विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कार्यालय अभावमा अन्याेल रहेका कार्यक्रमहरू आयोजनामार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार साँझ सम्पन्न बैठकले पर्यटन विकास आयोजना, जनता विकास आयोजना र सामाजिक विकास आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
तत्कालकालागि यी आयोजनाहरूमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाउने र भविष्यमा आवश्यक कार्यालय स्थापना गर्दै जाने निर्णय भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारकालागि आवश्यक कार्यालय, कर्मचारी, संरचना अभाव हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएपछि आयोजनामार्फत काम अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो। पर्यटन विकासकालागि विनियोजन भएको बजेट पर्यटन विकास आयोजनामार्फत खर्च गर्ने, खेलकुद लगायत सामाजिक क्षेत्रको बजेट सामाजिक विकास आयोजनामार्फत खर्च गर्ने र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको जनताआवास कार्यक्रम जनता आवास आयोजनामार्फत खर्च गर्ने पनि निर्णय भएको हो।
जनता आवासकार्यक्रम भवन तथा सहरी विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालन गरिने बताइएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विभिन्न १३ ओटा प्रस्तावमा छलफल भई विभिन्न निर्णयहरू भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश योजना आयोगलाई विदेशी सहयोगमा साझेदारी गर्ने सम्पर्क कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले योजना आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए। प्रदेश आवधिक योजना अवधारणा पत्र संशोधन गर्ने बैठकले त्यसमा योजना आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट पनि गरेको छ। योजना आयोग गठन नभएको अवस्थामा आवधिक योजना अवधारणा पत्रमा योजना आयोगको कुनै भूमिका राखिएको थिएन। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास नियमावली २०७५ समेत पारित गरेको छ।
नियमावली पारित भएसँगै प्रदेश सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकालागि प्राप्त दुई करोड रुपैयाँ बजेट अधिकतम १६ ओटा योजनामा खर्च गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँको योजना बनाउनु पर्ने र कम्तीमा एउटा योजना २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको हुनै पर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएको इलाम, झापा र ओखलढुंगामा रहेका कार्यालयहरूलाई जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरेर संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।