विधानमा पौडेल समूहको सुझाव : पदाधिकारी संख्या बढाऔँ

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध बनेको समूहले पदाधिकारी बढाउनुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका छन्।

दुई दिनदेखि पार्टी केन्द्रीय समितिमा विधानमाथि भइरहेको छलफलमा सहभागी संस्थापनइतर समूहका नेताहरूले पदाधिकारी संख्या पढाउन प्रस्ताव गरिरहेका छन्। यस्तै, सभापति समूहले भने पदाधिकारी संख्यालाई अहिलेको जस्तै छ जना नै राख्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

विधानमा मस्यौदामा पनि यही विषयलाई समेटिएको छ तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व गरेको समूह पनि यो विषयमा एक मत देखिएको छैन। सभापतिबाहेकको समूहका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले पदाधिकारीमा उपसभापति तीन, महामन्त्री तीन र सहमहामन्त्री तीन जना राख्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रदेशलाई प्रतिधित्व गर्दै उपसभापति र सहमहामन्त्रीमध्ये एउटा पदमा सात जना राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले सबैको कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाइनुपर्ने धारणा राखे।

तर पदाधिकारीलाई संविधानमा उल्लेख भएजस्तै निर्वाचित गर्नुपर्ने धारण असन्तुष्ट समूहको छ। विधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएको मौजात प्रणाली निर्वाचित नभएको र सभापतिले प्रस्ताव गरे मात्र हुने भएको भन्दै पौडेल समूहका नेताहरूले सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। यस्तै, संस्थापनबाहेकको खेमा सदस्यताका विषयमा पनि एक मत देखिँदैन। जोशीले सदस्यतालाई अहिलेको जस्तै साधारण र क्रियाशील राख्न प्रस्ताव गरेका छन् भने पौडेल सदस्यता खुला राखेर नेपाली कांग्रेसको सदस्य मात्र बनाइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यस्तै, विधान मस्यौदामा २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनीत गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ। पौडेल समूहले भने २५ प्रतिशत मनोनीत गर्दा सभापति सधैँ बहुमतमा हुने भएकाले बहुमतबाट निर्णय गर्ने क्रम बढ्ने भन्दै थोरै मात्र मनोनीत गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रदीप पौडेलले १५ प्रतिशत मनोनीतको अधिकार राख्न प्रस्ताव गरेका छन् भने नेता डा. रामशरण महतले १० प्रतिशत मात्र मनोनीत गर्ने अधिकार राख्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। डा. महतले पनि पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि कति संख्यामा बढाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेनन्।

पदाधिकारीका विषयमा भने संस्थापन समूहले बढाउन नहुने अडान राखेको छ। पौडेल समूहले नेता व्यवस्थापनमा मात्र पदाधिकारी संख्या बढाउन लागेको भन्दै पदाधिकारी बढाउन नहुने धारणा राखेको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। ‘उहाँहरूको अहिले गठबन्धन भएको छ। महाधिवेशनमा यही आधारमा केही नेताको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारीको संख्या बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर विना कारण हामी पदाधिकारी संख्या बढाउँदैनौँ।’

बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेता बाकृष्ण खाँडले कुनै तुकबिना पदाधिकारी संख्या बढाउन नहुने धारणा राखे। उनले बढाउनै पर्ने भए सबै क्लस्टरलाई मिलाएर आठ सहमहामन्त्री राख्न सकिने धारणा राखेका थिए।

दुई दिनदेखि जारी बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा महेश आचार्यले भने केन्द्रीय समिति बढाउन नहुने धारणा राखे। उनले प्रदेश सभापतिहरूको मर्यादा केन्द्रीय उपसभापतिसरह राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। सदस्यतालाई पनि झन्झटिलो नबनाई पहिलाको जस्तै साधारण र क्रियाशील राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।

सभापतिबाहेकको समूहले विधानको प्रस्तावनामै प्रश्न उठाएका छन्। प्रस्तावना लामो भएकाले छोटो बनाउन डा. महतले धारणा राखे। यस्तै, प्रदीप पौडेलले भने संसदीय बोर्ड र अनुशासन समितिलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सभापति समूहका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले संस्थापनइतर समूहलाई गाली गरेका थिए। उनले आत्माकेन्द्रित भएको भन्दै यसो नगर्न आग्रह गरे। उनले केन्द्रीय सदस्यले एक कार्यकाल महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले वडा तहमा केन्द्रीय सदस्य जाँदा त्यहाँबाट आउने प्रतिनिधि वंचित हुने भन्दै तलैबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था नराख्न प्रस्ताव राखे।

बैठकमा हालसम्म १४ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखिसकेका छन्। बैठकमा बोल्ने अधिकांशले पदाधिकारी संख्या बढाउन प्रस्ताव गरेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। ‘धेरैजसो साथीहरूले पदाधिकारी बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। केही साथीले बढाउने भए समावेशी बनाअौँ पनि भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘सदस्यताका विषयमा पनि फरक फरक धारणा आएका छन्।’

बैठक अझै एक सातासम्म चल्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। बैठकमा केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत पारित गर्न नसकेका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै महासमिति बैठकमा लागिने तयारी भएको उनको भनाइ थियो।