प्रदेश सरकार गठनको १ वर्ष : प्राथमिकताका विषयमै हात हाल्न सकेन वातावरण मन्त्रालयले

विराटनगर : प्रदेश १ को पहिलो प्राथमिकता कृषि हो, दोस्रो प्राथमिकता पर्यटन हो। प्रदेशको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको पर्यटनको विकास गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा भने अझै हात हाल्न सकेको छैन।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी अभावदेखि अनेकन अभावको समस्या सुरुदेखि नै थियो, अहिले पनि त्यही समस्या छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा पनि पर्यटनमा छुट्याएको झण्डै १ अर्ब बजेट खर्च गर्ने मेसो अझै मन्त्रालयले पाएको छैन।

केन्द्र सरकार मातहत भएका प्रदेशको झापा काँकडभिट्टामा र सोलुखुम्बुमा रहेको पर्यटन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक कोही कर्मचारी छैनन्। प्रदेशले आफ्नै संयन्त्र ‘पर्यटन विकास परियोजना’ बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि खोजेको थियो। ‘मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा केही कर्मचारी राखेर विराटनगरमै प्रदेशको कार्यालय राखेर काम अगाडि बढाउने प्रयासस्वरूप उक्त परियोजना गठन भएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिरुद्धप्रसाद साहले भने, ‘तर, कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै परियोजना पनि अलपत्र परेको छ।’ बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र नहुँदा अप्ठ्यारो अवस्था देखिएको साहको भनाइ छ। परियोजनाको नीति पनि प्रदेश सरकारबाट पारित भइसकेको छ। ‘नीतिमा झापामा ९, सोलुको नाम्चेमा ७ र सुनसरीमा ९ जना कर्मचारी राख्ने गरी केन्द्रमा सिफारिस भएको थियो,’ साहले भने, ‘तर समायोजनको कारण अहिलेसम्म कोही पनि त्यहाँ पठाउने काम भएको छैन।’

मन्त्रालयका मन्त्री जगदिश कुसियैतले भने आगामी ६ महिनाभित्रमा पर्यटनको बजेट खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘कुनै पनि संयन्त्र नभएकै कारण खर्च हुन नसकेको हो, हामीले परियोजना गठन गरेका छौँ, अब खर्च हुने क्रम बढ्छ,’ उनको भनाइ छ।

यसैबीच मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालय खडा गर्न सकेको छैन। ‘उद्योगको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने, उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार निर्देशनालयमा छ,’ प्रवक्ता साहले भने, ‘उद्योग दर्ता पनि सोही निर्देशनालयले गर्छ, तर, निर्देशनालय नहुँदा मन्त्रालयको आदेश अनुसार हुँदैछ।’

पर्यटनबाहेक मन्त्रालयले ६ वटा जिल्लामा रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, १५ वटा डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योगका १४ वटै कार्यालयमा करिब १८ करोड रुपैयाँ बजेटको अख्तियारी पठाएको जनाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको विकासका लागि पनि अख्तियारी दिने क्रममा रहेको मन्त्रालयका सहायक वन अधिकृत घनश्याम यादवले जानकारी दिए।

मन्त्रालयको जम्मा ३ अर्ब १२ करोड बजेटमध्ये पर्यटन बाहेक ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान रहेको यादवको भनाइ छ। ‘मन्त्रालयले पर्यटनको अहिलेसम्म १ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन, तर अन्य कार्यालयको बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ,’ यादवले भने, ‘पर्यटनको संयन्त्र बनाएर अब धेरै खर्च हुनसक्ने अवस्था देखिँदेन।’

प्रदेश सरकारले धनकुटाको साँघुरी गढी र इलामको सूर्योदय नगरपालिकालाई पर्यटन विकासको नमूना बनाउने घोषणा गरेपनि आवश्यक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सकेको छैन। ‘ती ठाउँमा सामान्य मन्दिर सिंगार्ने, रंग लगाउने बाहेकका ठोस कार्यक्रम ती स्थानीय तहमा छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

यस्तै मन्त्रालयले विराटराजाको दरबारदेखि बर्जु, रामधुनी, बराहक्षेत्र, धरानको पिण्डेश्वरी, विजयपुरलगायतलाई जोड्दै इटहरीको तालतलैया जोड्ने गरी एउटा सर्किट निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रदेशका पाथीभरा, कोशी टप्पु, बराहक्षेत्र लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि पनि मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको बताएपनि ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्न सकेको छैन।