ओखलढुंगा : ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अभिमुखीकरणमा सहभागी पूर्वी पहाडका तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्।
जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका शिक्षा क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीलाई तीन दिनसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो। प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा सहभागी तीन जिल्लाका ५५ जना जनप्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नु पर्ने निचोड निकालेका हुन्। उनीहरूले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षालाई रोजगारमूलक र शोधमूलक बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा संघीय प्रतिनिधि सभाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले अबको शिक्षा, जानकारीमूलक, रोजगारमूलक र शोधमूलक हुनु पर्ने बताए। संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको अधिकार मौलिक अधिकारको रुपमा कार्यान्वयन गरिने जनाए। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आधारभूत शिक्षा जानकारीमूलक, माध्यमिक शिक्षा रोजगारमूलक र उच्च शिक्षा खोजमूलक हुनुपर्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सचेत गराए।
सांसदसँगको अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शैक्षिक नीति र तिनका अप्ठेराका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट नदिएको उनीहरूको गुनासो थियो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सवाल सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले प्रदेश शिक्षा ऐन निर्माण भइरहेकाले चाँडै समस्या अन्यौलता हट्ने दावी गरे। खड्काले शिक्षा क्षेत्रको सुधारविना देशलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने भन्दै स्थानीय तह जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सूर्य सुवेदीले नीतिगत अन्याेलताले कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल घटेको भन्दै नीतिगत सुधार गरेर ऐन नियम चाँडो ल्याउन सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।