१२ पैसाले ३६ सय सम्मको भार
१२ पैसाले ३६ सय सम्मको भार
काठमाडौं : सरकारले अन्तशुल्क स्टिकरको छपाइको बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गर्दा नेपाली मुद्रण कम्पनीलाई 'वाइपास' गर्न खोजेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सांसदहरूले छपाइको लागि टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा नेपाली व्यवसायी मापदण्डभित्र नपर्ने गरी मात्रै तय गरिएको भन्दै सुधारका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्।
'अन्तशुल्क स्टिकर सुरक्षित हुनुपर्छ, तर निश्चित विदेशी कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने गरी मापदण्ड तय गर्नुभएन' शुक्रबारको लेखा समित बैठकमा लेखा समिति सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले भने। सदस्य विशाल भट्टराईले पनि नेपाली कम्पनीलाई वाइपास गरेर सरकार अघि बढ्न थालेको बताउँदै रोक्नुपर्ने बताए। उनले सुरक्षित र गुणस्तरीय खोज्नु स्वाभाविक भए पनि भोलिका दिनमा गुणस्तर कायम गराउन स्वदेशी कम्पनीलाई सकिने तर विदेशीलाई समस्या भन्दै सचेत गराएका हुन्।
सदस्य अमनलाल मोदी, धर्मशीला चापागाईं लगायतले पनि स्वदेशी कम्पनीलाई टेण्डर प्रकियामा भाग लिन पाउनुपर्ने बताए। समिति सभापति भरतकुमार शाहले पनि सरकारले विदेशी कम्पनीलाई मात्रै केन्द्रित गरेर मापदण्ड तय गरेको बताए। सरकाले टेण्डर आह्वान गर्ने क्रममा नै नेपाली कम्पनी नमिल्ने गरी सर्त राखेको बताए। सरकारले अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको लागि युरोपेली युनियनको सुरक्षित मुद्रणको मान्यता दिइने इन्टाग्राफ मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यो सर्तभित्र विश्वका थोरै देशमात्र पर्ने अवस्थामा सोसरह भनेर भए पनि प्रतिस्पर्धा फराकिलो पार्नुपर्ने सदश्य त्रिपाठीको माग रहेको छ।
नेपाली सक्षम छैनन्!
सरकारले नेपाली मुद्रण कम्पनीहरू सुरक्षित नभएको कारण स्टिकर छपाइको जिम्मा दिन नसेको बताएको छ। राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाली उद्योगले त्यो क्षमता अझै बनाउन नसकेको र मापदण्डभित्र नआएका कारण छपाइ गर्न नपाएको बताएका हुन्।
'स्टिकर छाप्नु भनेको निकै संवेदनशील विषयमा अहिलेको अवस्थामा नेपाली मुद्रण उद्योगले छाप्न सक्ने अवस्था बनाएका छैनन्' सचिव ढुंगानाले भने। उनले २५ पैसाको भ्यालुएसन भएको स्टिकरले ३६ सयसम्मको राजस्व भार बोक्ने भएको कारण सचेत हुनको लागि आग्रह गरे। नेपाली मुद्रण विभागले छाप्ने क्रममा नक्कली स्टिकरको समस्या पनि हुन सक्ने बताएका छन्।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले अहिले विभागले उठाउले राजस्वको २५ प्रतिशत योगदान अन्तशुल्कबाट मात्रै भएको भन्दै विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा विभागले ४०४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्बभन्दा बढी अन्तशुल्कबाट उठ्ने जानकारी गराए। मदिरा लगायतका वस्तुमा प्रयोग गरिने स्टिकरमा सचेत हुननसक्दा एकातर्फ राजस्व गुम्ने र अर्कोतर्फ समाजमा विकृति फैलने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारकै लगानीमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस
सरकारले आफ्नै लगानीमा सुरक्षित मुद्रण प्रेस राख्न थालेको राजस्व सचिव ढुंगानाले जानकारी गराएका छन्। मुद्रण प्रेस राख्नको लागि हेटौँडमा काम सुरु भएको उनले बताएका हुन्। २२ अर्बको लगानीमा स्थापना गर्न थालिएको मुद्रण प्रेसले स्टिकर छपाइ गर्न सक्ने ढुंगानाको भनाइ छ। सुरक्षित मुद्रणको मान्यता दिनको लागि नेपालमा पनि नियामक निकाय चाहिएको सरकारकारवालहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।