्त्रणमा नलिइएको उनी बताउँछन्। स्थानीय सुराकीको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गने काम बाहेक संरक्षण क्षेत्रका कर्मचारीको पहलमा यस्ता काम नभएको उनी बताउँछन्।
तिब्र कटान र अव्यवस्थित चरिचरन समस्याको कारण
व्याँस, दुहूँ र नौगाड गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र रहेको धार्मिक स्थल सिद्ध टोपी क्षेत्रको पूर्व र पश्चिममा रहेका वनहरू पातलिदै जानु र नयाँ रुखहरू संरक्षण गर्न नसकिनुनमा उक्त क्षेत्रमा हुने तीब्र रुख कटान र अव्यवस्थित चरिचरन भएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। सामुदायिक वनमा प्रसस्त पाइने रुखहरूको बिगतमा तीब्र कटान भएको र नयाँ रुख रोप्न नसकिएकाले वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको स्थानीय व्यापारी समेत रहेका हरकसिह बडालको भनाई छ।
अनियन्त्रित चरिचरन र कटान हुँदा वनभित्र पुराना रुख मात्रै बाँकी रहेको नयाँ रुख पाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको इयरकोट उपभोक्तो समितिका अध्यक्ष रही सकेका स्थानीय शिक्षक धनसिंह डडालले बताए। २०६७ तिर अपीनाम्पा संरुक्षण क्षेत्र स्थापना हुने र संरक्षण क्षेत्र भए पनि दाउरा समेत काट्न नपाइने हल्ला चलेपछि यो क्षेत्रका नागरिकले घर निर्माण गर्न र अन्य आवश्यक कामका लागि तीब्र रुपमा रुख काटेर ल्याउने गरेको स्मरण गर्दै हिकिलाका स्थानीय हरकसिंह बडाल भन्छन् ‘तीब्र रुपमा रुख काटिए तर वृक्षारोपण गरेर संरक्षण गर्न सकिएन।’
बैशाखदेखि असोजसम्म ६ महिना साविकका धारी, हुति, धौलाकोट गाविसका केही भाग तथा हिकिला र पिपलचौरी गाविसका स्थानीयका गाइवस्तुहरू हिकिला सरक्षण सामुदायिक वन र यो क्षेत्रका पाटनमा छोडिन्छन्। केहीले संरक्षण वनभित्र कै क्षेत्र (थाइसैन) स्थानीयले बनाएका खर्कहरूमा वस्तुभाउ राखेर पाल्ने गरेको भए पनि अधिकांशले छाडा रुपमा गाइवस्तुहरू वन र पाटन क्षेत्रमा छोड्दा नयाँ बोटबिरुवा आउनै नसकेको स्थानीयको भनाई छ।
गाइवस्तुलाई बैशाखमा वनमा छोडेर असोजमा खोजेर ल्याउन प्रचलनले यो क्षेत्रमा वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको स्थानीय शिक्षक लोकेन्द्रबहादुर बमले बताए।सामुदायि वन भए पनि साविकका धुलिगडा, सिस्टी, खार र इयरकोटका पशुपालकहरूले सामुदायिक वनबाट अनुमति नलिएरै भेँडा च्याङ्ग्रा र गाइवस्तुहरू वनभित्र चरिचरन गराउने हुँदा साविकका इयरकोट गाविसका आधा दर्जन सामुदायिक वनहरू संकटमा परेको नौगाड गाउँपालिका १ का शिक्षक शेरसिंह डडालले बताए। भेँडा च्याङ्ग्रा र वस्तुभाउ चराउने अन्यत्र ठाउँ र चरिचरन पनि व्यवस्थित नभएकाले वनभित्र नयाँ रुखहरुलाई संरक्षण गराउनै नसकिने उनको भनाई छ।
वर्षौ पुराना रुखहरूको वन
वनभित्र वर्षौ पुराना र सुकेका रुखहरू मात्रै छन्, नयाँ बुट्यान र रुखहरु छैनन्। बोट बिरुवालाई संरक्षण गर्ने निंगालो र अन्य बुट्यानहरु समेत नष्ट भएको हुँदा वृक्षा रोपण गरेर पनि बोटबिरुवा टिकाउन नसकिने स्थिति आएको स्थानीय बताउँछन्। कयौं ठाउँमा पुराना रुखहरू आफैँ ढलेको र ढलाइएका दृष्यले वनलाई माया गर्ने जो कोहीको पनि मन कुडिने अवस्था आएको ती वन क्षेत्रमा घुमेर आएका दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक माधवप्रशाद अवस्थी बताउँछन्। वनमा केही पुराना रुखहरु मात्रै छन्, तिनीहरू ढलेसँगै वन रहेको डाडा क्षेत्र नांगो हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ। वन क्षेत्र जोगाउन स्थानीय र सरोकारवालाहरूले तत्काल काम सुरु गर्न नसके अबको२० वर्षमा त्यो क्षेत्रमा वन क्षेत्र उजाड हुन सक्ने उनले बताए।
आधा दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वन चपेटमा
धार्मिकस्थल सिद्ध टोपी क्षेत्रको पूर्व र पश्चिममा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू अव्यवस्थित चरिचरन र कटानको चपेटमा रहेका छन्।
२ हजार ८०५ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको हिकिला संरक्षण सामुदायिक वनभित्र पर्ने सुत्खोलागाडा, पातलाथौड, थाइसैन, सुङरखाली, काङर, मुलपानी, बिसौनी, पासा दह क्षेत्रमा दुहुँ क्षेत्रका अधिकांश बस्तीका स्थानीयले वस्तुभाउ मात्रै छोड्दैनन् रुखहरूको समेत कटान गर्छन्। त्यसै गरी विनायकदेवी फापुसम्मको लेकाली भूभागमा समेत सो क्षेत्रका स्थानीयका गाइवस्तु निर्वाध चरिचरन गर्दछन्। वन र लेकाली क्षेत्रको संरक्षण गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा हुने अव्यवस्थित चरिचरनलाई रोक्नु पर्ने स्थानीय नै बताउँछन्।
यता साविकको इयरकोट गाविसका आधा दर्जन सामुदायिक वनहरुको अवस्था पनि उस्तै छ। ७३ हेक्टर क्षेत्रफल भएको बसनधार संरक्षण सामुदायिक वन होस् वा ७.५३ हेक्टर मात्रै वन क्षेत्रफल रहेको रानी संरक्षण सामुदायिक वन होस् या डाँफे,भगवती, सिद्धनाथ र डाँडाबाग संरक्षित सामुदायिक वन नै किन नहोस् कुनै पनि वनको सोचे जस्तो संरक्षण गर्न नसकिएको नौगाड गाउँपालिका १ का अध्यक्ष करनसिंह डडाल बताउँछन्।
वन संरक्षण गर्न वडा कार्यालयबाट समेत चेतनामुलक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै वडा अध्यक्ष करनसिह डडाल अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र उसका उपभोक्ता समितिहरुले पनि देखिने गरी काम गर्नु पर्ने बताउँछन्। कार्य योजना बन्न नसकेको र नविकरण समेत नभएको हिकिला संरक्षित सामुदायिक वनमा गत वर्ष करिब ५ हजार बोट वृक्षारोपण गरिएको थियो तर संरक्षण हुन नसक्दा वृक्षारोपण नाम मात्रै नभएको स्थानीयको भनाई छ।
संरक्षण क्षेत्र अन्याेलमा
संरक्षण क्षेत्रभित्र रहेका सबै सामुदायिक वनहरूको विधान निर्माण गरी नविकरण गर्ने काम अन्याेलग्रस्त भएको छ। संरुक्षण क्षेत्रभित्र रहेका ११७ संरक्षण सामुदायिक वनमध्ये अहिलेसम्म २० सामुदायिक वनहरूको मात्रै कार्यायोजना निर्माण गरि विधान निर्माण गरेर विधिवत नविकरण भएको छ। अन्य सामुदायिक वनहरुको कार्ययोजना, विधान निर्माण र नविकरण गर्ने कामको टुंगो नै नलागेको अपी नाम्पा संरुक्षण क्षेत्र कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
केही वर्ष अगाडि काठमाडाैं तिनकुनेमा रहेको ग्रीन हिमांसु कन्सल्टेन्सीलाई संरक्षण सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना र विधान निर्माण गर्ने रनविकरणगर्ने जिम्मेवारी दिइएको जानकारी आएको भएपनि कहाँ कहाँ समस्या रहेको छ भन्ने विषयमा आफूले गहिरो अध्ययन गर्न नपाएको निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत पशुपति अधिकारीले बताए।
तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत भुमिराज उपाध्यायको सरुवा भई सकेको र अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा तोकिएका किशोर मेहता नपुगि सकेकाले आफू निमित्त भई काम गर्दै आएको बताउँदै निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत अधिकारीले बताए। संरक्षण क्षेत्रले खर्क व्यवस्थापनका लागि साविकको गुल्जर गाविसको दहबा वन क्षेत्र,सुन्सेराको ब्रह्मलेक र कैचुला तथा पिपलचौरीको सिम खोला क्षेत्र गरी २० हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्य सञ्चालन गरेको भए पनि उपलब्धि के कति हुन सक्यो भनेर एकिन हुन नसकेको संरक्षण क्षेत्र स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा गाउँ उपभोक्ता समितिमार्फत वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिको अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका सूचना अधिकारी तलिलकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्।
उपभोक्ता समितिहरू वृक्षारोपणको सम्पूर्ण जानकारी नगराएका हुनाले कति क्षेत्रफलमा के के बिरुवाहरू रोपिए भन्ने बारेमा जानकारी नभएको उनको भनाई छ।
संरक्षण क्षेत्रको नियमावली बनि नसकेको तथा राज्य पुनर्संरचना भएकोले उपभोक्ता समिति परिचालनमा समेत अन्याेलता आएको संरक्षण क्षेत्र कार्यालय स्रोतको भनाई छ। वडा र गाउँ उपभोक्ता समितिहरू पुरानो संरचना अनुसार निर्माण गरिएका छन्, देश पुनर्संरचनामा गई सकेको अवस्थामा पुरानो संरचनामार्फत काम गर्दा केही अप्ठेरो भएको महसुुस भएको निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत अधिकारीले बताए।
स्थानीयको जिविकाको सम्बन्ध वन क्षेत्रसँग रहने भएकाले उपभोक्ताको तहमा अन्याेलता हुनु नपर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरू समेत गठन भइसकेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अन्याेलता रहेको उनको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।